कस्तो बन्छ प्रस्ताव ? : नेकपा स्थायी समिति बैठक,प्रतिबद्धता अक्षरस पालना होला ?

अध्यादेश प्रकरणपछि झण्डै फुटको सँघारमा पुगेको नेकपामा मुख्यतया पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी चलाउने भन्ने विवाद छ । यो विवादको निरूपण स्थायी समितिमा खोजिने नेताहरुले दाबी गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले बैठकमा पेश हुने प्रस्तावलाई कुरिरहेका छन् । ‘पहिला त प्रस्ताव कस्तो आउँछ ? त्यो अध्ययन गर्नुपर्छ । यदि पार्टीको विधि र विधानअनुसार चल्ने प्रस्ताव आयो भने ठीकै छ, होइन भने हामी पूरक प्रस्ताव पनि लैजान बाध्य हुन्छौँ’ स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले बताइन् । 

ओलीको सोचमा खोट 
‘सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त अनुसार पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको हाम्रो हकमा भने ठीक विपरीत सरकारले पार्टी चलाएको अवस्था छ । अब त्यो परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ । हामीले विधि पद्धतिको कुरा त्यहाँ गरेका हाैं’, शाक्यको भनाइ छ ।

शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले आत्मालोचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विवाद मत्थर भए पनि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भूमिकाप्रति अन्य नेताहरु अझै विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेताहरुले अबको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण, त्यसको नियत र सोचबारे स्पष्ट जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन् । साथै एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारीको नीति कार्यान्वयनको ठोस आधार खोज्ने अभियानमा नेताहरु लागि परेका छन् । 

‘अध्यादेश असल नियतका साथ ल्याएकै होइन, त्यसले संविधानलाई पनि कुल्चियो । लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुग्यो,गणतन्त्रमाथि प्रश्नचिन्ह उठ्यो र राजनीतिक स्थिरताको साटो अस्थिरता उत्पन्न गराउने काम भयो । यो सोच कहाँबाट आयो प्रधानमन्त्रीको ? यसको जबाफ हामी खोज्छौँ’, शाक्यले रातोपार्टीसँग भनिन्, ‘मुलुक लकडाउनमा बसेका बेला ती अध्यादेश ल्याएपछि उहाँको सोचमा खोट देखियो नै ।’


अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठकमा आत्मालोचनासहित गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरशः कार्यान्वयनको प्रस्ताव स्थायी समितिमा आउनुपर्ने अर्का स्थायी समिति सदस्य डा. बेदुराम भुसालको भनाइ छ । त्यसका लागि भुसाल लगायतका स्थायी समितिको बैठक माग गर्ने २० जना सदस्यहरुले नेता नेपाल र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसारको प्रस्ताव आउँछ, आउँदैन मुख्य कुरा त्यो हो । अर्को कुरा स्थायी समिति बैठकमा खुलेर राजनीतिक बहस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो भनाइ होे’, भुसालको भनाइ छ । 

त्यसो त स्थायी समिति बैठक माग गरेका २० सदस्यले चित्तबुझ्दो प्रस्ताव नआए छुट्टै पूरक प्रस्ताव तयार पार्ने र बैठकमा पेस गर्ने जानकारी प्रचण्ड र नेपाललाई दिइसकेका छन् । यसले गर्दा पनि प्रचण्डले तयार पार्ने प्रस्ताव कस्तो आउला भन्ने धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव हेरेर सामूहिक पूरक प्रस्ताव ल्याउन सकिने बताए । ‘अध्यादेशको विषय र त्यसपछिको घटनाक्रम के कसरी व्याख्या हुन्छ ? पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालनका विधिहरू कसरी समेटिन्छन् ? त्यसपछि हामी के गर्ने भन्ने सोच्छौ’, गजुरेलको भनाइ छ । प्रचण्ड र नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्यहरुको भनाइअनुसार गत शनिबारको सचिवालय बैठकपछि तत्कालका ओलीमाथि आइलागेको सङ्कट (खड्गो) टरे पनि यो विषय स्थायी समिति बैठकमा थप जब्बर बन्ने देखिएको छ । 

एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारीमा लफडा 
गत २०७६ मङ्सिर पहिलो साता बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । जसमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बरियताक्रम बराबरी रहने उल्लेख थियो ।

त्यस्तै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने सहमति भएको थियो । यसक्रममा बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने तर आम रूपमा पार्टी बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो । 

त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने भनिए पनि ओलीले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेको प्रचण्ड नेपाल समूहकोे निष्कर्ष रहँदै आएको छ । उक्त सहमतिमा पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वय बीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने तथा पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो । तर पछिल्लो समय ओली एकलौटी ढङ्गले चलेको अध्यादेश प्रकरणबाट पुष्टि भइसकेको भन्दै पुन त्यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भनेर विश्वास गर्न नसकिने असन्तुष्ट पक्षको भनाई छ ।

एक व्यक्ति : एक मुख्य जिम्मेवारीको सहमति कार्यन्वयन गर्दा केही मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरुले एक पद छाड्नुपर्ने अवस्था आउछ । तर यसो गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाहिरहेका छैनन् । जसका कारण प्रस्ताव तयार गर्न नै समस्या हुने देखिएको छ । यसबाहेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि ओलीले एकलौटी गर्ने गरेको भन्दै प्रचण्ड र नेपाल समूह प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।  #रातोपाटी

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© 2024 उज्यालो पोस्ट All right reserved Site By : Himal Creation