प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशे राणाले आफूसहितको इजलास तोकेपछि सर्वोच्च अदालतको गत्यावरोध अझै लम्बिने देखिएको छ ।
राजीनामा मागेर न्यायाधीशहरुले अघोषित आन्दोलन थालेपछि दबाबमा पर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश राणाले सहमतिका लागि एक कदम पछि हटेको सन्देश दिँदै तिहारअगाडि दुई दिन आफूलाई इजलासबाट बाहेक गर्नुभएको थियो । इजलास बहिस्कार हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत प्रभावित हुन थालेपछि न्यायाधीशहरु इजलासमा बस्न तयार भएका थिए । तर,उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामात्रै पेशी तोकिनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई इजलासबाट बाहेक गर्नुपर्ने शर्त राखेका थिए ।
न्यायाधीशहरुको मागबमोजिम दुई दिन सोहीअनुसार इजलास तोक्नुभएका राणाले आज भने आफूसहितको संयुक्त इजलास राख्नुभएको हो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एउटा निवेदनमा उहाँले आफूसहित न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोक्नुभएको छ । त्यसबाहेक आज बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाका लागि ६ वटा इजलास तोकिएको छ । जसमध्ये तीनवटा एकल र तीनवटा संयुक्त छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको कामकारवाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै दुई सातादेखि न्यायाधीशहरु इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई न्यायाधीशहरुले अनिवार्य शर्त बनाएका छन् ।
कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अडानमा रहनुभएका प्रधानन्यायाधीशले आफू इजलास छोड्न तयार भएपछि न्यायालय विवादले क्रमशस् समाधानको बाटो लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, सहमति विपरित प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई इजलासमा सामेल गराएपछि जारी विवाद थप लम्बिने देखिएको हो।
यता,प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश चुडालको संयुक्त इजलासमा बसेपनि अन्य इजलास शुरु भएको छैन । आज इजलास तोकिएका सहितका न्यायाधीशहरु छुट्टै छलफलमा जुटेका छन् । एक न्यायाधीशका अनुसार आज इजलास बस्ने सम्भावना छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वसहमति बिपरित इजलास तोकेर विश्वासको वातावरण बिगारेको न्यायाधीशहरुको गुनासो छ । राणाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै पेशी तोक्ने र आफू इजलासमा सहभागी नहुने यसअघिको सहमति तोडेको न्यायाधीशहरुको आरोप छ ।
