९ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसन समावेशी नभएको भनी पेश भएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
पेशागत संगठनभित्रको समावेशीकरणको विषय जोडिएको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको थियो ।
अधिवक्ता सविता विमलीले दरपीठको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिएकी थिइन् । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दरपीठको आदेश बदर गरी निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
राज्यको जस्तै चरित्र ग्रहण गरेका संघसंस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
उनले रिट निवेदनमा नेपाल बार एसोसिएसनमा महिला र अरु समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरण हुन नसकेको भन्दै समावेशी बनाउन आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।
