जननिर्वाचित संस्थामा हस्तक्षेप भयो, प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गरिपाऊँप्रतिनिधिसभा विघटन किन गरिएको हो भन्ने संवैधानिक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएकोले यस्तो निर्णयमा पुगेको भन्ने जवाफ फर्काएका छन् । संसद्बाटै नयाँ सरकार बन्ने वैकल्पिक सरकार भएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद् नै विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले दलका बैठकमा बोल्ने भाषण नै पठाएका छन् ।नयाँ सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्मका अभ्यास नगरी प्रधानमन्त्रीले सिधै उपधारा ७ प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अहिलेको बहस हो । तर, यो संवैधानिक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक जवाफ पठाए पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपर सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई १० पुसमा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । तीनवटै निकायले आइतबार लिखित जवाफ दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाएको जवाफमा पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुन थालेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सरकार सञ्चालनको पहिलो वर्ष हुन नपाउँदै सरकारलाई असहयोगको अवस्था आफ्नै पार्टीभित्र प्रकट हुन थाल्यो,’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफमा भनेका छन् । सरकारका काममा केही नेताद्वारा गरिएको विरोध, हस्तक्षेप र अवरोधका कारण सरकारको बाँकी अवधि खेर जाने देखिएपछि आफूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक बाध्यता भएको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ । ‘कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने रहर हुँदैन । प्रधानमन्त्री संसद्को पनि नेता हो । विघटनको अधिकार कहिल्यै पनि रहरले प्रयोग गरिँदैन, आवश्यकताले गरिन्छ । यो राजनीतिक बाध्यता र अनिवार्यताको उपजको रूपमा रहेको हुन्छ,’ उनको तर्क छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयासलाई चिर्न पुनः निर्वाचनको आवश्यकता परेको बताएका छन् । आफूमाथि दलभित्रैबाट आरोपपत्र प्रस्तुत हुनुका साथै प्रायोजित रूपमा आफूविरुद्ध अनर्गल प्रचार भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । 

विघटनलाई बृहत् राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने भएकाले न्यायिक निरुपणको विषय बनाउन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो । यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको छ ।’

तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले यसअघि पनि पटक–पटक  प्रतिनिधिसभा विघटनका विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले यसलाई राजनीतिक प्रश्न भन्न नमिल्ने बताए । ‘यसअघि चारपटक संसद् विघटनको विषय अदालतमा गइसकेको छ । अनि, यो राजनीतिक प्रश्न कसरी भयो ? संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर उहाँले विघटन गर्नुभयो भन्ने कुरा संवैधानिक विषय हो,’ उनले भने । 

सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा पनि समृद्धिको नारा

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा पनि आफू नेतृत्वको सरकारको प्रशंसा गर्न छुटाएका छैनन् । सरकारले विकास निर्माणको काम गरेको भन्दै उनले आफ्नो एक मात्र उद्देश्य समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली रहेको र त्यसबाहेक कुनै स्वार्थ नरहेको उल्लेख गरेका छन् । भाषणमाझैँ उनले ठाउँठाउँमा बिम्बसमेत लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । 

‘सरकारले छोटो समयमा हासिल गरेका उपलब्धिले आमजनतामा उत्साह सिर्जना भएको छ । विकास सम्भव छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जनतामा बढ्दै गएको छ,’ उनले भनेका छन् । देशमा सुशासन ल्याएको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेको र गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको उनको दाबी छ । 

सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले 

आफ्नो पाँच दशक लामो राजनीतिक जीवनका विषयमा समेत उल्लेख गरेका छन्् । ‘लोकतन्त्रप्रतिको मेरो निष्ठा अटल छ र जनअधिकारका विषयमा मैले कहिल्यै सम्झौता गरेको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको धर्ती, नेपालको प्रकृति, नेपालको समृद्धि तथा नेपालीको सुख, सम्मान, सुरक्षा र स्वाभिमानबाहेक मेरा लागि अन्य कुनै स्वार्थका विषय छैनन् ।’ 

तर, संविधानविद्हरू यस्ता कुराको अदालतमा कुनै औचित्य नहुने बताउँछन् । ‘उहाँले अन्य कुरा धेरै गर्नुभयो भन्नुको अर्थ हो– उहाँको कानुनी आधार कमजोर छ । जवाफमा के लेख्ने त्यो आफ्नो खुसीको कुरा हो । तर, सामान्यतया सरकारको वर्णन, राजनीतिक यात्रा र कामकारबाहीको विषयमा बोल्ने गरिन्न,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने । 

आचार्यको भनाइमा अर्का संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि समर्थन जनाए । अदालतले कानुनी र संवैधानिक विषयलाई मात्रै हेर्ने उनले बताए । ‘लिखित जवाफमा धेरै कुरा लेखे पनि अदालतले कानुनी र संवैधानिक विषयलाई मात्र हेर्छ,’ उनले भने ।

संविधानले अधिकार दिएको जिकिर

संविधानले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अघिकार दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको दलिल छ । संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीमा रहेको अन्तर्निहित अधिकार भएको भन्दै उनले विघटनविरुद्ध परेका रिट खारेजीको माग गरेका छन् । 

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालअगावै विघटन हुन सक्ने अवस्था स्वीकार गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको जिकिर छ । ‘संविधानको कुनै पनि व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई अंकुश लगाएको छैन,’ उनले जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । 

संसद्बाट वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना समाप्त भएकाले आफूले विघटनको निर्णय लिएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसकेमा विघटनको कल्पना गरेको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, ‘मैले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको संसद्मा बहुमत कायम रहेको र सो दलको संसदीय दलको नेता म रहिरहेको अवस्थामा अरू कुनै आधारमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन र धरातलीय यथार्थता पनि त्यस्तो रहेको छैन ।’

तर, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सदन नचलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नरहेको भन्न नमिल्ने बताए । ‘उहाँले कसरी कल्पना गर्नुभो कि अर्को सरकार गठनको विकल्प छैन ? सदन सुचारु नै नभएको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको विकल्प नै थिएन भन्ने तर्कको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने । 

रिट निवेदकमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीबाट आएको जवाफ रिटमा गरिएका प्रश्नअनुसार नभएको बताए । ‘संविधानबमोजिम जवाफ दिनुपर्नेमा राजनीतिक तर्क गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विघटनको विषयलाई राजनीतिक प्रश्न भनेर संवैधानिक स्पष्टीकरण दिनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘गलत धारा, असम्बन्धित धारा उल्लेख भयो भन्ने प्रश्नमा उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक विषय भन्नुभएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई १९ पुसभित्र कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णयको सक्कलै प्रति इजलासले मगाएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अदालतले मगाएका सबै कागजात आइसकेको बताए । ‘आज पेस गुर्नपर्ने प्रमाणलगायतका सबै कागजात दर्ता भइसकेका छन् । कार्यालयको अन्तिम समयतिर दर्ता भए,’ उनले भने । प्रमाणका रूपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भनिएको प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव र दर्ता भएको मिति तथा समयसमेत खुल्ने गरी कागजात झिकाइएको छ । यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु तत्काल अघिको सांसदको विवरण पनि इजलासले मागेको छ । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘अदालतमा संविधानका धारा र तथ्य बोल्ने हो, राजनीतिक विषय होइन’

अदालतमा राजनीतिक अवस्थालगायतका कुराको केही अर्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई गरिएको प्रश्नको कानुनी र तथ्यगत हिसाबमा खण्डन गर्ने हो लिखित जवाफमा । दलको, राजनीतिको अवस्था देखाउँदै कहाँ संसद् विघटन गर्न पाइन्छ त ? यसअघि चारपटक संसद् विघटनका विषय अदालतमा गइसकेको छ । अनि, यो राजनीतिक प्रश्न कसरी भयो ? संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर उहाँले विघटन गर्नुभयो भन्ने कुरा संवैधानिक विषय हो । अर्को कुरा उहाँले कसरी कल्पना गर्नुभयो कि संसद्बाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नै थिएन ? सदन सुचारु नभईकन अर्को सरकार गठनको सम्भावना थिएन भन्ने तर्कको अर्थ नै छैन । 

संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले राजनीतिक विषय अलग राखेर संवैधानिक विषय मात्र हेर्ने हो, त्यो नै नजिर छ’

प्रायः वैयक्तिक लिखित जवाफमा रजिस्ट्रारको कार्यालयले टिप्पणी उठाउँछ, जवाफ मिलाउनुस् भन्छ । तर, सरकारका तर्फबाट आएको लिखित जवाफमा सबैथरी कुरा आउँछन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको तर्कमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसउपर रिभ्यु गर्ने अधिकार हुँदैन भनिएको छ । खासमा राष्ट्रपतिले केही समय डिले गर्न सक्ने अधिकार छ । सरोकारवालासँग छलफलका लागि समय लिन सक्ने ठाउँ छ । तर, रिभ्यु गर्न सक्ने अधिकार छैन । यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नै राजनीतिकलाई छुट्याएर संवैधानिक विषयमा मात्र अदालत बोल्ने भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ । संविधान जोडिएको छ भने संविधान र कानुनको विषय छुट्याएर हेर्न सकिन्छ, त्यो अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रै रहन्छ । संसदीय प्रणालीको विशेषता भनेर जवाफमा उल्लेख भए पनि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार दिएको छैन । 

सभामुखको जवाफ– जननिर्वाचित संस्थामा हस्तक्षेप भयो, प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गरिपाऊँ

उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनबारे लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्उपरको हस्तक्षेप’ भनेका छन् । ‘त्यस्तो हस्तक्षेप नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समेत देखिन नआएको हुँदा रिट निवेदकहरूको दाबी संविधानबमोजिम नै देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कुनै आधार छैन,’ जवाफमा उनले लेखेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था भएको आफ्नो लिखित पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली हुन सक्ने संवैधानिक आधार रहेकोसमेत जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन स्वतः खारेजभागी रहेको सभामुखको भनाइ छ । सभामुखले आफू प्रतिनिधसभा विघटनको विपक्षीमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता भएको जानकारी गराएका छन् ।

राष्ट्रपतिको यस्तो जवाफ

राष्ट्रपतिको कार्यालयले पेस गरेको जवाफमा पनि राष्ट्रपतिले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । संविधानको धारा ६६ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव हरि पौडेलले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ६६ (२) मा ‘संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुने’ उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । सोही दिन राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस सदर गरिदिएकी थिइन् । तर, संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर विघटनको निर्णय भएको भन्दै हाल सर्वोच्चमा १४ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।