काठमाडौं । मंगलबार पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित अन्य केही पदाधिकारीसँग पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बस्यो ।
बैठकमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत स्थगन भएका अधिवेशन पुनः सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भयो । नेतृत्वले निर्वाचन समितिलाई अधिवेशनको संशोधनसहितको नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र अधिवेशन अघि बढाउन निर्देशन दियो ।
सोही निर्देशनबमोजिम बुधबार साँझ केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बस्यो र महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्यो ।तालिकाअनुसार समितिले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन मंसिर २७ बाट सुरु गरेर पुस १ गते सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उक्त दिन निर्वाचन समितिका एक सदस्य अनुपस्थित हुनाले तालिकाले अन्तिम रुप लिन सकेन । सबै सदस्यहरु उपस्थित भएर बिहीबार पुनः बैठक बस्ने र तालिकामा हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भयो । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २७ गते सम्पन्न गर्ने गरि संशोधित कार्यतालिका प्रकाशन गर्यो ।
एक रातमै कार्यतालिका किन फेरियो त ? त्यो पछाडिको कारण सामान्य भने छैन । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि अयोगबाट भएको ध्यानाकर्षण मुख्य कारक देखियो ।
बुधबार निर्वाचन समितिले तयार पारको कार्यतालिका एक नेताले कांग्रेसका केही नेता तथा कार्यकर्ता भएको ‘ह्वाट्स एप ग्रुप’ मा सार्वजनिक गरे ।
उक्त ‘ह्वाट्स एप ग्रुप’मा भएको कुराकानी निर्वाचन आयोगका एक उच्च पदाधिकारीसम्म पुग्यो ।
उनै पदाधिकारीले पुस १ मा अधिवेशन सक्ने भए माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले भाग लिन नपाउने जानकारी प्रभावशाली नेताहरुलाई दिए ।
हो यही कारणले बिहीबार प्रदेश र केन्द्रबीच ७ दिनको साँघुरो फरक राखेर नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिएको हो ।
बाह्रखरीसँग कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले दिएको जानकारी अनुसार निर्वाचन आयोगको उच्च पदाधिकारीबाट पटक पटक शीर्ष नेताहरुलाई सो कुरा सम्झाएका थिए । तर, सबैले बेवास्ता गरेपछि ती पदाधीकारीले राष्ट्रिय सभामा भाग लिनै नपाउने गरि चेतावनी दिए । र मंसिर २७ भित्र केन्द्रीय अधिवेशन अघि सार्न दबाव सिर्जना भयो ।
ती उच्च पदाधिकारीले गृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, निर्वाचन समिति संयोजक महादेवप्रसाद यादव तथा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई समेत सम्पर्क गरेर महाधिवेशन समयमै गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
ती नेताले आयोगको उनै पदाधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ ७ गर्ने आयोगको तयारी भएको र त्यसलाई कुनै पनि हालतमा नसार्ने आयोगको अडान रहेको दाबी गरे ।
आयोगले निर्वाचन गराउनुपूर्व दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने गर्दछ । जसका लागि कम्तिमा २५ दिन नभए ३५ देखि ४० दिनको समय अवधि दिने गरिएको आयोगका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर, दल दर्ताका लागि पार्टीले संविधानअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरेर वैध बन्नुपर्ने प्रावधान छ ।
“तपाईंहरुको दल अवैधानिक बन्न लागेको छ, पार्टीले मंसिर २७ भित्र केन्द्रीय अधिवेशन नसक्ने हो भने कांग्रेसले माघ ७ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैन, मैले तपाईंहरुको दलका लगभग शीर्ष सबै नेता तथा महान्यायाधिवक्तासँग पनि लामो संवाद गरेर भनिसकेको छुँ , तर कसैले चासो दिएनन, अब के मैले सत्तारुढ दललाई निर्वाचनबाट विमुख गराउनु हो,” आयोगका उच्च अधिकारीले बुधबार साँझ भनेका थिए ।
संविधानको धारा २७१ मा दर्ता भइरहेको दलले निर्वाचन प्रयोजनका लाग फेरि दल दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।
दल दर्ता गर्दा आयोगले संघीय कानुन अनुसारको व्यवस्था, पार्टीको विधान, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन र संविधानको धारा २६९ को ४ बमोजिमको शर्त हेर्दछ ।
संविधानको धारा २६९ को उपधार ४ मा प्रत्येक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप हुने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले पनि कांग्रेसलाई महाधिवेशन गरेर वैधानिक बन्न सुझाव दिएको बाह्रखरीसँग स्वीकारे ।
ती पदाधिकारीले आफूले महान्यायाधिवक्ता खातीसँग लामो संवाद गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे सम्झाएको बताए ।
उनले दल दर्ताको आह्वान गर्नुअगावै महाधिवेशन भएको प्रमाण पेश गर्न नसके दल दर्ता नगर्ने संवादको क्रममा जानकारी गरेको बताए ।
“अधिवेशन गरेको प्रमाण पेस नगर्ने पार्टी निर्वाचनका निम्ति दर्ता हुन सक्ने संविधानतः देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले सामान्यतयाः निर्वाचन हुनुभन्दा ३५ दिन अघि दल दर्ताको आह्वान गर्दछ । सूचना निकाल्दा अधिवेशन गरेको प्रमाणसहित अन्य डकुमेन्ट लिएर आउने पार्टी दर्ता हुन्छ । त्यसो नभए दर्ता हुँदैन, यहीँ कुरा आयोगले कांग्रेसलाई भनेको हो,” उनले भने ।
आयोगले सत्तारुढ कांग्रेसलाई निर्वाचन आह्वान गर्ने भाग चाहिँ नलिने भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री छन् । आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
“निर्वाचन आह्वान गर्ने भाग नलिने ? त्यसो भए त ठिकै हो । तर, दल दर्ता लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ, त्यसैले दल दर्ताको आह्वान हुनुअघि नै महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुरा आयोगले नेताहरुलाई फोन मार्फत् सम्झाएकै हो, महाधिवेशन गर्नुपर्ने कुरा उहाँहरुलाई पनि जानकारी होला नै,” बाह्रखरीसँग उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले २०७७ फागुन २० गतेनै वैधानिकता गुमाएको थियो ।
तर, संविधानमै विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप गर्न पाउने व्यवस्थाले कांग्रेस जोगिएको थियो । तर, पनि कांग्रेसले भदौ १८ भित्र महाधिवेशन जुनसुकै हालतमा पनि सक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
पार्टीले वैधानिकता गुमाउने चर्चाकै बीच भदौ १८ मा केही जिल्लामा वडा अधिवेशन सुरु गरेको थियो ।
सोही अनुरुप कांग्रेसले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । अब पनि तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसके कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामात्र होइन तीनै तहको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था छैन ।
“सभापतिज्यूलाई वडा अधिवेशन सुरु गरे अब तीन तहको निर्वाचन पछि महाधिवेशन गर्छु भन्ने छुट निर्वाचन आयोगले नदिने भएपछि हामी महाधिवेशन हुनेमा ढुक्क भयौं,” एक नेताले भने ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघको ७ गते वा ९ मा गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । तर, कांग्रेसले निर्वाचन तालिका फेरबदल गर्न आग्रह गरेको थियो । आयोगले तालिका फेरबदल हुन नसक्ने अडान लिएपछि कांग्रेसले महाधिवेशनको तालिका संशोधन गर्नुपरेको हो ।
फागुन २१ गतेबाट राष्ट्रिय सभाका २० सांसद चारवर्षे अवधि पूरा गरेर बिदा हुँदैछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको समयावधि सकिनु एक महिनाअघि नै निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
