गौतम बुद्धको अस्तिधातु रहेको रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि भनेर निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने प्रक्रिया लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले थालेको पाइएको छ ।
सोही पत्रको आधारमा प्रमिस्ड ल्याण्डले लुम्बिनी विकास कोषमा लगेको प्रस्तावअनुसार लुम्बिनी विकास कोष ऐन बमोजिम आवश्यक सम्झौता गर्नका लागि कोषको कार्यकारिणी समिति बैठकले २०८० जेठ २८ निर्णय गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त निर्णय हुनेबेलासम्म कोषको उपाध्यक्षमा डा. ल्हारक्याल लामाको नियुक्ति भएको थिएन । त्रिपाठीले प्रचण्डका घरबेटीलाई रामग्रामको सो परियोजना दिएर अर्को चार वर्षका लागि आफ्नो नियुक्ति थप्ने प्रयास गरेको बताइन्छ । तर, साउनमा डा. ल्हारक्याल लामा कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त भए ।
डा. लामा आएपछि यसअघिको कार्यकारिणी समितिले तयार पारेको अंग्रेजीको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू खारेज गर्दै उक्त समझदारीमा जे सुकै व्यहोरा उल्लेख गरेको भए तापनि सो व्यहोरोको अर्थ संविधान, कानून र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएरमात्र परियोजनासम्बन्धी काम अघि बढ्ने अर्को द्विपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ ।
उपाध्यक्ष डा. लामाले आफ्नो पालामा कुनै गलत काम नभएको दावी गर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा नेपालको संविधान, कानून तथा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृतिमा काम गर्ने र यसअघिको प्रस्ताव र समझदारीमा जे लेखिएको भए पनि पछिल्लो सम्झौता नै मान्य हुने उल्लेख छ ।
सो समझदारीमा द प्रमिष्ड ल्याण्ड प्रालिले सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर कोषको अधिनमा रही रामगाम स्तुप क्षेत्रको वृहत्तर गुरुयोजना निर्माण तथा कार्यन्वयन सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान लगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौतामा जग्गा लिजमा दिने कुरा नरहेको र कोषसँग जग्गा समेत नरहेको डा.लामाले बताइसकेका छन् । सो समझदारी विवादमा आएको र लेखा समितिले समेत खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा तत्कालै कोषको बैठक राखेर प्रमिष्ड ल्याण्डसँगको सम्झौता रद्द गर्ने तयारीमा उपाध्यक्ष डा.लामा रहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार मंगलबारै कोषले सो समझदारी खारेज गर्ने सम्भावना छ । उपाध्यक्ष लामाले यसअघिको नेतृत्व र सरकारले अघि सारेको योजनालाई लुम्बिनीको विकास र संरक्षण हुने प्रावधानसहित अघि बढाउन खोज्दा विवाद भएकाले सो सम्झौता रद्द गर्न लागेका हुन् ।
समझदारीका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामासहित सदस्य सचिव सानुराज शाक्य, कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, योजना प्रमुख सरोज भट्टराई र द प्रमिष्ड ल्याण्डको तर्फबाट निकेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
