७ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको बजेट कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेश न्यायिक सक्रियता भएको र यसले प्रकारान्तरमा संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने उनको दाबी छ ।
संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो सीमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताए । त्यो सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमामा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन हुने र प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए ।
अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको तर, पछिल्लो आदेश सिद्धान्ततः नमिल्ने भन्दै उनले भने, ‘कुरा ५ करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो ।’
‘संसदले हो र त्यो कार्यान्वयन गर्ने रु, कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिकाले हो । सांसदले त मेरो क्षेत्रमा विकासको यो काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो’, लेखकले भने, ‘तर त्यसमा संसदले नै कार्यान्वयन गर्छ भने जसरी लेखिएको छ ।’
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
करको दर तोक्ने, आफूसँग भएको स्रोत साधनको विनियोजन÷वितरण गर्ने र कानुन बनाउने संसदको एकाअधिकार भएको उनले बताए ।
‘यो एकाधिकारमाथि आक्रमण गर्ने भनेको सांसदमाथिको आक्रमण हो’, प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘यो ढंगले एकअर्काका अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्छ, संविधानलाई कमजोर गर्छ ।’
संसदले बनाएको कानुन संविधानको कुन धारासँग बाझियो भनेर देखाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले न्यायाधीशहरुलाई जुडिसियल एक्टिभिजम (न्यायिक सक्रियता) नगर्न आग्रह गरे ।
‘यो जुडिसियल एक्टिभिजम हो, न्यायिक सक्रियता हो’ उनले भने ‘न्यायिक सक्रियताले धेरै देशमा लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेको छ । यो कुरालाई अदालतले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ।’
