लकडाउन लम्याउन माथि आपत्ति छैन तर सरकारले टेस्ट को दायरा फराकिलो गर्न ना सकेको दुखद हो,
अहिले आयेर कोरेन्टायन लाई व्यवस्थित गर्ने उच्च समिति को निर्णय हास्यास्पद कुरा बाहेक के भनौं???
कोरेन्टीन भयेका कतिपय दाजू भाई र दिदी बहिनी हरू २ साता कोरेन्टायनमा बसे पनि प्राथमिक जांच बाट वंचित छन,
स्थानिय निकायले दाल भात खुवायेकै छ, पुलिस प्रशासन सरकार को निर्देशानुसार डियूटी मा खटेकै छन,
स्वास्थ्यक्रमी हरू ज्यानको बाजी लगायेर संक्रमण संग जुझेकै छन,
आम नागरिक संविधान को धारा ४८ बमोजिम नागरिक को कर्तव्य निर्वाह गर्दै कोरेन्टायन देखि आआफ्नो घरमा बसी लकडाउन को सम्मान गरेकै यथार्थ लाई थाह हुंदाहुंदै संवन्धित निकायले मेडिकल उपकरण लगायत टेस्ट किट समेत को व्यस्थापन गर्न ना सकेको विफलता को जवाबदेहिता कसले लिने?
योजनाहरू संशोधन गरि लाखोंलाख मास्क, साबुन पानी, अव्यवस्थित कोरेन्टायन हरूमा दालभात खुवायेर अनिश्चित समय सम्म कोरेन्टायन को नाममा सरकारी पैसा लुटायेर मात्र संक्रमण नियंत्रण हुंदैन हो महाशय
कि त चेक जांच को दायरा बढायेर संक्रमित को उचित व्यवस्थापन सहित उपचार गर्न पहल गर्नुस, कि त लकडाउन खतम गरि आआफ्नो तरीका बाट स्वतंत्र वातावरणमा नै संक्रमित भयेर मर्न दिनुस् ।
कोरेन्टायन र लकडाउन को नाम मा जनतालाई नै जिम्मेवार ठहराउने असफल परियास बाट कसैको विफलता लुकदैन हेक्का होस्।