हिजोकै ढङ्गबाट एसईई परीक्षा सम्भव छैन, एकै दिन तीन सिफ्ट गर्न सकिन्छ’
कोरोना सङ्क्रमणका कारण मुलुक एक महिना लामो लकडाउनमा छ । यसबाट शैक्षिक गतिविधि पनि प्रभावित भएका छन् । यस्तो बेला शैक्षिक गतिविधि सुचारु गर्न सरकारले के सोच्दैछ ?
–पहिलो कुरा त लकडाउन वा बन्दाबन्दी वैशाख १५ गतेसम्मका लागि छ । मेरो बुझाइमा त्यो भन्दाअगाडि १३ गतेतिर मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ र यसको समीक्षा हुन्छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यस्तो बेला देशको परिस्थितिको पनि ठीक ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । साथै छिमेकी देश भारतको अवस्था कुन हिसाबले अघि बढ्छ भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ र विश्वको स्थिति पनि कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुलुकमा यो भाइरसको सामान्यीकरण भइसकेपछि पनि स्कुलहरु खुलेका छैनन् । अहिलेसम्म कोभिड–१९ को भ्याक्सिन बनिसकेको छैन । यसले गर्दा हामी जोखिमकै बीचमा छौँ । यो क्रममा हामीले भौतिक दूरी कायम गर्दै शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
भौतिक दूरी कायम गरेर शैक्षिक संस्था खोल्न सकिन्छ ? त्यो कति सम्भव छ ?
–यसमा हामीले विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ । किनभने यसमा राजनीतिक निर्णयभन्दा पनि विज्ञहरुले दिने सल्लाह र सुझावका आधारमा अघि बढ्नु वैज्ञानिक हुन्छ । सामान्यतया देशभरका २४३ वटा स्कुलहरुमा क्वारेन्टाइन छ । विश्वविद्यालयका कतिपय क्याम्पसहरु पनि क्वारेन्टाइन बनेका छन् । त्यस्तै परे विश्वविद्यालयहरुलाई अझै क्वारेन्टाइनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । सङ्क्रमणबाट पहिला सुदूरपश्चिम प्रदेश आक्रन्त भयो । अहिले उदयपुरका कारण प्रदेश १ मा देखिएको छ । प्रदेश २ पनि जोखिममुक्त छैन । त्यसकारण मन्त्रिपरिषदले लकडाउनको मोडल कस्तो बनाउँछ भन्ने आधारमा शिक्षा क्षेत्र कसरी जाने भन्ने निर्धारण हुन्छ । तर मैले बन्दाबन्दी खुलेको एक सातामा परीक्षा भइसकेका १ देखि ९ कक्षासम्मकोे रिजल्ट निकाल्नुस् भनेको छु । तर अहिले होइन, मन्त्रिपरिषदले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्छ । त्यसको आधारमा एकरूपतासहित रिजल्ट निकाल्नुस । रिजल्ट निकालेको अर्को सातामा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । सामान्यतया वैशाख २ गतेबाट भर्ना सुरु हुने र २१ गतेसम्ममा पठनपाठनमा जाने विगतको प्रणाली हो । त्यो काणबाट हेर्दा अहिलेसम्मकै अवस्थामा शैक्षिक सत्र भत्किसकेको छैन । ११ र १२ को परीक्षा वैशाख ८ र ११ बाट थियो । त्यसलाई हामीले रोक्यौँ ।
पुरानै विधि र प्रक्रियाबाट अबको पठनपाठन सम्भव छ ? यसबारे के गर्दैछ शिक्षा मन्त्रालय ?
–तत्काललाई अनलाइन, मोबाइल र टेलिफोनबाट र भौतिक दूरी कायम गर्दै भर्ना प्रक्रियाका लागि सोधपुछ र तयारी गरिराख्नुस् भनेका छौँ । १० र ११ को परीक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने नयाँ सोच पनि आएका छन् । कतिपय मुलुकहरुले पछिल्लो आनतरिक मूल्याङ्कनमा प्राप्त सक्षमतालाई नै मान्यता दिएर पनि गएका छन् । यो पनि एउटा बाटो हो तर हाम्रो नेपाली समाज परीक्षामुखी, घोक्ने र तीन घण्टा लेखेर सक्षमता प्राप्त गर्ने पद्धतिबाट हुर्किएको छ । यस्तोे बुझाइ भएकाले मैले पहिला पनि भन्दै आएको थिएँ सिकाइ केन्द्रित सुधार र परिवर्तनको दिशामा जानुपर्ने आवश्यकता थियो । यो सङ्कटले हामीलाई त्यही दिशामा लैजान्छ । यो वर्षको सन्दर्भमा सकेसम्म म परीक्षा गराएरै टुङ्ग्याउने पक्षमा छु ।
विद्यालय तह १० देखि ११ र १२ को परीक्षा र विश्वविद्यालय तहको अध्यापनका बारेमा मन्त्रालयले केकस्तो अध्ययन र तयारी गरिरहेको छ ?
–राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा कक्षा १०, ११ र १२ को सन्दर्भमा के गर्ने भनेर सबै सरोकारवाला र विज्ञसँग पनि कुरा सुनेर योजना बनाउन टोली गठन गरिएको छ । किनभने हिजोकै ढङ्गले परीक्षा हुन सक्दैन । विपत्ति आएको अवस्थामा परीक्षा नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरुलाई घरको खाना खाएर परीक्षा केन्द्रमा जानसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जस्तो हिमाली, पहाडी क्षेत्रमा डेरामा लगेर राख्ने अवस्था छैन । यसबारे प्रतिवेदन पनि चाँडै आउँछ । दोस्रो, मानव स्रोत विकास केन्द्रको महानिर्देशक डा. तुलसी थपलियाको संयोजकत्वमा सङ्कटको बेलामा पनि शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चितताका लागि के गर्न सक्छौँ भनेर गृहकार्य गर्न अर्को टोली बनाएका छौँ । यसमध्ये अनलाइन एजुकेसन दूर शिक्षालाई पक्रनुपर्छ कि भन्ने छलफल भइरहेको छ । मोबाइल समेत प्रयोग गर्दा ७० प्रतिशतमा अनलाइनमा पहुँच पुग्ने रहेछ । करिब ३० प्रतिशत पुग्दैन । विगतमा नाकाबन्दीका बेलामा तराईमा एफएम र टेलिभिजनबाट पढाउने काम गरेका हौँ ।
अब बदलिएको अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई सहजीकरण गर्नेगरी सुरक्षाका उपाय पनि अवलम्बन गरेर नयाँ केन्द्रहरु तय गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले नै परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन । परीक्षा नै गराउन नसक्ने वातावरणको मन्त्रिपरिषदले विश्लेषण गरेछ भने त्यो बेला यसको उपाय के भनेर प्राविधिक ढङ्गले सोेच्छौँ ।
अहिले नेपाल टेलिभिजनबाट आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म ९ र १० कक्षाको अनिवार्य विषयको भर्चुअल क्लास चलेको छ । १० कक्षाको परीक्षाको तयारीमा लागेका सबै विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई तपाईको सञ्चारमाध्यमबाट पनि यो भर्चुअल क्लासबाट पनि लाभ लिनुुस् भनेर आग्रह गर्छु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग मिलेर विभिन्न सामग्रीहरु पनि तयार गरेका छौँ । निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्ता सामग्री तयार भएको भनेको सुनेको छु । त्यसैले जहाँ टेलिभिजनको पहुँच छैन । त्यहाँ एफएम रेडियोबाट जानुपर्छ भनेका छौँ । त्योबाहेक अरू ढङ्गबाट पनि सोच्ने काम भइरहेको छ । उच्च शिक्षा चाहिँ अनलाइनमा जान विशिष्ट विषयका लागि विश्वविद्यालयहरु तयार नै भइसकेका छन् । अरू साधारण विषयका लागि युनिभर्सिटीहरुले के गर्ने भनेरर उहाँहरु पनि छलफलमा हुनुहुन्छ । विद्यालय शिक्षामा पनि हामी यो सामग्री तयार गर्दैछौँ । एउटा त पाइलोटिङ गरेर घरघरमा बसेर विद्यार्थीहरुको सिकाइ वातावरण बनाउन लागिरहेका छौँ । सामग्रीहरु तयार भइसकेपछि हामी स्थानीय सरकारलाई दिन्छौँ । किनभने संविधानतः विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । त्यसकारण स्थानीय सरकारले टिभी, रेडियोलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा मैले समाजिक विकास मन्त्रीहरुसँग अनलाइन मिटिङ पनि गरेको छु । सङ्घ र प्रदेशले विद्यालय शिक्षामा सपोर्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने दिशामा हामी लागिरहेका छौँ ।
अहिले धेरैको चासोको विषय बनेको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसईई परीक्षा कसरी गर्ने सोच छ ?
–पहिला हामीले यसका लागि १९९५ केन्द्र तोकेका थियौँ । प्रदेशअन्तर्गत त्यसको व्यवस्थापन गरिएको हो । अब बदलिएको अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई सहजीकरण गर्नेगरी सुरक्षाका उपाय पनि अवलम्बन गरेर नयाँ केन्द्रहरु तय गर्न सकिन्छ । किनभने अहिले नै परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छैन । परीक्षा नै गराउन नसक्ने वातावरणको मन्त्रिपरिषदले विश्लेषण गरेछ भने त्यो बेला यसको उपाय के भनेर प्राविधिक ढङ्गले सोेच्छौँ । तर मेरो विचारमा अहिले मैले मन्त्रीको रूपमा म भन्छु एकै दिनमा पनि दुई वा तीन सिफ्ट गरेर पनि परीक्षा गराउन सकिन्छ । एक डेढ महिनापछि परिस्थिति नियन्त्रणमा आयो भने जेठ अन्तिमभित्र परीक्षा गराउन सक्यौँ भने खासै समस्या हुन्न । रिजल्ट निकाल्न हामीलाई विगतमा ६९ दिन लाग्थ्यो तर अहिले एक महिनाभित्र रिजल्ट निकाल्ने गरेर काम गर्न सक्यौँ भने शैक्षिक सत्र भत्किँदैन । जाडो, गर्मी र चाडपर्वका बिदा मिलाएर बदलिएको अवस्थामा अतिरिक्त कक्षा चलाएर शैक्षिक सत्र भत्कन नदिने गरी मन्त्रालयले वर्कआउट गरिरहेको छ ।