सैनामैना । स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार अन्तर्गत कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने व्यवस्था गरी स्थानीय करका रूपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन करलाई राखेको छ भने सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, दण्ड जरिबाना, मालपोत जस्ता शुल्कलाई पनि करको शीर्षकमा राखेको छ । यस्तो करसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग संविधान र नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुन्छ ।
तर, सैनामैना नगरपालिकाले नगर सभाको निर्णय भन्दै मनपरी रूपमा करको दरमा सत प्रतिसत (१००%) वृद्धि गरेको छ ।
सम्पत्ति कर तथा भूमि कर निर्धारणका लागि किसानलाई मारमा पार्ने गरि खेतियोग्य जमिनको मुल्यमा वृद्धि गरेको छ । नाता प्रमाणित गर्दा लाग्ने दस्तुरमा सत प्रतिसत (१००%) वृद्धि गरेको छ । नागरिकता सिफारिस दस्तुरमा पनि सत प्रतिसत (१००%) वृद्धि गरेको छ । यस्तै खानेपानि धारा, विद्युत मिटर जडान, कर चुक्ता सिफारिसमा पनि सत प्रतिसत (१००%) वृद्धि गरेको छ भने नक्सा पास दस्तुरमा पनि वृद्धि गरेको हो ।
प्रगतिशील एवं सरल नहुँदा कर तिर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कर जनताका लागि बोझ बन्नु हुँदैन । स्थानीय तहले करको दर निर्धारण तथा त्यससम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, संविधान तथा प्रचलित कानुन र जनताको कर तिर्ने सामथ्र्य तथा नगरको रोजगारीको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी कर नीति अख्तियार गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतसाधन तथा वस्तु वा सेवामा कर निर्धारण गर्ने र उठाउने गर्दा करको निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डको अनिवार्य पालना हुनु पर्छ । कर स्थानीय सञ्चित कोषमार्फत समन्यायिक ढङ्गले स्थानीय विकास र जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
आन्तरीक श्रोतलाई सैनामैनाले यी शिर्षकमा खर्च गर्ने गरेको छ । केहि श्रोतका शिर्षकहरु :
आ.व.०८०/८१ का लागि सैनामैना नगरपालिकाले पदाधिकारी सुविधामा १ करोड ४४ लाख १६ हजार, कर्मचारी पारिश्रमिकमा १ करोड ५० लाख, कर्मचारी पोशाकमा ३ लाख ३० हजार, औषधी उपचार खर्चमा १ लाख, कर्मचारी महङ्गी भत्तामा ६ लाख, कर्मचारीको बैठक भत्तामा ७ लाख ५० हजार, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कारमा ५५ लाख, अन्य भत्तामा ५ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्तामा ५० लाख, करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोष खर्चमा ३० लाख, कर्मचारी विमा १ लाख, कर्मचारी कल्याण कोषमा १० लाख, पदाधिकारी यात्रा विमामा ५ लाख, इन्धन पदाधिकारी १० लाख, इन्धन कार्यालय प्रयोजन १२ लाख ५० हजार, सवारी साधन मर्मत खर्च १२ लाख ५० हजार, विमा तथा नविकरण खर्चमा ६ लाख, मेसेनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्चमा ४ लाख, अन्य सम्पतीको सम्भार खर्च १ लाख, इन्धन अन्य प्रयोजन २ लाख, करार कर्मचारीको पारिश्रमिक ९० लाख यि र यस्तै धेरै शिर्षकमा नगरको आन्तरीक श्रोतको खर्च गरिएको छ ।
