लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लिला गिरीले गाडी सुविधा फिर्ता गरेका छन् । नेकपा (एमाले) का निवर्तमान संसदीय दलका नेता समेत रहेका गिरीले सुविधामा पाएको सवारीसाधन तथा अन्य सेवा फिर्ता गरेका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको पालामा पूर्व विशिष्टहरुलाई सेवा दिने कानून बनेपछि यसैलाई टेकेर सबैले गाडी लगेर हिंडेका थिए । गाडीसँगै चालकको खर्च, इन्धन र मर्मतमा धेरै बिल आउन थालेपछि कर्मचारीलाई यसको व्यवस्थापनका लागि समस्या परेको जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको कानूनबमोजिम प्रयोग गर्न पाउने सवारीसाधन फिर्ता गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी) नेपालको चलानी नम्बर २३५५ रहेको मिति २०८० असार २ गतेको पत्रमार्फत निवर्तमान मुख्यमन्त्री र दलको नेताका रुपमा लिला गिरीले एउटा मात्रै गाडी (थान १) प्रयोग गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा हस्तान्तरण भएको लु १ झ ७५३ नम्बरको स्कारपियो गाडी (थान १) २०८१ भदौ ४ गतेदेखि लागू हुने गरी लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयमा फिर्ता गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुनलाई गाडीको चाबी र उपलब्ध कागजात हस्तान्तरण गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री र दलको नेताका रुपमा रहँदा कहिल्यै र कहीँकतैबाट पनि दोहोरो र कानूनविपरीतको सेवासुविधा नलिएको समेत उनको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पूर्वविशिष्टहरुको सेवा दिने यसअघिका सरकारको गलत निर्णय भएको स्वीकार गर्दै आफूले त्यसप्रकारको सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । उनले फजुल खर्च घटाउने अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्ने बताए । त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले पनि आफ्नो सेवाअवधि सकिएपछि यस प्रकारको सुविधा नलिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि गाडी सुविधा फिर्ता गरेका थिए ।