सरकारले इन्टरनेट सेवा शुल्क सेवा घटाउने भएको छ ।
संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले इन्टरनेटको सेवा शुल्क घटाउने बताउनुभयो ।
काठमाडौं, धरान र देशका अन्य क्षेत्रमा डेटा सेन्टरको स्थापना गरिने भएको छ ।यस्तै, सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोकल्याणकारी विज्ञापन दिने भएको छ । यसअघि यो विज्ञापन पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्र दिइँदै आइएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।