अबको केहि हप्तापछि देशभर मनसुन सुरु हुदै छ । मनसुन सुरु भएसंगै किसानका रोपाईमा व्यस्त हुने छन्। तर कतिपय ठाँउमा किसानले समयमा धान उपलब्ध नहुदा अझै विउ राख्न पाएका छैनन्। यस बर्ष कपिलवस्तु सहित देशभर नै धानको विउ मात्र हैन किसानले मलको अभाव झेल्नु पर्ने भएको छ । किसानले विउ र मलको अभाव झेल्न थालेको बर्षै भईसक्यो । सरकारले हरेक वर्ष विउ र मलको अभाव हुन दिदैनौ भन्दै भाषणबाजी गर्न भने छोड्दैन । किसान भने अभावमै रुमल्लिरहेका हुन्छन् ।कपिलवस्तुमा कुल खेतीयोग्य जमीन ८३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ७२ हजार हेक्टरमा धान खेती गर्ने गरिन्छ । यसबाट दुई लाखभन्दा बढी मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गर्दछ । अघि पछिको समयमा त धानको विउ अभाव हुने ठाउमा लकडाउनको अवस्थामा किसानले समस्या झेल्नु स्वभाविक नै हो। नेपालको प्रमुख बाली धान रोप्ने समय आउदा पनि आभाव हुनु भनेको सरकारको चरम लापरबाही हो । सरकारको मुख ताकेर बसेका किसान यो पाली पनि निराश बनेका छन् ।गत बर्ष सरकारले बाडेको उन्नत जातको गरिमा जातको धानमा फल नलाग्दा किसानको मेहनत खेर गएको थियो । सरकारले उक्त धान परीक्षण विना नै खेति गर्न किसानलाई वितरण गरेको थियो । धानमा फल नलाग्दा धेरै किसानले चामल किन्नु परेको थियो । हचुवाका भरमा भन्दा पनि आवश्यक परिक्षण गरी उन्नत धानको विउ वितरण गर्नु पथ्र्यो । अब वितरण गर्दा यी कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । किसानले अहिले मेहनत गरी बर्षभरी खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ने हुन । मेहनत पनि झरीसंगै बगेर जान नदिन सम्बन्धित निकायले बेलैमा गम्भिर बन्ने पर्छ ।धानको विउ मात्र हैन, रासायनिक मलको पनि सदैव अभाव रहन्छ । सरकारले बर्खा लाग्दासम्म हामीले पर्याप्त मल आयात गर्छाै, अभाव हुन दिदैनौ भन्छ तर किसानका समस्या जहाँ का त्यहि । चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका अनुसार जिल्लाभर युरिया १५ हजार आवश्यक पर्नेमा जम्मा ४ हजार ६ सय मेट्रिक टन वितरण भएको छ । अझै १० हजार मेट्रिक टन अभाव छ । त्यस्तै डिएपी ५ हजार ५ सय आवश्यक पर्नेमा ३ हजार २ सय मेट्रिक टन र पोटास ४ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्नेमा जम्मा ८२ मेट्रिक टन मात्र वितरण भएको छ । यी विवरण हेर्दा अझै पनि जिल्लाका अधिकाशं किसानका हातमा रासायनिक मल पुगेको छैन ।देशभर लकडाउन भए पनि अत्यावश्यक सामग्रीको आयात भने निर्बाध रुपमै भएको छ । जिल्लामा आवश्यक पर्ने कृषि सामग्री (विउ तथा रासायनिक मल) समयमै आयात गर्न सकिन्थ्यो । अहिले किसाले न समयमा पर्याप्त मल पाउछन् । न त सम्बन्धित निकायले उनीहरुका अभाव भएका समस्या बुझिदिन्छन् । उनीहरु बाध्य भई फेरि आफै भारतबाट बैध अबैध तरिकाबाट मल आयात गर्न पुग्छन् । यस्तो हुनु भनेको किसानको सरकार प्रति भरोसा नहुनु हो । सरकारले विउ तथा रासायनिक मलको अभाव हुन दिएर गल्ती गर्नु हुदैन । किसान कहाँ समयमै विउ मल पुगेन भने धेरैको पेट भोको रहन सक्छ । खाद्य संकटको अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले किसानका समस्या बुझ्ने प्रमुख दायित्व सरकारको नै हो ।नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर हामीले बर्षाै देखि भन्दै आयौ, आखिर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन के गर्याै? समयमा विउ तथा मलको व्यवस्था भयो? आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउन कति किसानलाई सक्षम बनायौ? यी सवालमा हामीले कहिले सोचेनौ । किनकी हामी खेतीका कुरा कम कुराका खेती ज्यादा गर्छौ । त्यसैले बर्षेनी भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट अर्बाैको कृषि उपजहरु आयात हुन्छ । त्यही पनि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो ।नेपालका ७०–८० प्रतिशत नागरिक कृषि पेसामा आबद्ध छन् । तिनमा पनि अधिकाशं नागरिक त निर्वाहमुखी खेती गर्दछन् । अझै पनि पराम्परागत कृषि प्रणाली मै अधिकाशं किसान अल्झेका छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन बर्षेनी अर्बाै रुपैया बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । बजेट कार्यन्वयन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याईन्छ । त्यसबाट बास्तविक किसानले फाउदा पाउन सकेका छैनन्, तर बजेट भने सकिरहेको छ । विचौलियाका गोजी भरिए तर किसानका हातमा ठुटे कोदालीे मात्र ।किसानलाई आवश्यक परामर्श सहित कृषि सामाग्रीको उपलब्धता गराउदै उत्पादनमा बृद्धि गर्न सकेनौ भने फेरि पनि हामी विदेशबाट नै आयात गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपाली किसान पनि परम्परागत कृषि प्रणालीमै धकेदिन्छन् । यस्तो अवस्था आउनबाट जोगिन तीनै तहका सरकारले किसानका हरेक समस्यालाई निराकरणका लागि अग्रसर हुनै पर्छ । हैन भने कृषिबाट देशको मुहार त के किसानकै जीवनस्तर सुधार्न सकिदैन ।