सैनामैना भाद्र २० । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका १०४ पालिकामा वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी पक्षलाई वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न कारण देखाउ सहितको अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कानुनका विद्यार्थीहरु नवीन पौडेल, नविना घिमिरे, कुशल पौडेल, बिष्णु गौतम र सर्दासुमन आचार्य र श्रिना नेपाल लगायतले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशका १०४ स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाइएको छ।
बिहीबार सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा २१ तथा लुम्बिनी प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा १५ बमोजिम वातावरण संरक्षण निकाय गठन नगरेकाले वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्नुका साथै नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी गरिएको छ।
शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले वातावरण निरीक्षक नियुक्ति गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।
रिटमा निवेदक पक्षका तर्फबाट निवेदक नवीन पौडेल,नविना घिमिरे, श्रिना नेपाल तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, र अधिवक्ता संजय अधिकारीले बहस गर्नू भएको थियो ।
अदालतको आदेशले लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई व्यवहारमा उतार्न थप दायित्व थपिएको छ।
