सरकार र पार्टी नेतृत्वमा केपी ओलीलाई अडाउने र हटाउने ‘वारपार’को संघर्षमा परेको नेकपाले समझदारीको बाटो लिएको छ । स्थिरताको प्रतिबद्धता प्रकट गरेर दुईतिहाइ प्राप्त गरेको नेकपाभित्र युद्धविराम गराउन उत्तरी छिमेकीले पनि भूमिका खेलेको नेताहरूको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार अपराह्न बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी विवाद समाधान गर्ने र पार्टी एकताको पक्षमा दृढ रहने संकल्प गरेको छ । विवादको केन्द्रमा रहेको प्रधानमन्त्री र पार्टीअध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने विषयले शनिबारको बैठकमा प्रवेश नै पाएन । 

नेकपा स्रोतका अनुसार नेताहरूबीच शक्ति बाँडफाँडमा पनि संवाद भएको छ । २५ वैशाखको स्थायी समिति बैठकअघि सरकार र पार्टी नेतृत्वमा सञ्चालनमा समझदारी विकास हुने सम्भावना भएको स्थायी समितिका एक सदस्यले बताए । सरकार र पार्टी सञ्चालनबारे दुई अध्यक्षबीच काम बाँडफाँड गर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा गृहकार्यको सम्भावना छ । यसअघि  नेपाल समूहका नेताहरूसँग सोमबार भएको वार्तामा पनि ओली समूहका नेताहरूले यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए । 

बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा अहिलेसम्मका कमजोरीबारे आत्मालोचना गर्दै यस्तै जिम्मेवारी स्विकार्न अन्य नेताहरूलाई पनि आग्रह गरेका थिए । ‘अहिलेसम्म जे–जे भयो–भयो, पार्टी नै विभाजन हुन्छ कि भन्ने अवस्था पनि आयो । तर, अब सबै तितोपिरो भुलौँ,’ सचिवालयका एक नेताका अनुसार ओलीको भनाइ थियो, ‘मिलेर जाऊँ । हामीसँग विकल्प पनि छैन । सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा मेरा पनि कमजोरी भएका छन् । ती कमजोरीका लागि म आत्मालोचना गर्छु । प्रचण्ड कमरेड र अरू कमरेडले पनि आ–आफ्नो भूमिकाअनुसारको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ ।’ ओलीले अब पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए । 

लगत्तै बोलेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै आफ्नोतर्फबाट भएका कमजोरीका लागि आत्मालोचना गरेका थिए । ‘म प्रधानमन्त्रीको मिलेर जाऊँ भन्ने प्रस्तावको समर्थन गर्छु । पार्टी विभाजनतिर जान दिनुहुँदैन भनेर सबैले कोसिस गरेका छौँ । मेरोतर्फबाट कमजोरी भए त्यसलाई स्वीकार गर्छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘अब यही स्पिरिटलाई आत्मासात् गरेर स्थायी कमिटी बैठक डाकौँ । साथीहरूले पत्र नै लेख्नुभएको छ । बाँकी काम त्यही बैठकबाट टुंग्याउँला ।’

वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी विभाजनका लागि होइन, पद्धतिको पक्षमा आफूले आवाज उठाएको दोहो¥याएका थिए । ‘मैले विभाजनको कुरा गरेको होइन, विधि, पद्धतिका लागि आवाज उठाएको हो । कार्यशैलीमा प्रश्न गरेको हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘हामीले पनि नमिलौँ भनेर कहाँ भनेका छौँ ? तर, तपाईंहरू दुईजना (ओली–प्रचण्ड)को मात्रै चोचोमोचो मिलेको हो भने हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’ बैठकमा प्रचण्डको कुर्सी सरिरहेको विषयमा नेपालको टिप्पणी थियो, ‘तपाईंहरूको कुर्सी कहिले तल आउँछ, कहिले माथि जान्छ । बुझ्नै गाह्रो छ ।’ 

नेपालले आफूलाई पनि अध्यक्ष बन्न गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् । आफूलाई पदलोलुप देखाएर मानमर्दनका लागि त्यसरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै उनले अस्वीकार गरेका हुन् । पार्टीका विवाद स्थायी समितिमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने नेपालको भनाइ थियो । 

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाइ थियो, ‘हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेता–कार्यकर्ता सबैको चाहना हो । मिल्नुको विकल्प छैन, तर मिलन नक्कली हुनुभएन । साँच्चै मिल्ने हो भने खुला छलफल गरेर मिलौँ ।’

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि दुई अध्यक्षको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । ‘मिलेर जानुपर्छ भन्ने दुवै अध्यक्षको प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ । हामीसँग अरू विकल्प छैन,’ गौतमको भनाइ थियो ।

तर, लामो छलफलसम्म पनि उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थिएन । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘अस्ति वामदेव कमरेडलाई सांसद र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको थियो, अब त्यसको विषयमा के हुन्छ’ भनेर विषय प्रवेश गराएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘वामदेव कमरेडलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा चुनाव लडाउने’ भनाइ राखेका थिए ।

नेताहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा बादल तथा महासचिव विष्णु पौडेल र प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि नेताहरूको प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै समर्थन गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो– आज हामी जे निर्णय गर्दै छौँ । यो ठीक छ । हामीले मिलेर जाँदा नै कार्यभार पूरा गर्न सक्छौँ । अब मिलेर जानुपर्छ । अरू विकल्प छैन ।

पार्टी एकता कमजोर पार्ने, पार्टीलाई फुटउन्मुख गराउने कुनै पनि क्रियाकलापमा सामेल नहुन सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सचिवालयले गरेको छ । बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले देश र जनताको पक्षमा समाजवादउन्मुख समृद्धि वा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने निर्णय पनि लिएको छ ।’ 

उत्कर्षमा पुगेको नेकपा विवाद मिलाउन पार्टीभित्रका नेताहरू सक्रिय थिए । त्यति मात्र होइन, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र काठमाडौंस्थित दूतावासले पनि भूमिका खेलेको सचिवालयका एक नेताले बताए । ‘योबीचमा चिनियाँहरू सक्रिय भएका छन्, उनीहरूले राष्ट्रपति, दुवै अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग पनि संवाद गरेका छन्, उनीहरूको पहलले पनि काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।