२४ असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्री बस्नेतको अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप गैरजिम्मेवार भएको भन्दै उनले सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले मंगलबार एक कार्यक्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन कम भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने बताएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट डा. केसीले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा डाक्टर र नर्सिङ पढ्न पाएनन् विदेश जानु पर्यो भन्ने मन्त्रीको अभिव्यक्ति भ्रामक रहेको बताएका छन् ।
ऐन लागू भएपछि मेडिकल शिक्षाका लागि विदेश जाने संख्या गुणात्मक रुपमा घटेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘मेडिकल कलेजमा सशुल्क पढ्नेहरुको लागि तोकिएको सिट खाली छन् ।’
चिकित्सा शिक्षा ऐन अमुक नेताको हुकुम वा इच्छामा नभई चिकित्सा शिक्षाविद्हरुको महिनौंको अध्ययन अनुसन्धानबाट तयार भएको उनले बताएका छन् । यसले कुनै शिक्षालयलाई आउन नरोकेको भन्दै उनले अघि भने, ‘ऐन अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरे हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।’
तीन–चार दशकदेखि सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरु नथपिएको र भएकामा पनि दरबन्दी नबढ्दा डाक्टर नर्स लगायतका स्वास्थ्य जनशक्ति वेरोजगार रहेको उनले बताएका छन् । ‘स्वास्थ्यमन्त्रीको हैसियतले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो’ उनले भनेका छन्, ‘मापदण्ड नपुगेका र नियम कानुन मिच्ने निजी शिक्षालयहरुलाई कारबाही गर्ने कदम चाल्नुको साटो उल्टै उनीहरुको वकालत गर्दै हिँड्नु निन्दनीय काम हो ।’
स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन संवेदनशील कम भएको र यसको नियमन तथा व्यवस्थापन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नियामक निकायले गर्नुपर्ने डा. केसीको जोड छ ।
आफूहरुसँग भएको सहमतिअनुसार २०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि माफियाहरुसँग मिलेर रोकेको भन्दै उनले सत्याग्रहसहित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
