लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व योजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अन्तर्गतको कसुरसमेत गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र (मुद्दा) दायर भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ वर्ष कैद र रु.८० लाख जरिवानासहित गत जेठ ३१ मा उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।
भट्टराईले ठेक्कापट्टा दिलाएवापत लिएको रु.१ करोड ८५ लाख घुसको रकमबाट आमा जनक नन्दनीका नाममा जग्गा किनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो।
भट्टराईलाई मुख्य अभियुक्त र उनकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईलाई मतियारका रुपमा प्रतिवादी बनाएर बिहीबार रु. १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
ठेकेदारलाई टेण्डर मिलाइदिएवापत उनले घुसमा लिएको रु. १ करोड ८५ लाख शुद्धीकरण गरेर आमाका नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा किनेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको भनाइ छ ।
यसअघि भट्टराईलाई जेठ ३१ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा ६ वर्ष कैद र रु। ८० लाख जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको हो । अख्तियारले भट्टराईविरुद्ध गत चैत २५ गते दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दुई महिनामै फैसला गर्दै सजाय निर्धारण गरेको थियो ।
भट्टराईले पदीय दुरुपयोग गरी कोषका ठेकेदारबाट ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको र त्यो रकम जग्गामा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । उनले भक्तपुरको गुण्डुस्थित कित्ता नम्बर १३७४, क्षेत्रफल २–९–०–१ र कित्ता नम्बर १३७५, क्षेत्रफल ०–२–१–० को जग्गा खरिद गर्दा लुम्बिनी विकास कोषमा कार्य गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरूबाट बीचका अन्य व्यक्ति प्रयोग गरी जग्गा विक्रेतालाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको थियो ।
भट्टराईले सो जग्गा खरिद गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसँग घुस लिएर त्यो जग्गा किनेको अदालतको ठहर छ । जग्गा जफत हुने फैसला पनि अदालतले सुनाइसकेको छ ।
‘बाबुल निर्माण सेवाले एकल तथा जेभीमा बोलपत्र प्रस्ताव गरी ठेक्का सम्झौता गरेका आर्थिक वर्ष २०७५–७६ भन्दा पछि ५ करोड वा सोभन्दा बढी सम्झौता रकमका ठेक्कामा जम्मा सम्झौता रकम १ अर्ब ३७ करोड २५ लाख ९७ हजारको र आर्थिक वर्ष २०७५–७६ भन्दा अघिका ठेक्कामा जम्मा सम्झौता रकम ९९ करोड २५ लाख २ हजार ४४ रुपैयाँको ठेक्कामा उनै भट्टराई मूल्यांकन समितिको संयोजक थिए,’ आयोगद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
