आज गणतन्त्र दिवस । आजैको दिन अर्थात् जेठ १५ गते नेपाल औपचारिकरुपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा स्थापित भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ले यस यथार्थलाई स्वीकार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा संस्थागत गरेको छ । आजको सन्दर्भमा नेपालका सामु दुईवटा चुनौती छन् । पहिलो, संघीय गातन्त्रको कार्यान्वयन् र दोस्रो संविधानको कार्यान्वयन् । संविधानअनुसार तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र केन्द्रमा दुई तिहाई वहुमतको सरकार गठन भइसकेको पृष्ठभूमीमा यी दुवै चुनौती पार लगाउने मुख्य जिम्मेबारीको नेतृत्व सघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन । तर यो कार्य त्यति सहज छैन । निर्वाचनपछि संघीय सरकार बनेर सञ्चालनमा आएक यो दुई वर्षको अवधीले यही कुरा पुष्टि गरेको छ । खासमा केन्दीय सरकारले जे जस्तो रवैया देखाएको छ, त्यस आधारमा विश्लेषण गर्दा सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ हिजोका राजतन्त्र समर्थकहरुले झस्केलाबाट संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा उठाउन छाडेका छैनन् । ढुक्क भए हुन्छ, नेपालमा अब फेरी राजतन्त्र स्थापनाको कुनै सम्भावना देखिँदैन । रह्यो राजनीतिक आकांक्षको कुरा, पूर्व राजालाई पनि नागरिकका रुपमा राजनीति गर्ने अधिकार निश्चय पनि छ ।

नेपालको भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पनि यससम्बन्धमा नयाँ ढंगले विश्लेषण आवश्यक छ । वैश्विक महामारी बनको कोभिड–१९ को व्यवस्थापन, देशका् नयाँ नक्शाको सन्दर्भ, छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध, संविधान संशोधनको विषय, गतिहीन अर्थतन्त्र आदी यस्तै विषय हुन् जहाँ नेपालको गणतन्त्र सञ्चालनका सम्बन्धमा अनेक प्रश्न उव्जिएका छन् । यो सबै परिदृश्यमा कुरा गर्दा सहमति र संवादको राजनीतिको फेरि पनि विकल्प छैन । तर वर्तमान सरकारले यसको औचित्यबारे हालसम्म बुझ्न सकेको देखिदैन ।

यस सन्दर्भमा प्रश्न अर्को पनि उव्जिएको छ, जातीय संकिर्णताको परिणामका रुपमा रुकुम चौरजहारीमा छ जना युवकको स्थानीयद्वारा हत्या गरिँदा नेपाली गणतन्त्र र यसका सञ्चालकलाई दुख्यो कि दुखेन ? प्रेम गर्नु अपराध हो या होइन यसका बारेमा वहस गर्दै गरौला तर विवाह गर्ने नाममा जाजरकोटबाट रुकुम पुगेका ती छ जना युवकलाई कूटपिट गरेर पाता बाँधेर भेरी नदीमा फाल्ने कुराको अपेक्षा हाम्रो गण्तन्त्रमा थियो ? जातीय श्रेष्ठता कायम राख्ने नाममा भएको यो हत्या (अनर किलिगं)लाई आजको २१औ शताव्दीको कृत्य मान्न सक्दिैन । यस्तै रुपन्देहीमा वलत्कृत भएकी एक १३ वर्षीय वालिकालाई वलात्कार गर्ने २५ वषर््ेा युवकसँग नै विवाहका नाममा पठाइँदा गणतन्त्रको कुरुप स्वरुप प्रकट भयो कि भएन ? कानुनीरुपमा सजाय दिइनुपर्ने ती युवकसँग विवाहका नाममा जवर्दस्ती पठाइएकी ती वालिकको शव भोलीपल्ट नै रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटियो । उनको हत्या भयो कि आत्महत्या ? जुनसुकै अवस्थामा पनि पराजय त तिनै सामान्य वालिकको भयो । नेपालको संविधानअनुसार यहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रताम्क व्यवस्था क्रियाशील छ । के यो व्यवस्थाले मानवअधिकारको रक्षाको कल्पना गर्दैन ? के यसले विधिको शासनको मान्यतालाई स्वीकार गर्देन ? गर्दैन भने यो व्यवस्था गलत छ भनेर मान्ने कि नमान्ने ?

आज संघीयताको कार्यान्वयन्को कुरा गरिरहँदा कोरोनाको संक्रमणले सबैको पोल खोलिदिएको छ । सबै तहको शासन व्यवस्था कमजोर देखिएको छ । दलहरुबीच विवाद छ । लोकतन्त्रमा यसलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । यसै अवस्थालाई देखाएर सरकार दायित्वबाट उम्किन मिल्दैन । सहमति खोज्दै गणतन्त्र र संबिधान कार्यानवयन्को प्रक्रियालाई अगाडी बढाउने वाचा नेताहरुले हिजोसम्म गरेकै हुन । हालका दिनमा दलका शीर्षस्थ नेताहरुले संवाद प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्न थालेको अनुभव गरिएको छ, जो दुखदायी छ । नयाँ नक्शासहितको निशान छापका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावका सन्दर्भमा यस्तै देखिएको छ ।

विगतमा संबिधान निर्माणका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको र सहमति कायम हुन नसकेको एउटा महत्वपूर्ण बिषय भनेको संघीयताको स्वरुप र आधार पनि हो । जो प्रत्यक्षतः गणतन्त्रको कार्यान्वयन्सँग सम्बन्धित थियो र छ, यसमा शंका छैन । प्रारम्भबाटै केहीले संघीयतालाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा देशको भूगोललाई विभाजन गर्ने एजेण्डाका रुपमा लिए भने केही यसको विपक्षमा उभिँदै बहुजातीय पंक्तिमा उभिए । देशलाई कति प्रान्तमा बिभाजन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर प्रदेशको संख्या कति हुने भन्ने प्रश्नबाट संघीयताको बहसको थालनी भयो । वास्तवमा यो प्रारम्भ नै गलत प्रक्रिया र दृष्टिकोणमा आधारित थियो । दलहरुबीच कुनै पनि संवाद नभइकनै वहसको रुपमा देखा परेको यो विषय अहिले पनि वहसको विषय बनेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । तर हाल यसमा वहस आवश्यक छैन । जे जस्तो भयो, भइसक्यो ।

खासमा नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र गणतन्त्रलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । संघीयताको कार्यान्वयन्मा समस्या आउनु भनेको समग्रमा गणतन्त्रकै कार्यान्वयन्मा समस्या आउनु हो भन्ने कुरा विर्सन मिल्दैन । विगतमा संघीयता निर्माणका सन्दर्भमा त्यसको सैद्धान्तिक आधारहरुमाथी गम्भीर र अर्थपूर्ण रुपले कतै बहस हुन पाएन या भनौ सार्थक संवाद हुन पाएन । त्यसैले यससम्बन्धमा अहिले पनि केही असहमति र असन्तुष्टि विद्यमान छन् । अहिले पनि अवेर भइसकेको छैन, यस विषयमा संवाद अगाडि बढनइनुपर्छ । सैद्धान्तिक रुपमा संघीयताको स्वरुपका बारेमा समाधान नखोज्ने हो भने त्यो बहसले कुनै निश्कर्ष निकाल्न सक्दो रहेनछ भन्ने दृष्टान्त हाम्रै विगत हो ।

कसैलाई दोष दिएर समस्याको समाधान खोज्न सकिँदैन । गणतन्त्र कार्यान्वयन्को एकलव्य लक्ष्यमा सबै केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यस मार्गमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन् उचित र सार्थक मार्ग हुन सक्ने कुरा कसैले विर्सन मिल्दैन । हो, कार्यान्वयन्का सन्दर्भमा कहीँ राजनीतिक गाँठो पर्न सक्छ, जहाँनिर गाँठो पर्छ त्यहाँ फुकाउने संयोजकको भूमिका सरकारले निर्बाह गर्ने हो । दायित्व बोकेकाहरुले दायित्व बहन नगरेपछि सरकारले नै अग्रसर भएर संवाद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन आबश्यक छ । यसका लागि नागरिक स्तरबाट पनि चासो र आबश्यक दवाव आबश्यक हुन्छ । संवादहीनताको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई अहिलेको ‘कोर्स’ मा सफलतापूर्वक अवतरण गराउनु सबैको दायित्व हो । यो दायीत्व निर्वाह गर्नेतर्फ सबै गम्भीर बनौं । जय लोकतन्त्र । जय गणतन्त्र ।