२५ मंसिर । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । एक मन्त्री भन्छन्, ‘विभिन्न समूहसँग वार्ता भइरहेको थियो, ती दलका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित राजनीतिक प्रकृतिका केस हल गर्ने गरी अपराध संहिता संशोधन गर्न खोजिएको हो ।’
