प्रदेशमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन भत्किएको छ ।
दुई वर्षअघि दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमतिको पालना हुन नसक्दा प्रदेशको गठबन्धन भत्किएको हो ।
कांग्रेसले एमालेबाट पूर्वसहमति पालना हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धन तोड्न प्रदेश कमिटीहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौँ । प्रदेशमा विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन भत्किएको छ । दुई वर्षअघि दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमतिको पालना हुन नसक्दा प्रदेशको गठबन्धन भत्किएको हो ।
गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसले एमालेबाट पूर्वसहमति पालना हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धन तोड्न प्रदेश कमिटीहरूलाई अनौपचारिक निर्देशन नै दिइसकेको दिएको छ ।
२०८१ असार १७ गतेको कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सङ्घ र प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार सङ्घ र प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनेकामा यसअघि नै जेनजी आन्दोलनको बलमा ओली नेतृत्वको सङ्घीय सरकार पत्तासाफ भइसकेको छ ।
प्रदेशमा भने हालसम्म गठबन्धन सरकार कायमै रहेको सन्दर्भमा बुधबारको अप्रत्याशित घटनाक्रमसँगै गठबन्धन भत्किएको हो ।
जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मन्त्री बर्खास्तीमा परेसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले एमाले नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिएका छन् ।
जबकि पूर्व सहमति अनुसार आलोपालोअनुसार ६ वटै प्रदेशमा सरकार फेरबदल हुनुपर्ने थियो । कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमा बजेट पास गर्न सहयोग गरेको तर कांग्रेसले नेतृत्व गरेको विशेष गरी सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट पास गर्न एमालेले असहयोग गरेको आरोप लगाए । यस्तो परिस्थिति निर्माण भएसँगै सहकार्य गरिरहन सम्भव नभएको उनको भनाइ थियो ।
सुदूरपश्चिमको विवाद मिलाउन केही दिनअघि कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल, एमालेका लेखा आयोगका अध्यक्ष डा। पुष्प कँडेल धनगढी पुगेका थिए । तर सुदूरपश्चिममा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले दुवै पक्षले कुराकानी गरेर अगाडि बढाउने समझदारी रहेको जिकिर गरे ।
‘शीर्ष तहमा कुराकानी गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । तर सुदूरपश्चिममा किन एक्कासि मन्त्री कटाउने कार्य भयो थाहा हुन सकेन,’ आचार्यले भने ।
यस्तै एमालेका सचिव यमलाल कँडेलले नेतृत्व गरेको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । यसको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने देखिन्छ । कांग्रेसका नेता तथा कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले समीकरण फेरिन सक्ने जिकिर गरे।
ओलीले भेट्न नचाहेपछि बिच्कियो कांग्रेस, प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने
ओलीले भेट्न नचाहेपछि बिच्कियो कांग्रेस, प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने
‘राजनीतिमा सम्भावना भन्ने कुरो त जे पनि हुन्छ नि १ नयाँ समीकरणको सम्भावना नै हुँदैन भन्ने कुरो हुँदैन । कहिले कोसँग मिलेर गरियो, कहिले कोसँग मिलेर गरियो । अहिले त त्यस्तो कुरा केही भएको छैन । यो विषयमा म निरन्तर हाम्रा केन्द्रका सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीहरूसँग छलफलमै छु’, उनले भने।
सात बुँदे सहमतिमा पहिलो चरणमा ओली दुई वर्ष सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गर्ने र बाँकी डेढ वर्ष देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तर उक्त सहमति पुरा नहुँदै गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले ओली सरकार ढलेको थियो । निर्वाचनबाट नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले दुई तिहाइ नजिक मत ल्याएसँगै पुनः सत्तामा फर्किने कांग्रेस–एमालेको सपनामा ब्रेक लागेको थियो ।
सङ्घमा बढारिएका कांग्रेस र एमालेको अहिले सातै प्रदेशमा सरकार छ । विगतको सहमति अनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको छ । कोशी, लुम्बिनी, कर्णालीमा एमालेको नेतृत्व छ । उक्त सहमति अनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले पाएको भए पनि त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।
सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणा वैशाख २९ गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगेका थिए । त्यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलले शर्मा र राणासँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए । नेताहरूबिच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल पश्चात् एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापाबिच सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
जेठ ४ गते बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले सरकार फेरबदल गर्ने गर्ने जिम्मा ओलीलाई दिएको थियो । त्यतिबेला सरकार फेरबदल गर्नुअघि दुवै पार्टीले सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरू फेरबदल गरेका थिए ।
प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पूर्व सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताएका थिए। ‘वैशाख–जेठ तिरै सरकारमा सहभागी दलका नेतृत्व बसेर छलफल भएको थियो । त्यतिखेर बजेट अगाडि वा बजेट पछाडि सरकार फेर्ने विषयमा लामो बहस भएको थियो’, रातोपाटीसँग घिमिरेले भनेका थिए, ‘हामीले बजेट निर्माण पछि सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति गरेका थियौँ । अहिले लगभग बजेट प्रस्तुत भइसक्यो । यो महिना भित्रमा बजेटको बजेट पास भएर सरकार अर्को अध्यायमा प्रवेश गर्छ ।’
तर एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले सरकार फेरबदल सम्बन्धमा पछिल्लो समय कांग्रेससँग कुनै छलफल नभएको बताएका थिए । सरकार फेरबदल गर्नुअघि गण्डकी प्रदेशमा वैशाख २ गते, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री बाहेक कांग्रेस–एमालेले मन्त्री फेरबदल गरेका थिए ।
कांग्रेस र एमालेको आन्तरिक विवाद चर्किएको बेला सरकार फेरबदल गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्ने दुवै पक्षको बुझाइ छ । कांग्रेस भित्रको विवादकै कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई हटाएर इन्द्र बानिया मुख्यमन्त्री बनेका थिए । एमाले र कांग्रेसले मुख्यमन्त्री हटाउँदा असन्तुष्ट पक्षले विपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने त्रासमा सत्ता गठबन्धन देखिएका छन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा खटपट आएसँगै सबै प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्णायक देखिएको छ ।
यद्यपि सबै प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र मधेसी दलसँग सहमतिकै आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘सबै प्रदेशमा सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा केन्द्र छ । तर विशिष्टीकृत अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ,’ उनले भने ।
कुन प्रदेशमा कस्तो पर्छ असर
कोशी प्रदेश सभा
एमाले ४०, कांग्रेस २९, नेकपा १७, राप्रपा ५ र जसपा नेपालको १ सिट छ ।
मधेस प्रदेश सभा
एमाले २४, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, नेकपा १५, जनमत पार्टी १२, लोसपा ८, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको एक÷एक सिट छ ।
बागमती प्रदेश सभा
कांग्रेस ३७, नेकपा २८, एमाले २७, राप्रपा १३, नेमकिपा २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा
कांग्रेस २७, एमाले २२, नेकपा ८ र राप्रपाको २ सिट छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभा
एमाले २९, कांग्रेस २७, नेकपा १३, राप्रपा ४, जसपा नेपाल ३, जनमत पार्टी ३, जसपा २, राजमो र स्वतन्त्र एकरएक सिट छ ।
कर्णाली प्रदेश सभा
कांग्रेस १४, नेकपा १४, एमाले १०, राप्रपा र स्वतन्त्रको एक÷एक सिट छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा
नेकपा २२, कांग्रेस १८, एमाले ११ र राप्रपाको एक सिट छ ।
