रुपन्देही, वैशाख २५ । रुपन्देहीको सैनामैनामा रहेका समुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । यस शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीहरुको संख्या बढेको छ । तर सैनामैनामा भने सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेसंगै संस्थागत विद्यालयका मालिकहरु अत्तालिएका छन् । यसैको उदाहरण हो, मिति २०७९ चैत्र १५ गते बसेको सम्पूर्ण प्रधानाध्यापकहरु र शिक्षा समिति, मेयर फडिन्द्र प्रसाद शर्मा सहित बसेको बैठकले संस्थागत विद्यालयहरुको हितमा प्रमाणपत्र बिना विद्यालयमा विद्यार्थीहरु भर्ना नगराउनु भनि सामुदायिक विद्यालयहरु थला पर्ने गरि गरिएको निर्णय ।
यसरी हेर्दा संस्थागत विद्यालयहरुबाट विद्यार्थीहरु सरकारी विद्यालयहरुमा नजाउन भन्ने देखिन्छ । किनकि प्रमाण पत्र विना भर्ना नगराउन भनि नगरपालिकाले नै सूचना निकालिदिएपछि निजी विद्यालयहरुलाई हाईसन्चो भएको छ । किनभने प्रमाणपत्र बिना भर्ना नगर्ने भएपछि निजी विद्यालयहरुले सरकारीमा किन जाने भनि अभिभावकहरुलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अभिभावकले जबरजस्ती सरकारीमा लैजान नसक्ने स्थितिको निर्माण नगरपालिका आफैले गरेको हो । एक अभिभावकले नाम नबताउने सर्तमा उज्यालो पोष्टलाई जानकारी गराए अनुसार आफ्नो बच्चा कक्षा ६ मा सरकारी विद्यालयमा लैजान चाहेको तर छोराको फिस बापतको रकम तिस हजार (३०,०००।–) बुझाउन बांकी रहेको थियो । लकडाउनले गर्दा छोरा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने स्थिति भएन । न त तिस हजार बुझाउने सक्ने स्थिति छ । त्यो रकम नबुझाई प्रमाणपत्र दिएन्न । त्यो तिस हजार पछि तिर्छु मलाई प्रमाणपत्र दिनुहोस् भन्दा नगरपालिकाको निर्णय भन्दै प्रिन्सिपल गर्जिए भन्दै दुखेसो सुनाउनु भयो । बाध्य भएर निजी विद्यालयमै आफ्नो छोरा पढाउन बाध्य छु । यो त उदाहरण मात्रै हो ।
यसरी हेर्दा सैनामैना नगरपालिकाका मेयर, यस्तो निर्णय गराई निजी विद्यालयहरुको प्रभावमा कसरी परे र सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले त्यो निर्णयलाई कसरी समर्थन गरे भन्ने विषय बुझन धेरै समय नलाग्ने बताउदै एक सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भन्छन् सैनामैनामा सरकारी स्कुलमा पढाउने तर लगानी भने बोडिङ स्कुलमा लगाएका थुप्रै छन्, यसको प्रभाव हुन सक्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । यस्तो हुनुमा कस कसको भुमिका रह्यो भन्ने विषय खोजिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
