भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
साेमबार साँझ बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेकाे हाे ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा पारित भएको बताए ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भएको थियो ।
नयाँ नक्सा पारित गर्ने निर्णयलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक भनेका छन् ।
मन्त्री भुसालले निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री मनित्रपरिषद्का सदस्यलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
औपचारिक रूपमा नक्सा कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय भएको छैन ।
मन्त्री भुसालले यसका लागि आवश्यक कानुनहरू संशाेधन गरिने बताए ।
नेपाली नागरिकले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतको स्थानको मालपोत तिरेको, ती स्थानमा जनगणनासमेत भएको आधारमा पनि ती भूमि नेपालको रहेको तथ्य छन् ।
यसैका आधारमा नेपालले नक्सा जारी गर्न सक्ने राजनीतिक दल र विज्ञहरूको भनाइ थियो ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा संसद्ले ग्रहण गरेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले लेखेका छन्– लिम्पियाधुरासहितको नेपाल नक्सा तयार गरी स्वीकृत गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद । अव नक्सालाई संसद्ले ग्रहण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
तर, नक्सा जारी गर्नुअगाडि भारत र चीनसँग संवाद गर्न पनि सरकारलाई सुझाब छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा कात्तिक १६ मा जारी गरेको थियो ।
सरकारले २० कात्तिकमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो ।
भारतले २६ वैशाख नेपाली भूभाग व्यास र गुन्जी हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्गसमेत उद्घाटन गरेपछि यो विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको थियो ।
नेकपाले साढे तीन महिनाअगाडि नै सरकारलाई नक्सा जारी गर्न सुझाब दिएको थियो ।
सरकारमाथि भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सत्तारुढ दल नेकपा, संसद्का समितिहरू, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजले दबाब दिँदै आएका थिए ।
नेपालको कालापानी समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक टीका–टिप्पणीको दोहोरी चले पनि सिमानाका विषयमा कूटनीतिक संवाद भएको छैन ।
२० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपालको कालापानीलाई भारतीय नक्सामा राख्ने निर्णय मान्य नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
२१ कात्तिकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएको, तर नेपालतर्फ नक्सा परिवर्तन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २३ कात्तिकमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर सबै पक्षको सुझाब लिए । सबै दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए ।
सर्वपक्षीय छलफलको निष्कर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्यका आधारमा २५ कात्तिकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दिल्लीस्थित साउथ ब्लकमा विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेलाई भेटेर वार्ताका लागि नेपालको चासो प्रस्तुत गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १ मंसिरमा युवा संघको कार्यक्रममा कालापानीबाट फौज फिर्ता गर्न भारतलाई आग्रह गरे ।
ओलीको जवाफमा भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले ३ मंसिरमा कालापानी भारतको भएको जिकिर गरे ।
सरकारले ५ मंसिरमा परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गऱ्यो । एक महिनाको समयसीमा राखेर पठाएको पत्रको जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः चिठी पठायो ।
भारतले उपयुक्त मितिमा बैठक बस्ने जवाफसहितको पत्र पठायो । त्यो ‘उपयुक्त’ समय अहिलेसम्म आएको छैन ।
पछिल्लोपटक २ जेठमा भारतका स्थलसेनाध्यक्ष मणिमुकुन्द नरवणेले त नेपालमा ‘अरू कसैका लागि’ लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको भारतीय सडकको विरोध भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या हल गर्ने नेपालको कोसिस रहे पनि भारतीय पक्षले यसलाई धकेल्दै आएको छ ।
उसले पछिल्लोपटक कोरोनापछि संवाद गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको थियो, सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिममा कालीनदी भारतसँगको सिमाना हो ।
भारतले पनि सन् १८६० सम्म लिम्पियाधुराबाट निस्किएको नदीलाई नै कालीनदी मानेको थियो । तर, त्यसकाे एक सय वर्षपछि सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धका लागि नेपाली भूमि प्रवेश गरेको भारतीय फौज फर्किएन ।
नेपाली भूमिमाथिको कब्जालाई वैध बनाउन भारतले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई काली भनेर व्याख्या गर्न थाल्यो ।
यसरी भारतले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ३१० वर्गकिलोमिटर भूमि कब्जा गऱ्यो, यति ठूलो भूभाग ५८ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ ।
भारतले लिपुलेकभन्दा पनि अझै पूर्व बढेर नेपाली भूमि कालापानीमा बंकरसहित ब्यारेक स्थापना गरेको छ । अहिले त्यहाँ भारतको इन्डो–टिबेटियन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपी)को संरचना छ ।
नेपालले नक्सा जारी गर्ने तर भारतले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र हटाएन भने के हुन्छ ? यो जटिल प्रश्न त छ नै ।
यस्तो वेला नेपाललाई आवश्यक प्रमाण र तथ्य लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्र संघ जाने विकल्प कायमै रहन्छ ।
नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले लिम्पियाधुरासम्मको भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिने बताएका छन् ।
बैठकलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्री भट्टराईले त्यस्तो बताएका हुन् ।
‘आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युगयुगसम्म हाजिरीजवाफमा सोधिने प्रश्नका रूपमा पनि अमर भइरहनेछ । धन्यवाद प्रम केपी शर्मा ओली’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत भारतले मिचेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद्को संयुक्त बैठकमा भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको अर्को नक्सा जारी हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै घोषणा गरेकी थिइन् ।
‘नेपाल सरकार नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा विगत लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय समयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’
