हतियार खरिद सामान्यतया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जिटुजी) प्रक्रियाबाट हुन्छ । जिटुजी भनिए पनि सरकार र दूतावासले मध्यस्थता गर्ने हुन्, खरिद व्यापारिक समूह र एजेन्टबाटै हुन्छ । ७० करोड कमिसनको अडियोले छरपस्ट भएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद पनि जिटुजी प्रक्रियाबाटै हुन लागेको थियो । अझ खुला प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले यस्तोमा कमिसनको झन् ठूलो खेल हुन्छ ।
निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका पालामा पनि पाँचवटा वाटर क्यानन खरिद गरिएको थियो । योलगायत दुई अर्बको खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । गुणस्तरहीन भनेर एकपटक अस्वीकार गरिएको कपडा तथा जुत्तालाई फेरि परीक्षण गरेर गुणस्तरयुक्त भनी ठहर गरेर खरिद गरिएको थियो । त्यस्तै, स्कर्टिङका मोटरसाइकल, वाटर क्यानन खरिदसम्बन्धी फाइल पनि आयोगले लगेको ६ महिना भइसकेको छ ।
सुडान मिसनका लागि भएका खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई नै जेल पठाए पनि प्रहरीको खरिदमा सुधार भएको छैन । कागजी रूपमा सबै प्रक्रिया मिलाएर कमसल सामान खरिद गरी अनियमितता हुने गरेको छ । प्रहरीलाई बन्दोबस्तीका सामान खरिदलगायत कामका लागि हरेक वर्ष कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ आउने गर्दछ । त्यही बजेटमा अनियमितता हुँदै आएको छ ।
प्रहरीले खरिद गर्ने सामानको गुणस्तर जाँच निजी कम्पनीमार्फत हुँदै आएको छ, त्यो पनि भारतको । अहिले पनि कपडालगायतका सामानको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारत पठाउने गरिएको छ । सामानको नमुना लिएर व्यापारी आफैँ भारतमा जान्छन् र गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिएर आउँछन् ।
