सरकारले वैशाख ८ गते अप्रत्यासित रुपमा दुईवटा अध्यादेश जारी गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट केही घण्टामै ती अध्यादेश स्वीकृत हुनका साथै उतिखेरै राजपत्रमा प्रकाशितसमेत गरियो ।सरकारले ल्याएको अध्यादेशमध्ये एक थियो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गर्न बाटो खुला गरेको भन्दै ‘सरकार मनमौजी हुने र आयोगहरु पनि सरकारकै कठपुतली बन्ने खतरा बढेको’ टिप्पणी हुन थालेका छन् ।सरकारले ल्याएको अध्यादेशमध्ये एक थियो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ती गर्न बाटो खुला गरेको भन्दै ‘सरकार मनमौजी हुने र आयोगहरु पनि सरकारकै कठपुतली बन्ने खतरा बढेको’ टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
परिषदमामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी छुट्टै ऐनसमेत बनेको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्याविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा यसको सञ्चालन तथा बैठक र निर्णय लगायतको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले वैशाख ८ गते अध्यादेशमार्फत् ल्याएको संशोधनमा यस ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरिएको छ । ऐनको दफा ६ मा परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्याविधि उल्लेख छ । हाल अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको संशोधनमा दफा ६ को उपदफा ६ हटाइएको छ भने उपदफा ७ मा संशोधन गरिएको छ ।
साविकको ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ किन निलम्बन गरियो भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले ऐनको दफा ६ मा के के कुरा उल्लेख थियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
साविकको ऐनको दफा ६ मा यस्तो व्यवस्था थियो
६. परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :
(१) परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) अध्यक्षको निर्देशानुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै सदस्यहरुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
तर कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
(३) अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।
(५) बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय हुन नसकेको विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्काे बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ ।
तर त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।
(८) परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ ।
(९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आवश्यकता अनुसार परिषद् आँफैले निर्धारण गर्नेछ ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा रहेको दफा ६ को उपदफा ६ अहिले निलम्बन गरिएको छ भने दफा ७ मा पनि संशोधन गरिएको छ ।
यसअघि कुनै विषय वा नियुक्ति सिफारिशमा सर्वसम्मति हुन नसकेमा त्यो विषयमा निर्णय नै हुन नसक्ने उल्लेख थियो । तर अहिले त्यो बुँदा हटाएर अब बैठकको गणपूरक सङ्ख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरिएको छ ।
