अनुगमनमा कडाई हुन थालेपछी कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका उपाध्यक्षको संविधान प्रद्र्धत अधिकार कटौतीको निर्णय गरेका छन् ।
बिगत केही महिना देखि कार्यपालिकाको बहुमत को निर्णय भन्दै पालिका उपाध्यक्ष होम प्रकाश चौधरी को हक अधिकारलाई बन्चित गराउदै स्थानीय ऐन संचालन २०७४ बिपरित अलोकतान्त्रिक कार्य गरेको भेटिएको हो ।
स्थानीय ऐन संचालन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले गर्ने योजना तथा कार्यक्रम को अनुगमन समितिको संयोजक पालिका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ तर ऐनमा उपाध्यक्षले आफ्नो सहमतिमा केही कार्यभार वडा समिति तथा अन्य समिति निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने प्रावधान भएपनी यसको धज्जी उडाउदै उपाध्यक्षको सहमती विना कार्यपालिकाले पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष को कार्यक्षेत्र बराबर भएकोले बजेट सिलिङ मा दुबै ले पाएको बजेट रकम समान हुनुपर्छ ।तर यस पालिका को अध्यक्ष लगायत ६ वडा अध्यक्षहरुले कार्यपालिकामा बहुमत को दम्भ ले आ.ब.२०७९/०८० मा उपाध्यक्ष ले रु ५ लाख भित्र को योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन नगरे पनि सो योजना तथा कार्यक्रम सङ सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधि हरुले गरेको अनुगमन को आधारमा भुक्तानी दिने भनी निर्णय गरेको छ ।
आ.ब.२०८०/०८१ मा १०लाख सम्म योजनाको कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात पुर्वाधार तथा योजना शाखाको कर्मचारी समेतको उपस्थितिमा वडा स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने भन्दै आफु अनुकुलका निर्णय गरेका हुन् ।
१० लाख भन्दा बढी योजनाको हकमा गाउपालिका स्तरीय अनुगमन समितिले ७ दिन भित्र प्रतिबेदन नदिएमा प्राबिधिक मुल्यांकन र वडा स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिबेदनका आधारमा भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। भनी उपाध्यक्षको सहमति बिना आठांै गाउँसभाबाट अनुमोदन गरि सर्बसहमतीको निर्णय पारित गर्दै उपाध्यक्ष को हक अधिकार हनन् गरिएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताए ।
बजेट सिलिङ मा पालिका अध्यक्षलाई उपाध्यक्ष भन्दा रु५० लाख बढी बजेट दिएर उपाध्यक्षलाई वडा अध्यक्ष सरह बजेट दिदै गाउँ सभा र कार्यपालिका को बहुमत ले उपाध्यक्ष माथी विभेद गरेको उनको गुनासो रहेको छ ।
पालिकाको प्राबिधिक शाखाले फरक नम्र्स का आधारमा बिगत आर्थिक बर्षहरुमा लाखौंको बढी भुक्तानी दिएको प्रमाण प्रत्येक बर्षको बार्षिक महालेखा परिक्षण को प्रतिबेदनले प्रष्ट बेरुजु देखाएको छ । यसलाई सुधार गर्नुको साटो पालिकाले सुशासनलाई लत्याएको उनको ठहर छ ।
