अध्यादेश प्रकरणले ८ वैशाखबाट गिजोलिएको सत्तारुढ नेकपाको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ । बुधबार साँझ बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेपछि नेकपा समीकरणले नयाँ मोड लिएको हाे ।
यो प्रस्ताव नेकपामा गौतमबाहेक अरुलाई सामान्य हो । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीको टाउको दुखाइ भैँसेपाटी गठबन्धन हो । उनको पहिलो प्रयास यो गठबन्धन तोड्नु हो, जुन प्रयास गत पुसदेखि जारी छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म तोड्न सकेका छैनन् ।
संविधान बाधक
नेपालको संविधानमा नै प्रधानमन्त्री हुन संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्छ । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ को १ मा …तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ ।
वामदेव बर्दिया–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजित नेता हुन् ।
गौतमका लागि पहिलो बाधक संविधान छ । संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । जुन अहिलेको अवस्थामा नेकपासँग छैन । उसले संविधान संशोधन गर्न अन्य दलहरूको सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधान संशोधनको माग गर्दै सरकारमा सामेल भएका तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी आफ्नो माग पूरा नभएपछि सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस पनि १ व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधनतर्फ लाग्ने कुनै निश्चित छैन ।
उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रियसभाको सांसद बनाएर प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गर्न पनि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन तत्काल सम्भव छैन । जबकि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भैँसेपाटी गठबन्धनको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।
सचिवालयमा ओली प्रस्तावपछि यतिबेला अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगै झलनाथ खनाल कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अनिर्णित छन् । तर, गौतम भने नेपाली राजनीतिमा विशेष गरेर तत्कालीन एमाले र हालको नेकपावृत्तमा सधैँ नेताका ‘गोटी’का रूपमा मात्र प्रयोग हुँदै आएका छन् । र, यी सबै गोटीमा उनले धोका मात्रै खाइरहेका छन् ।
