–किरण भुसाल
हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ नै कृषि पेशा भएता पनि कृषि पेशामा संम्लग्न किसानहरुको सङ्गख्या दिनप्रति घटर्दे गएको तितो यथार्थ हाम्रो सामु सर्वविवित नै छ । नेपाल सरकारले सार्वजानिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सन् २००८को तंथ्याकमा नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रमा आवद्ध जनसङ्गख्या ७३.९प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१८ मा जनसङ्गख्या ६०.४ प्रतिशत रहेको छ । कुल गा्रहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब २६ लाख ४९ हजार हेक्टर जमिन खेती योग्य भएको अनुमान छ । जसमा ५६ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिचाई सुविधा पुगेको छ । मुलुकको जमिन करिब संवा ३ करोड कित्तामा विभाजित छ । नेपालको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन छ ।
प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा थपिने ५.५ लाख युवाको रोजगारीको अवस्थमा त असुनिश्रितता छदैछ । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य तथा उद्देश सहित विभिन्न नीति रणनीति कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । अहिलेको बजेटमा कृषि पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन भएको छ । किसानलाई रासायनिक मलमा ११ अर्ब अनुदान ,उखु किसानलाई भने ९५ करोड अनुदान घोषणा गरिएको छ । आगामी बर्षमा दुध, तरकारी मासु जन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , कृषि ऋणमा सहज पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने , कृषि क्याम्पसमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई इन्टर्नसीप गराउने तथा प्राविधिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अहिले नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटको रातो किताबमा बजेटको विस्तृत विवरण हेर्यैँ भने सो विवरण अनुसार ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैँया मात्र मन्त्रालयको वित्तिय जिम्मेवारी भित्र रहेको छ ।
हामी कृषिमा क्रान्ति आत्मनिर्भर हुने बहस,छलफल,विचार विमर्श गरिता पनि हाम्रा योजना, नीति,नियम,रणनीति बनाउने रणनीतिज्ञहरु नेपालको माटो, हावा पानी वातावरण अनुकुल योजनाको निमार्ण किन गर्दैन ? किनकि योजना बनाउदा टप टु बटन (Top to bottom) मा बसि बिना तथ्य,सुचना,जानकारी बिना नै योजनाको निमार्ण गरिन्छ किन ?
कृषि क्षेत्रमा संम्लग्न र अनुभवी, विशेष ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिहरु,कृषि पेशामा संलग्न किसानहरु, कृषिका विद्यार्थीहरु तथा सरोकारवालासगँ छलफल गर्नुपर्ने होइन र ?
कृषिमा आत्मनिर्भरका लागि कृषि शिक्षा, कृषिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा कृषि प्रसार संगँ संगै कृषि उद्यमी विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु छन् । कुन कुन बालि तथा वस्तुहरु कुन कुन ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ त्यसको लागि सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा प्रदेशबाट पनि प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निर्धारण हुनुपर्ने हो । वास्तविक सूचना तथ्याङ्ग प्रणाली अनुसार तीनै तहका सरकार र विभिन्न सरोकारवाल बीचको समन्वय ,सहयोग र सहकार्यको माध्यमबाट मात्र प्रमुख खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन कुनै कठिनाई छैन ।
कृषि विषय नै बहुआयामिक तथा जटिल छ किन जहाँ राज्यको नीति, रणनीतिले बढी प्रभाव पारि रहेको हुन्छ । कृषिको आधुनिककरण, विविधिकरण, व्यावसायीकरण तथा यान्त्रीकरणको माध्यमबाट कृषि पेशामा उर्जावान युवा जनशक्तिलाई आकर्षण गरी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गरी राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने र जलवायु परिर्वतबाट उत्पन्न हुने सिर्जित समस्याहरु मध्यनजर गर्दे त्यसको प्रभाव तथा क्षतिको न्युनीकरण गर्न प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेछ । नेपाल जस्तो विसम किसिमको हावापानी पाईने देशमा उपलब्ध स्थानीय बाली, तिनका जात र जुन खेतीका लागि जुन ठाउँ उपयुक्त छ त्यस्तो स्थानमा त्यही खेती गर्नका लागी प्रोत्साहन गर्ने , कृषि पेशालाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने , कृषिमा दक्ष तथा क्षमतावान जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नका लागि राज्यले विशेष सेवा सुविधा प्रदान गनुपर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, कृषक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, किसानलाई उचित किसिमका तालिम दिने, कृषि औजारको खरिदमा राज्यले राजस्व छुट प्रदान गर्ने, दोहोरो भु–स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, जग्गाको चाक्लबन्दी, खण्डीकरण रोक्ने, भु–माफियाहरुको अन्त्य गनुपर्ने देखिन्छ । कृषकका लागि आवश्यक बिउ, बिजन, मल, उपकरणको समुचित व्यवस्थाको सुनिश्चतता गनुपर्ने हुन्छ, राज्यले किसानले उत्पादन गरेका र गर्न लागेका बालीको कृषि बिमा कार्यक्रम, सञ्चालन गर्ने, किसानको उत्पादनको लागि बजारको उचित व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ ।
विश्वमा अहिले कोरोना भाइरसर्को Covied-19 प्रभावले गर्दा उर्जाशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने वैदेशिक रोजगारी गुम्ने निश्चित नै छ जसले गर्दा लाखै लाख वैदेशिक रोजगारमा गएका उर्जाशील जनशक्तिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ कृषि पेशामा आवद्धता गर्दै कृषि पेशामा आकर्षित गर्न सके र टिकाई राख्न सक्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेमा राज्यको दिगो आर्थिक विकास हुनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिभर स्वतन्त्र तथा उन्तशिल बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास हुनेमा दुई मत छेैन । सरकारले आत्मसाथ गरेको “कोही भोकेै पर्देैन भोकले कोहि मर्दैन् ”भन्ने नाराका साथ साथै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना समेत पुरा हुनेछ ।