बुटवल । एकीकृत निजमती ऐन जारी गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा बुटवलसहित देशभरको सेवा प्रभावित भएको छ । स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ ।
स्थायी र करारका कर्मचरीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ । सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग उनीहरुको छ ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा दर्ता गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तहका कर्मचारीको सडक आन्दोलनले सरकार अन्योलमा परेको छ ।
यद्यपि सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्ता आउन आह्वान गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत कर्मचारीका मागको छलफलबाटै सम्बोधन हुने भएकाले वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।
