राजु भुसाल,सि.मि.रि
नेपाल विद्युत प्रधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी वृत्तमा एक खालको तंरग पैदा भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खण्डीकरणको विषय आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट र विद्युत ऐन २०७६ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गरी कम्पनी मोडलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुन : संरचना तथा रुपान्तरण गर्ने विषय विवादित हुन गएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा प्राधिकरण खण्डिकरणको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना विद्युत उत्पादन,प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपूतिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि भएको हो । नेपाली जनताले लामो समय देखि भोग्दै आएको लोडसेडिङको अन्त्य भएको ३ वर्ष पनि नपुग्दै किन खण्डीकरण प्रस्ताव ल्यायो ? अहिले नेपाल सरकारले लिएको नीति अनुरुप हेर्ने हो भनि पनि केही सार्वजानिक संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएको सर्वविवित नै छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सार्वजानिक संस्थाहरुमा सबै भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको संस्थान पनि हो । नेपाल सरकारले सार्वजानिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफा आर्जन गर्ने संस्थानमा एक नम्बरमा रहेको छ । लामो समय सम्म नोक्सानमा रहेको संस्थान भर्ख भर्ख नाफामुलक संस्थानको परिचय बनाएको २,३ वर्ष नहुदैँ खण्डीकरणको विषयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा निराशाको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संस्थाले भखरै मात्र आर्थिक समृद्धिको दिशामा बामे र्सदै गर्दा कसले र किन खण्डीकरणको प्रस्ताव आयो ? अब समृद्धि तर्फको यात्रामा जादैगर्दा विद्युत उत्पादन, प्रशारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल नियमित व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्ने, विद्युत महशुल नियमन गर्ने, विद्युत उपभोक्ताको हक र हितको संरक्षण गर्नु पर्ने होइन र ?विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ,गुणस्तरयुत्त तथा सुरक्षित बनाउने विषयमा सोच, विचार, विमर्श, छलफल र बहस गर्ने तथा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बेला सरकारले किन नीति परिवर्तन गरेको होला ? मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने तथा उज्यालो नेपाल निर्माण गर्ने ,उर्जा नीतिको तर्जुमा गर्ने तर्जुमा गरेको नीति कार्यान्वयन गर्ने, संगठनात्मक आधार,कार्यविधि र संरचना तयार गर्ने,कार्यान्वयन गर्ने,नीति कार्यान्वयन सापेक्षतामा त्यसको नतिजा लिई प्राप्त नतिजाको प्रभाव मूल्याकङ्कन गर्ने, अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व समेत लिने ,उर्जा मन्त्रालय मातहतको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा किन खण्डीकरण गर्नुपर्यो ?
म्ुालुक संघीय स्वरुपमा गईसकेपछि सोहि अनुरुप प्रशासनिक संघीयता लागु गर्दा मुलुककै सर्वाङ्गीण विकासको संवाद नेपाल विद्युत प्राधिकरण विकासको नीति तर्जुमा गर्ने, त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको अविभारा लिने उर्जा मन्त्रालयको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा विकास गरी अझ बढी सशक्तिकरण, परिष्कृत संस्था बनाउनु पर्ने हैन र त्यसमा पनि विघटनको आत्माघाती बाटो किन उर्जा मन्त्रालयले रोज्यो । विद्युत ऐन २०७६ लाई संसदमा प्रस्तुत गरेर हरेक विषयमा खुला छलफल गरी सरोकारवाला कर्मचारीहरुले उठाएका जायज माग, चासोहरुलाई समेत सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझावलाई समेत समेटेर ऐनको रुपमा ल्याउनु उपयुक्त र फलदायी होला । बजारमा अनेकथरीका हल्लाहरु आए पनि हामीलाई आशा छ संघीय संसदमा दफाबार छलफल भएर कर्मचारीको हंक हितको संरक्षण गर्दै आउनेछ ।
ऐनको मस्यौदामा राखिएका कतिपय विषयहरु मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा नपुग्दै देखि विवादित भएका छन् । कर्मचारीहरुले संगठित रुपमै आफ्नो चासो र चिन्ताका विषयमा र ऐनको मस्यौदामा सच्याउनु पर्ने विषयहरुमा समेत सम्बन्धित ठाउँमा लिखित सुभmाव पनि बुझाई सकेको अवस्था छ । यस विषयमा आधिकारिक टे«ड यूनियनको साथ साथै क्रियाशील संगठनहरुले समेत सुझावहरु बुझाएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । आफु जन्मेको , हुर्केको घर पुरानो भो, छानो चुहिन थाल्यो, भित्तो चर्कियो, घरमा बस्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भन्ने सोची आफ्नो जन्मघर भत्काएर, जगै फालेर सधैँका लागि छिमेकी र दातृ राष्ट्रको चन्दा, अनुदान वा सहयोगमा आफ्नो घर छोडी बसाई नसरौँ । त्यो पनि संस्थालाई टुक्राएर गोत्रै फेरेर, देशको संविधान भन्दा पनि माथि उठेर आफूले प्रवेश गरेको र कार्यरत रहेका सेवा समूह नै खारेज गरेर अर्काे कम्पनीमा समाहित हुन नखोजौँ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको बाटोमा हामी सम्पूर्ण कर्मचारी जिम्मेवार छौँ । हामी सक्षम, दक्ष पनि छौँ, अबको आवश्यता बलियो जग सहितको भूकम्पप्रतिरोधी क्षमताको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्माण गर्ने गरी आफ्नो तन, मन, ध्यान का साथै उर्जाको खर्च गरौँ । खण्डीकृत प्राधिकरण होईन एकीकृत प्राधिकरणको निर्माणमा एक जुट भएर अगाडि बढ्औँ ।