रुपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक सरकारले विवादकै बीच ‘जबर्जस्ती’ अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ । सरोकारवाला संघसंस्थासँग छलफल गरेर अघि बढाउने सहमतिपछि यसअघि पेस भएको विधेयक रोकिएको थियो । तर बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा राखेर विधेयक ‘जस्ताको तस्तै’ पारित गर्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ ।

विधेयक संशोधन हुन सक्ने तर टेबुल भएको विधेयक फिर्ता नहुने विभागीय मन्त्रीले प्रस्ट पारेका छन् । पत्रकार महासंघले भने विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आएको छ । ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत जेठ २४ गतेको बैठकमा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पेस गरेका थिए ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी कानुनमन्त्री भएकै बेला विधेयक तयार भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो । अधिकांश बुँदामा पत्रकार महासंघले विरोध जनाउँदै विधेयक फिर्ताको माग गर्दै आएको छ । विवाद बढेपछि संशोधनपछि प्रदेशसभामा पुनः लैजाने गरी विधेयकमाथिको छलफल स्थगित गरिएको थियो । तर विधेयकमाथि एकपटक मात्र सामान्य छलफल गरेर संशोधन नगरी पुनः प्रदेशसभा बैठकमा अघि बढाउन लागिएको हो ।

बिहीबारको बैठकमा विधेयक पेस हुने कार्यसूची सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले विरोध गरेको छ । महासंघ प्रदेश महासचिव विक्रम खड्काले लिखित अनुरोध गरेपछि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले प्रदेशसभा सचिवालयलाई विधेयक सूचीबाट हटाउन अनुरोध गरेका थिए । ‘सञ्चारमन्त्री शर्मालाई विधेयक फिर्ता लिन लिखित आग्रह गरेका छौं,’ महासचिव खड्काले भने, ‘आज कार्यसूचीबाट फिर्ता भए पनि सरकारले विधेयक फिर्ता नगरी जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजेको देखियो ।’ महासंघले विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने माग गरेको र फिर्ता गराएरै छाड्ने उनले बताए ।

विधेयक फिर्ता गर्दा सन्देश राम्रो नजाने भन्दै केही बुँदा संशोधन गरेर पारित गर्न सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाउने स्रोतले बतायो । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकपछि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा त्यही विषयमा छलफल भएको छ । मन्त्रालयको कानुन शाखाले पनि सोहीअनुसार तयारी सुरु गरेको छ । सञ्चारमन्त्री शर्माले विधेयक फिर्ता लिन नमिल्ने भएकाले आवश्यक सुधारका लागि पत्रकार महासंघलाई पत्र पठाइएको र महासंघको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताए । ‘प्रदेशसभामा टेबुल भइसकेको विधेयक फिर्ता हुने कुरा हुँदैन, यो जसरी पनि छलफलमा जान्छ,’ उनले भने, ‘महासंघको सुझाव र मागअनुसारका बुँदा संशोधन गरेर संशोधन प्रस्तावसहित छलफलमा लैजान्छौं ।’ आजको कार्यसूचीमा मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयबीच समन्वय अभावमा सम्भावित कार्यसूचीमा परे पनि आफ्नै आग्रहमा हटाइएको उनले बताए ।

विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्न सक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिल अध्यक्षमा मन्त्री र सदस्यमा सरकारका अधिकांश सचिव रहने व्यवस्था छ । परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो उल्लेख छ । महासंघले त्यसलाई पूरै हटाउन माग गरेको छ ।

त्यस्तै, दफा ७ मा दर्ता नगरी कुनै सामग्री प्रसारण, प्रकाशन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ । दफा ७१ मा झूटो विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ । विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमले झूटो विवरण पेस गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले पनि विधेयकको विरोध गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ । महासंघ केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले विधेयक सञ्चारमाध्यमको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट ठीक नभएकाले फिर्ता नगरी नहुने बताए । ‘विधेयकले मिडियालाई प्रतिबन्धित गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजेको छ, त्यो गलत छ,’ उनले भने, ‘फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरी संशोधनका नाममा अघि बढाउन खोजे महासंघ सशक्त आन्दोलनमा उत्रन्छ ।’

उनले प्रदेश सरकारले विधि र प्रक्रियाविपरीत निजी सञ्चारमाध्यमलाई रकम वितरण गरेको आरोप लागिरहेका बेला सञ्चार विधेयक ल्याएर विषयान्तर गर्न खोजेको बताए । ‘यो विषयान्तर गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले पत्रकार तर्सिनु पर्दैन ।’ विधेयकका केही बुँदा संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँगै पनि बाझिएकाले फिर्ताको विकल्प नभएको उनले बताए ।