उज्यालो पोष्ट, रुपन्देही ।
कपिलवस्तुको मायादेवी साझेदारी वनको अतिक्रमण हटाउने क्रममा भएको विवाद बारे जिल्ला बन कार्यलय कपिलवस्तुका प्रमुख बिजयराज सुबेदीले सुकुम्वासीलाई पहिचान गरि व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन् । यहाँका वास्तविक सुकुम्बासी भन्दा पनि हुकुमवासीहरु आफ्नो घरमा ताला लगाएर जग्गा हडप्न त्यहाँ आउने गरेको सुवेदीले बताउछन । उनले त्यस्ता हुकुमवासी जसले जग्गा कव्जा गर्ने अनि एक–दुई बर्ष खेतिपाती गर्ने र बेचेर जाने हुदाँ द्धन्द्ध उत्पन्न भएको यसलाई तत्काल हटाउन लागिएको बताए ।
गत बुधवारदेखि बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ मा वन क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रण हटाउने कार्य सुरुवात गरिएको हो । राजनीतक हस्तक्षेप र दवावको कारणले पटनाका स्थानीय हुकुमवासीहरुले अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेपछि बनरक्षकमाथि नै आक्रमण गरेका थिए । अहिले जनता र वन कर्मचारीबीच विवाद बढेको छ । वाणगंगा १० का वडाध्यक्ष यम प्रसाद पोखरेले सकुम्वासीलाई उक्साहट गर्ने र सुकुम्वासीलाई बनका कर्मचारीलाई आक्रमण गर्न पे्ररीत गरेपछि डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख बिजयराज सुबेदीले बनरक्षक लगाई पक्राउ गरेर जिल्ला वन कार्यलयको थुनुवा कक्षमा पुराउन बाध्य भएको बताए । वडाध्यक्ष पोखरेललाई हिजो साझ देखि जिल्ला बनको हिरासतमा राखिएको छ ।
तर यता कपिलवस्तुका विभिन्न मिडियाले आफुमाथी अनावश्यक झुटा आरोप लगाउदै बदनामी गर्ने हेतुले समाचार प्रकाशन गरेको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख बिजयराज सुबेदीले बताए । यस अघि प्रदेश बन मन्त्रालएमा राम्रो छवी बनाएर आएका थिए सुवेदी ।
मायादेवी साझेदारी वनको कुल १ हजार १७ हेक्टर वन क्षेत्र छ । त्यस मध्ये ढेड सय हेक्टर वन अतिक्रमणमा छ । पहिलो चरणमा वन क्षेत्रमा खेतीपाती गरी अतिक्रमण गरिएकोलाई हटाई, दोश्रो चरणमा बल्ल घर टहरा हटाउने योजना रहेको सुबेदीले बताए ।
मायादेवी साझेदारी वन का अध्यक्ष दिनेश प्रसाद जैसवालले विगत लामो समयदेखि वन अतिक्रमण गरेर खेतिपाती गरिरहेका बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ११ बरवाबाट अतिक्रमित जग्गा हटाउने कार्यको सुरुवात गरिएको बताए। बहादुरपुर हुदै भेलैयादेखि बिरपुरसम्म करिब ६ किलोमिटर अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । वन ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार राष्ट्रिय वनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई हक वा सहुलियत प्राप्त नहुने भएकोले सो कार्य वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ को उपदफा (क) विपरीतको कार्य भएकोले सो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेतिपाती गरिएको जग्गा वनमै फिर्ता हुने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले जानकारी दिएको छ ।
