५ भदौ, काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ ।
कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा प्रहरीले २८६ जनालाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । तर सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिइएको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले पुष्टि गरेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए ।
शाखा अधिकृत छँदा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने एउटा फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सीआईबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैत २०६६ मा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णयमा ‘ललिता निवास क्याम्पा भित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवासमा ल्याउने’ उल्लेख थियो । त्यसरी जग्गा ल्याउँदा त्यहाँ रहेका मोहीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै अर्को निर्णय समेत भएको थियो ।
अधिकृतहरुका अनुसार, ०६७ असार २८ गते राउत भौतिक पूर्वाधार भूमिसुधार मन्त्रालयको शाखा अधिकृत छँदा उनको शाखाको निमित्त प्रमुख थिए । त्यसैले अधिकृतकै हिसाबमा उनले मन्त्रिपरिषद पठाउने ललिलता निवाससम्बन्धी प्रस्तावका लागि टिप्पणी उठाएका थिए ।
‘जापान पढ्न गएर त्यसबेला भर्खरै फर्किएका शाखा अधिकृत राउतले टिप्पणी तयार गरेर फाइल अघि बढाएको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘सचिव दिप बस्न्यात, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो लगायतको दोस्रो चरणको निर्णयमा उहाँको पनि भूमिका देखिएको छ ।’
तर अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने खालको कसूर नदेखिएको भन्दै उनलाई प्रतिवादी नबनाउन सिफारिस गरेको सीआईबीका अधिकृतहरु बताउँछन् ।
