निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तय गर्ने गृहकार्य सुरू गरेको छ। आयोगले मंगलबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए।
‘हामीले तीन वटा आधार बनाएर राजनीतिक दलहरूसमक्ष खर्चको सीमाबारे छलफल गरेका छौं। एक दुईदिनमै आयोगले वैज्ञानिक रूपमा खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने छ,’ पौडेलले सेतोपाटीसँग भने।
आयोगले मतदाताको संख्या, निर्वाचनको क्षेत्रफल, मतदान केन्द्रलाई आधार मानेर खर्च सीमा तोक्ने बताएको छ। त्यसमा मुद्रास्फिति दर पनि जोडिनेछ। निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाता संख्यालाई ५५ प्रतिशत, निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र मतदान केनद्रको संख्यालाई २० प्रतिशत मानेर खर्च निर्धारण हुने भएको हो। त्यसमा मुद्रास्फिति जोडिनेछ।
राजनीतिक दलहरूसमक्ष आयोगले पाँच वटा समूह बनाएर अधिकतम खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको अधिकतम सीमा प्रस्ताव गरेको छ। उसले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार फरकरफरक खर्च सीमा प्रस्ताव गरेको हो।
आयोगले २५ लाख रुपैयाँ, २९ लाख रुपैयाँ र ३३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ पनि पाँच समूह बनाएर १५ लाख रुपैयाँ, १७ लाख रुपैयाँ, १९ लाख रुपैयाँ र २३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
‘अहिले हामीले खर्च सीमा दलहरू समक्ष प्रस्तावित गरेका छौं। यो प्रस्तावित हो निर्धारण हुन केही दिन लाग्छ,’ पौडेलले भने।
आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सभाका उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो।