राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक आफूकहाँ आएको नागरिकता विधेयक तीन दिन हुँदा पनि कुनै निर्णय गरेकी छैनन्।
राष्ट्रपतिले यसबारे निर्णय नगर्दा सबभन्दा अप्ठेरोमा संविधानअनुसार योग्यता पुगेका तर कानुन नभएर अनागरिक बनेका लाखौं युवा-युवती परेका छन्। नागरिकता विधेयक फेरि पनि प्रमाणीकरण हुँदैन भन्ने चिन्ताले आफूहरू अतालिने अवस्था आएको इन्द्रजीत साफीले बताए।
बाबुआमाको नागरिकता भएर पनि कानुनको अभावले आफूले नागरिकता नपाएर अनागरिक बनेकाहरूको संघर्ष समितिका अध्यक्ष हुन् साफी। आफूजस्ता ६ लाख बढीले संविधानले दिएको नागरिकताको हक नपाएको उनले बताए।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने राजनीतिज्ञहरू सँगका पछिल्ला भेटघाटमा आफूले यसअघि पुनर्विचार गर्न पठाएको विधेयकमा संसदले बिनासंशोधन किन पारित गरेको भन्ने प्रश्न उनीहरूसँग गरिरहेकी छन्।
बिहीबार उनले यस्तो प्रश्न जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सोधेकी थिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले जसपाका नेताहरूसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको जानकारी दिए
‘राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनीतिक भेट गरिरहनुभएको छ। जसमा राष्ट्रिय विषयहरूमा छलफल हुन्छ। छलफलकै क्रममा नागरिकताको विषय पनि उठ्छ त्यसबारे आफ्ना धारणा राष्ट्रपतिले राखिरहनु भएको छ,’ उनले बिहीबार साँझ सेतोपाटीसँग भने, ‘आज जसपाका नेताहरू आउनुभएको थियो, उहाँहरूले नागरिकता विधेयकबारे कुरा उठाउनु भयो।’
राष्ट्रपतिले नेताहरू सँगको भेटघाटमा आफूले पुनर्विचार गर्न भनेर पठाएको विषयमा किन पुनर्विचार गरिएन भनेर सोधेको ढकालले बताए।
‘नागरिकताको सवालमा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपतिको चासो हुन्छ,’ उनले भने।
संविधान तथा कानुनविद्हरूले भने अब नागरिकता विधेयकमा प्रश्न गर्ने वा छलफल चलाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको तर्क गरेका छन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानको धारा ११३ उपधारा ४ बमोजिम विधेयक पास गर्नुको विकल्प राष्ट्रपतिसँग नभएको बताए।
‘पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक हेरेर राष्ट्रपतिलाई यति कुराले पुग्दैन भन्ने लाग्यो। पुनर्विचारका लागि संसदमा फर्काउनु भयो। त्यसरी फर्काउने कुरा संविधानसम्मत थियो। १५ दिनभित्र फर्काउने अधिकार उहाँलाई छँदै थियो। त्यसपछि पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने संसदको अधिकारको विषय हो,’ उनले भने।
संसदले दोस्रो पटक विधेयक पठाइसकेपछि भने त्यसमाथि थप छलफल चलाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको अधिकारीले बताए।
‘विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति भवन पुगेको छ। त्यसमा सांसदले हेरे कि हेरेनन्, उनीहरूले कति छलफल गरे वा किन गरेनन् भनेर अब उहाँले हेर्ने होइन,’ अधिकारीले भने।
संसदले जे गरेर विधेयक दोस्रो पटक पठाएको छ त्यसमा यसो वा त्यसो नभनीकन राष्ट्रपतिले १५ दिनमा खुरूक्कै सही गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘त्यसो गर्नुभएन भने उहाँले संवैधानिक दायरा नाघेको ठहर्छ, त्यसैले यसमा अलमल गर्ने ठाउँ उहाँलाई छैन,’ अधिकारीले भने।
संसदले विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसकेको अवस्थामा उनले विधेयकबारे गरेको छलफलको कुनै अर्थ नहुने अधिकारीको धारणा छ।
‘मेरो कुरालाई संसदले वेवास्ता गर्ने भनेर राष्ट्रपतिको मनमा मान-अपमान वा अहमको कुरा आयो होला। त्यो त व्यक्तिगत रूपमा महशुस हुने कुरा हो, त्यसको कुनै संवैधानिक अर्थ छैन,’ उनले भने।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले ‘ओभर एक्टिभिजम’ गरिरहेको बताए।
‘अब संसदको विवेकलाई राष्ट्रपतिले चुनौती दिन मिल्दैन। नागरिकता विधेयकको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सत्तासिन दलहरूले लिने हो, क्याबिनेट वा संसदले लिने हो। किनभने जनतामा जाने दल र नेताहरू हो। उनीहरूले नै जिम्मेवारी लिन्छन्। राष्ट्रपतिले लिने नै हैन,’ शाक्यले बताए।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा किन अडान लिनुभएको बुझ्न नसकिएको उनले बताए।
‘राष्ट्रपतिले यसरी ओभर एक्टिभिजम देखाउन हुँदैनथ्यो,’ उनले भने।
शाक्यले कुनै पनि कानुन संविधानसम्मत भए नभएको हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएर सर्वोच्च अदालतलाई मात्र भएको तर्क गरे।
‘संसदले असंवैधानिक कानुन पास गरेको रहेछ भने त्यसलाई चेक गर्न सर्वोच्च अदालत छँदै छ, त्यो राष्ट्रपतिको अधिकारको कुरा हैन,’ शाक्यले भने।
कुनै पनि कानुनको संवैधानिकता वा त्यो कानुन राष्ट्रको हितमा छ वा छैन भन्ने कुरा राष्ट्रपति एक्लैले हेर्ने हो कि संसदले हेर्ने हो? उनले प्रश्न गरे।
‘मलाई लाग्छ त्यो त संसदले नै हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘संसदलाई एक पटक सम्झाउने हक उहाँलाई थियो। त्यसको प्रयोग उहाँले गरिसक्नुभयो। संसदले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयकमा छलफल चलाउनु गलत हो।’
दोस्रो पटक संसदका दुबै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकबारे निर्णय नगरी राखेपछि राष्ट्रपतिको आलोचना राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि गर्न थालेका छन्। शुक्रबार बिहान पोखरा पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विधेयक पारित भएन भने भण्डारीले राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन्।
‘दोस्रो पटक संविधानले कुनै ठाउँ नै दिएको छैन। त्यसकारण राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने नै लाग्छ,’ उनले भने, ‘हुन त मैले केही दिनअगाडि राष्ट्रपतिसँग भेट गर्दा उहाँचाहिँ यो विषयलाई अलि ठूलै राजनीतिक विषय बनाउने सम्भावना देखेको थिएँ। त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ। त्यसो भयो भने अदालतमा जान्छ यो इस्यु। अदालतको फैसलापछि त्यो अघि बढ्छ। दोस्रो उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आउँछ।’
राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले भने विधि र प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने जिकिर गरे।
‘उहाँले विधेयक पुनर्विचार गर्नभन्दा सत्तारूढ दलका नेताहरू हामीले पठाएको विधेयक फिर्ता गर्ने भन्दै इगोको रूपमा लिएको देखियो। यो विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको छ विधि र प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुहुन्छ,’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
राष्ट्रपतिले बुधवार नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेतालगायतसँग नागरिकताबारे छलफल गरेकी थिइन् भने बिहीबार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरूसँग पनि नागरिकता विधेयकबारे चासो राखेकी थिइन्।
सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पठाएका छन्।
पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक गत साउन २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरिदिएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा संघीय संसदसमक्ष जानकारी, अध्ययन र विर्मशका लागि ७ बुँदे र ध्यानाकर्षणका भन्दै अर्को ८ बुँदे सन्देश पठाएकी थिइन्।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरे पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा कुनै परिवर्तन गरेन। प्रतिनिधि सभाले भदौ २ गते राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो।
त्यस्तै राष्ट्रिय सभाले पनि भदौ १७ गते विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले पुनर्विचार चारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाए पनि विधेयक कुनै परिवर्तन भएन।
राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको जानकारी भदौ १९ गते प्रतिनिधि सभालाई पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाको सन्देश प्राप्त भएलगत्तै सभामुख सापकोटाले विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका हुन्।
संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।
पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयक संसदले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पुन: पठाएपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेपर्ने व्यवस्था संविधानकै धारा ११३ को उपधारा ४ मा छ।
राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसले ऐनको स्वरूप लिनेछ।