काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुस्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र सदस्य रहनेछन् ।
