शंका मात्रै गर्यो भन्ने पर्ला तर यतिबेला उहीँ २०७२ असोज ३ भन्दा पुर्वको याद आइरहेको छ । त्यो समय संविधान निर्माणमा तपाइहरुका सुझाव भन्दै सुझाव संकलन गर्ने सभासदको टोली गाउँ शहरमा अन्तरक्रिया गर्दै हिडेको थियो । अहिले ठिक सोही शैलीमा शिक्षा , स्वास्थ्य तथा सुचना प्रविधि समितिको संसदिय टोलिले छलफलमा रहेको शिक्षा बिधेयकलाई ऎन जारी गर्नु पुर्व केही नमुना विद्यालयहरुमा भेटघाट सहित प्रदेश स्तरमा सरोकारवालासङ्ग अन्तरक्रिया गर्दै हिडेको छ ।
संविधान निर्माण ताका संकलित सुझावहरुमा करिब ९० प्रतिशत नागरिकले नेपालको निर्वाचन प्रणाली बदल्ने सुझाव दिएका थिए । अर्थात अधिकाम्शले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । हामी पनि त्यही कुरा गरेका थियौ । यस्ता अन्य थुप्रै सुझाव संकलित भएका थिए । तर ती सुझाव त कुरै छोडौ सभासदले छलफल गरेका कुरालाई समेत वेवास्ता गरी दुइचार नेताहरको बैठकबाट सहमति कायम गरी संविधानसभामा ताली बजाएर संविधान जारी गरिएको थियो । यसका थुप्रै असन्तुष्टि हुदाहुदै पनि संविधान लागू भएको छ ।
त्यस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्न संसदिय शिक्षा समिति सुझाव संकलन गर्न तल झरेको छ । जताततैबाट सरोकारवालाले चिन्ताका साथ सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सुझाव दिएका छन । अविश्वास हुदाहुदै पनि हामीले आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका छौ । कुरो सबैको करिब करिब साझा नै छ । वर्तमान शिक्षाले उत्पादित गरेको जनशक्ति बाहिरियो । वेरोजगारी भयो । शिक्षाले श्रम र उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । शिक्षामा समान पहुँच कायम हुन सकेन । प्राविधिक शिक्षा गरिबको लागि आकाशको फल आखातरी मर जस्तै भयो । शिक्षा क्षेत्र अब्बल जनशक्तिको आकर्षण बन्न सकेन । मौजुदा पेशाकर्मीमा पनि असन्तुष्टि व्यापक देखिन्छ । युगलाई सम्बोधन हुने खालको पाठ्यक्रम बन्न सकेन । नतिजा मुखी गुणस्तरका कुरा र शिक्षक केन्द्रित आलोचना बाहेक नयाँ कुरा कथित बिज्ञहरुबाट सुन्न पाइदैन । यस्तै यस्तै थुप्रै ।।। । जति छलफल र सुझाव संकलन गरेपनी अन्तिममा हुने भनेकै निजि शिक्षामा लगानी गर्ने मालिकहरुलाई चित्त नबुझाई नया शिक्षा ऎन आउदैन । त्यसको लागि उहीँ संविधान जारी गर्दाको प्रक्रिया अपानाइने छ । शिक्षामा आमूल परिवर्तन जरुरी छ तर यो क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा छैन । यहाका राजनितिक दलले चुनाव ताका सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा शिक्षामा कम्तिमा २०% लगानी छुट्टाउने कुरा लेखेका थिए । तर उनीहरुले १०.९५% पनि छुट्टाउन सकेनन् । सुझावलाई सम्बोधन गर्न सक्ने लगानी गर्न राज्य तयार छैन । राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वमा त्यो इच्छाशक्ति छैन ।त्यसैले परम्परामा अलिकति यताउता बनाउने गरी ऎन जारी हुन सक्छ । समस्या समाधान हुने छाट देखिदैन । फेरी पनि राम्रो शिक्षा ऎन जारी हुन सकोस त्यसको स्वागत गर्न आतुर सहित स सानो चुनौतीपुर्ण शुभकामना १
