काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा भइरहेको मापदण्ड विपरितका संरचना भत्काउने अभियानमा उच्च अदालतले कानुनी रीत पुर्याउन र क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ । अदालतले प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका तर्फबाट निर्देशक भोलाविक्रम थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश भएको छ ।
न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले काठमाण्डु महानगरपालिकालाई जेनेक्स इन्भेष्टेमण्ट, उत्तरमान लामा र प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्सका नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका ७ स्थित कित्ता नम्बर ७, ३०३८ र ३०३९ को जग्गामा बनेका घरहरू कानुनी रीत नपुर्याई र उचित क्षतिपूर्ति नदिई नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
