थिती जहाँबाट बस्नुपर्नेरबसाल्नुपर्ने हो, त्यहीँबाट बिग्रिन थालेको छ । संविधान र कानुनले वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, नीति–नियमको अन्तिम व्याख्याताका रुपमा लिइने सर्वोच्च अदालतबाटै ती कुरालाई उल्लंघन गरिँदैछ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाविरुद्ध संसदमा विचाराधीन महाभियोगलाई ‘पुष्टि गर्ने’ प्रमाण दिएको नाममा देशभरिका कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बारले वैयक्तिक गोपनीयतामाथि हमला गरेको गुनासो छ ।
बारबाट ३५ जनाको टिम गएर संसद सचिवालयका कानुन अधिकृत लक्ष्मी गौतमलाई बुझाइएको ३५ बुँदे ‘प्रमाण’ भित्र मोबाइलका कल डिटेल्स र म्यासेजहरुसमेत प्रमाणको रुपमा लिनु भनिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन– २०७५, दफा २ को ग अन्तर्गत उपदफा ३ र ५ विपरित ती तथ्य पेश भएको कानुन व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । ‘वैयक्तिक सूचना भन्नाले व्यक्तिसँग सम्बन्धित’ दफा २ ग उपदफा ३ ले टेलिफोन या विद्युतीय पत्र इमेल को ठेगानालाई किटान गरेको छ । उपदफा ५ ले ‘वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी निजले कसैलाई पठाएको वा निजले प्राप्त गरेको पत्र’ को गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ ।
सोही ऐनको दफा १३, ‘पत्रको गोपनीयता’ सम्बन्धी बुँदाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरीमा वा कुनै फौजदारी कसुर अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले कुनै पनि व्यक्तिको चिठीपत्र वा विद्युतीय पत्र इमेल वा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने संवाद वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य पत्राचार उपलब्ध गर्न वा गराउन सकिने छ ।’ अर्थात्, कोहीमाथि फौजदारी कसुरमै अनुसन्धान गर्नु छ भने पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमति लिएर गर्नुपर्ने काम नेपाल बारले किन र कसरी ग¥यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जबकि, चोलेन्द्रमाथि लागेको अभियोग फौजदारी होइन ।
ओली सरकारले गुप्तचर विभागलाई व्यक्तिहरुको कल डिटेल्स र कल रेकर्ड गर्ने अधिकार दिँदै करोडौं पर्ने डिभाइस उपलब्ध गराएको छ । त्यो पनि कानुन नबनेका कारण प्रयोग गर्न पाएको छैन । सर्वोच्चबाट कल्याण श्रेष्ठको बेञ्चले अदालतको आदेशबिना व्यक्तिको कल डिटेल हेर्न नपाइने भनेको छ ।
त्यसैअनुसार प्रहरीले पनि फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिको कल डिटेल्स र एसएमएसका निम्ति आग्रह गरेबमोजिम अदालतले सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई चिठी लेखिदिएपछि मात्रै त्यस्ता चिज लिने गर्दछ । पछिल्लो पटक बजेट भाषणपूर्ण करको दर र दायरा हेरफेर गर्न मध्यराति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय उठेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय समितिले छानवीन ग¥यो । तर त्यसक्रममा सिसिटिभी फुटेज हेरे पनि कल डिटेल्स हेर्न मानिएन । त्यसलाई प्रमाणको रुपमा पनि राखिएन ।
तर, चोलेन्द्रमाथि छानवीन गर्ने क्रममा बारको तर्फबाट न्यायाधीशहरु डा।मनोज शर्मा, बद्री ओली, नवराज थपलियादेखि उनका भाइ प्रभुसमशेरसम्मको कल डिटेल्स हेर्न सुझाव दिइएको छ । यदि यसरी कोही, कसैसँग प्रतिशोध साध्न मन लाग्यो भने भोलि मुद्दैपिच्छे कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशका कल डिटेल्स हेरिनसक्छ । के त्यसबेला उनीहरु वैयक्तिक गोपनीयता नभनी बस्लान्
जनआस्थाविरुद्ध व्यापारी विनोद चौधरीले अदालतमा मानहानि र गाली बेइज्जतिको मुद्दा लिएर गएका छन् । उनले सानेपामा बनाएको भवनको मापदण्ड फेरियो भनी लेखेको समाचारका कारण अदालत गएका चौधरी र तत्कालिन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीबीच के–कस्तो संवाद भयो भन्ने कुरा बुझ्न या प्रमाणका रुपमा पेश गर्न जनआस्थाले कल डिटेल्स, एसएमएस हेर्नुपर्ने भयो के अदालतले यसो गर्न अनुमति दिन्छ
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्ष र विपक्षमा फैसला गरिदिनु भनेर चोलेन्द्रको मोबाइलमा अनगिन्ती म्यासेजका भारी छन् । बिहान–बिहान कज लिष्ट निकाल्नुअघि भोलि कुन न्यायाधीश आउने, नआउने भनेर श्रेस्तेदार र रजिष्ट्रारको तर्फबाट सोध्ने गरिन्छ । कोही न्यायाधीश बिदामा बस्ने, नबस्ने कुरा त्यसपछि बल्ल हुन्छ । त्यसो भए ती कर्मचारी र न्यायाधीशको पनि कल डिटेल राख्ने रु
ललिता निवास प्रकरण, माधव नेपालहरुको दल परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा र भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला इश्यु आउँदा अहिले पनि इजलाश बंक हुने गरेकै छ । यसले गर्दा बेञ्च तोक्नुअघि वा तोकिएपछि को–कोसँग कुरा भयो भनेर खोजिँदा कोही पनि न्यायाधीश सुरक्षित नहुने भए । यही घानमा वकिलहरु पनि पर्ने भए । प्रभाव, पहुँच हुनेले कल डिटेल निकालेकै छन् । प्रश्न उठ्छ– अब पत्रकारले पनि प्रमाणका लागि कल डिटेल खोज्न पाइने कि नपाइने ?
