निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुवै पक्षलाई आधिकारिक नमान्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले दुवै पक्षको आधिकारिता दाबी नमान्ने निर्णय गरेको हो।
आफूहरुनै आधिकारिक भएको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह र ओली समूहले दर्ता गरेको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएपछि आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि अब नेकपाको बाटो के हुने भन्नेमा अन्योल नै कायम छ।
कानुनी रुपमा दुवै पार्टी नफुटेका दुवै समूहले एकले अर्कोलाई कारबाही गर्दै आएका छन्। आइतबार नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निस्कासन गरेको छ। त्यस्तै महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि निस्कासन गरेको छ।
माधव–प्रचण्ड समूहले आफूहरुले नेकपाको मान्यता पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकै छन् भने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि आफू नै आधिकारिक रहेको र अर्को समूह फुटेर गएको बताएका छन्। तर आयोगको बैठकले दुवै समूहलाई नचिन्ने भन्दै आयोगले यसअघि फुटेको भनी आएका अभिव्यक्तिहरुको बीचमा बसेर निर्णय गरेको हो।
आयोगको यस्तो निर्णयले अब नेकपाको बाटो के हुन्छ भन्ने अन्योल कायम नै भएको छ। यस बारेमा हामीले नेकपाका प्रवक्ताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदीप ज्ञवालीलाई अब तपाईहरुको यसमा के धारणा छ भन्दा दुवैले आयोगको आधिकारिक पत्र नआएको र आए पछि मात्रै बोल्ने बताए।
प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगको औपचारिक पत्र नआएको र आएपछि मात्रै औपचारिक रुपमा बोल्ने बताए। यस्तै ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने आफूहरुले कसैलाई नहटाएको बताउँदै आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरेको समेत जनाए।
उनले भने ‘हामीले कसैलाई हटाएका छैनौं, विस्तार मात्रै गरेका हौं आयोगले हाम्रो पक्षमा निर्णय गरेको छ। औपचारिक पत्र पाएका छैनौं पत्र पाएपछि औपचारिक धारणा ल्याउँछौं।’
ओली समूहले भने पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रवक्ता बनाउनु बाहेक अरु कसैलाई पनि हटाएको छैन्। प्रचण्ड नेपाल समूहले भने ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई दिएको थियो। तर आयोगले भने माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष नमान्ने भएको हो। उसले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिस अनुसार पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक रुपमा फुटिसकेको नेकपा भने आयोगको यो निर्णयसँगै कानूनी रुपमा अझै पनि एउटै पार्टीका रुपमा देखिएको छ।
पुस ५ पछि नेकपा ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्ष गरी २ भागमा राजनीतिक रूपमा विभाजित छ। संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भएको छ। वैशाख १७ गते र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि प्रचण्ड नेपाल पक्ष भने संसद पुनस्थार्पना गर्नु पर्ने भन्दै आन्दोलनरत छ भने ओली पक्ष जसरी पनि निर्वाचन गराउने पक्षमा छ। यद्यपी यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ।
के भन्छ आयोग
दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिएको आयोग भने निर्वाचनमा जानका लागि अब पार्टी फुटाउनु पर्ने वा नयाँ दल दर्ता गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले दुवै समूहलाई नचिन्ने भन्दै अब पार्टी फुटेको भनेर आयोगमा निवेदन दिनु पर्ने वा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुको विकल्प रहेको बताउछन्। श्रेष्ठ भन्छन् ‘दुवै समूहलाई नचिन्ने हुँदा कि एउटै समूहमा चुनाव लड्नु पर्ने हुन्छ, या पार्टी फुटेको भन्नु पर्ने हुन्छ या नयाँ पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ।’
