काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा भएका आन्दोलनलाई लिएर फरक–फरक राजनीतिक टिप्पणी सतहमा आएका छन् । सरकारले आन्दोलनलाई ‘राजनीति कोरोना’का रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘आन्दोलन जरुरी थियो, बरु ढिला भयो ।’ विपक्षीले सरकारलाई आन्दोलनबारे जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिएको छ । श्लेक कृष्ण खनाल आन्दोलन सरकारको लडकाउनको ‘एक्जिट’ नीति नहुँदाको परिणाम ठान्छन् । ‘लकडाउनबाट सरकारको ‘एक्जिट’ पोलिसी भएन । वैशाखको अन्तिमतिर लकडाउन खुकुलो हुन लाग्यो कि भन्ने थियो । तर, दुई–चारजना बिरामी बढे भन्दैमा विकल्प नदिईकन झन् कडाइ गरियो । यहीबीचमा सरकारको अकर्मण्यता बढ्योे । मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने काम भयो । राज्यलाई कब्जा गरेर फाइदा लिन खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘निजी लेनदेनका मानिसहरूले सरकार चलाएपछिको भद्रगोलको उपज हो अहिलेको प्रदर्शन । आफ्नो भविष्य असुरक्षित देखेर युवाहरूमा आक्रोश देखिएको हो । भविष्यप्रति व्यापक चिन्तामा देखिएका युवाहरूको स्वतस्फुर्त प्रदर्शन हो ।’
अर्का विश्लेषक हरि रोका आन्दोलनको समयसीमाबारे भन्छन्, ‘अहिले चलिरहेको स्वतस्फुर्त आन्दोलन अलि अगाडि नै उठ्छजस्तो लागेको थियो । तर, लकडाउनको पाँच दिनअगावै काठमाडौंबाट मानिस बाहिरिन थालेकाले लागू हुनुअगावै ६ लाख मानिस गइसकेका थिए । लकडाउन सुरु भएपछि थप दश लाख मान्छे गाउँ फर्किए । कतिपय मन्त्री र ‘पावरफुल सांसद’हरूले गाडी बन्दोबस्त गरेरै आफ्ना मतदातालाई गाउँ फर्काए । गाउँ छाडेपछि जमिन पाखो भइसकेको, हलो–कोदालो केही नभएकाहरू त अझै सहरमै छन् । अर्थात् काठमाडौंबाट १५ लाख र अन्य सहर हुँदै १० लाखसहित २५ लाख मानिस गाउँ पुगे पनि कमसेकम अरू पाँच–सात लाख मानिस काठमाडौं र अन्य सहरहरूमा छन् । त्यसकारण आन्दोलन ढिलो उठेको मात्र हो ।’ खनालले युवापंक्तिको चेतना धेरै माथि रहेको र उसले परिवेश नियालिरहेको सुनाए । ‘सरकारको पूर्ण असफलता, महाविपत्तिमा आशा देखाउन नसक्ने अवस्था हुँदा युवाहरूमा आक्रोश व्याप्त थियो । ‘मास’ बाहिर आउन नसक्ने गरी लकडाउनको नीति लिइयो । सरकार पब्लिकसँग डराएकाले उनीहरू बाहिर नआऊन् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले अपरिपक्व र अव्यावहारिक रूपमा मोटरसाइकलमा दुईजना हिँड्न नपाउनेजस्तो नीति ल्यायो । अहिलेको पुस्ताले यी सबै कुरा बुझ्छ । लकडाउनको एक्जिट पोलिसीमा कुनै भरोसा नभएपछि, कोभिडको सामना गर्ने पर्याप्त मेडिकल तयारी नभएपछि लकडाउन गरेर जनता सुरक्षित छन् भनेर कसैले पत्याइदिएनन् । त्यसैले युवाहरू विरोधमा सडकमा आए,’ खनालले भने । 
आन्दोलन उठानको कारणबारे रोका भन्छन्, ‘१० अर्ब खर्च भयो भनेर सरकारले भन्यो, तर पिसिआर परीक्षण, उपकरणको अवस्था गएगुज्रेको छ । क्वारेन्टाइन बाख्रागोठ, भैँसीगोठमा राखेको जस्तो छ । मान्छे रातारात भाग्न थाले, कतिपयले त आत्महत्यासमेत गरे । मृत्युपछि मात्र कोरोना पुष्टि भयो भनिएको छ । पुँजीगत खर्च नभएका कारण ढुकुटीमा पर्याप्त पैसा पनि थियो । तर, यिनीहरूले कोरोनालाई त व्यापार बनाए । समयमा किट्स ल्याइएन, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हुन सकेन, घर आउन चाहने मान्छेलाई सीमामै जबर्जस्ती रोकियो । एउटा नेपालीले नेपाल नआएर कहाँ जान्छ ? कहिले ओम्नी, कहिले सेनालाई जिम्मा दिने नाममा व्यापार गरेको कुरा त सामान्य मानिस सबैले देख्दै आएकै कुरा हो । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन सुरु हुने कुरा स्वाभाविक थियो र अहिले भयो पनि ।’शुक्रबार एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, ‘पछिल्ला दिनमा कोरोनाभित्र राजनीति पनि मिसिन गएकाले खतरा थप बढेको छ । अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्न हामी विश्वमै नयाँ मोडालिटीमा लागेका छौँ । कुनै पनि देशमा कोरोनासँग कसरी लड्ने भन्ने विषयमा व्यक्ति, पार्टी, नागरिक समाज सबैको सहयोग थियो, तर नेपालमा पछिल्लो केही दिनयता राजनीति कोरोना प्रवेश भएको छ, जुन भयानक छ । सरकारलाई राजनीतिविहीन कोरोना तह लगाउन कठिन भएको वेला राजनीति सवार कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा थप जटिल हुने देखिएको छ ।’
मन्त्री ढकाललाई कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको सुझाब छ– सरकार सच्चिनुपर्छ । नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीको यो गलत र नकारात्मक सोच हो । जे गल्ती भएको छ त्यो सरकारले स्विकार्नुपर्छ । कमजोरी के छन्, मान्छे किन निस्किएका हुन् भनेर विवेचना गर्नुपर्छ । असन्तुष्टि, पीडा र दुःखले नागरिक निस्किएका हुन् । नागरिक तहमा देखिएको असन्तुष्टिको कारण हटाउन लाग्ने कि यसको पछाडि राजनीति मिसिएको छ भनेर उल्टो कुरा गर्ने हो ? यस्तो रबैया गलत छ ।’कोरोनाका कारण सिर्जित लकडाउनमा जनतामा उकुसमुकुस हुँदासमेत सरकार संवदेनदशील नभएको आरोप उनले लगाए । ‘जनतासँग सरकार नजोडिँदाको परिणाम हो यो । प्रतिपक्षीका रूपमा हामीले सच्चिनुस् भनेर सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ । तर, स्वतस्फुर्त रूपमा निस्किएकालाई आरोपित गर्नु गलत छ,’ महतले भने, ‘भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको, क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नभएको, राहत व्यवस्थित भएन भनेर पनि भन्न नपाइने यो कस्तो शासन हो?’
स्वास्थ्यमन्त्रीले आन्दोलनबारे गरेको टिप्पणीमा विश्लेषक खनालको मत छ, ‘राजनीति मिसियो भन्नु झन् मूर्खतापूर्ण हुन्छ । राजनीति मिसियो भन्नु सरकारको सजिलो तर्क हो । कोरोनाको असरपछि सरकारले गरेका काम गलत भए भन्नुलाई कसरी राजनीति मिसियो भनेर अपव्याख्या गर्ने होइन, आफ्ना कमजोरी सुधार्नतिर लाग्ने हो । आपूmलाई डिफेन्स गर्न नसकेपछि सरकारका मान्छे यस्ता तर्क गर्दै छन् । सरकारको विरोध गर्दा राजनीति मिसियो भन्ने होइन सामना गरेर देखाउने हो । देशमा यति शक्तिशाली सरकार छ, राजनीति मिसिएको हो भने राजनीतिक रूपमा सामना गरे भइहाल्यो नि ! त्यो राजनीति नेकपाभित्रैबाट मिसिएको हो कि, कांग्रेस वा अरू कुनैबाट मिसिएको हो ? राजनीतिक हो भने त झन् सामना गर्न के अप्ठ्यारो र यति बलियो सरकारलाई ?’
कोरोनामा आन्दोलन मिसिएको सरकारी भनाइ गलत भएको रोका बताउँछन् । ‘सरकारले अहिले सीमा कायम गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएर राष्ट्रवादी काम गरिरहेका वेला किन आन्दोलन उठाइँदै छ ? किन राजनीतीकरण गरिँदै छ भनेको छ । तर, राष्ट्रवाद मौसमी हुँदैन । राष्ट्रवादको कुरा गरेर मात्र भोको पेट भरिँदैन, महामारी पन्छ्याउन सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले नेपालीको जुन इम्युनिटी पावरको कुरा गरे, त्यो घोर अवैज्ञानिक मात्र होइन, अप्रमाणित पनि छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो कुरा बोल्न मिल्छ ? साँच्चै भन्ने हो भने त्यो नेपाली जनतामाथिकै अपमान हो । संसद्मा मैले भनेको हो भन्ने कुराचाहिँ के राजनीति होइन ? जनताका प्रतिनिधिका अगाडि अप्रमाणित र अवैज्ञानिक कुरा गर्नु बलमिच्याइँ हो, अहमता अनि घोर अराजनीतिक कुरा हो,’ उनले भने । 
रोका थप्छन्, ‘अहिले सरकारको जुन खालको विकृति देखिएको छ, यसले राष्ट्रलाई असफल बनाउने, अप्ठ्यारोमा फाइदा उठाउन खोज्ने, निश्चित कर्पोरेसनहरूको एकाधिकार स्थापित गर्ने, सिन्डिकेट खडा गरेर प्रतिस्पर्धाविनै गर्ने काम कोरा राजनीति नै हो । त्यसकारण यस्ता कामको विरोध त जरुरी नै थियो ।’ 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल भन्छन्– राजनीति सवार कोरोना व्यवस्थापन गर्न जटिल छ
यतिवेला हामी दैनिक योजनाबद्ध रूपमा दीर्घकालीन काम गर्ने विषयमा भन्दा पनि कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छौँ । हालसम्म १६ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ ।मुख्यगरी अब कसरी मानिस मर्नबाट जोगाउने भन्नेमा सरकार लागेको छ । सुरुका दिनमा कोरोना रोगबाट मात्रै हामी आक्रान्त थियौँ । तर, पछिल्ला दिनमा कोरोनाभित्र राजनीति पनि मिसिन गएकाले खतरा थप बढेको छ । अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्न हामी विश्वमै नयाँ मोडालिटीमा लागेका छौँ । कुनै पनि देशमा कोरोनासँग कसरी लड्ने भन्ने विषयमा व्यक्ति, पार्टी, नागरिक समाज सबैको सहयोग थियो, तर नेपालमा पछिल्लो केही दिनयता राजनीति कोरोना प्रवेश भएको छ, जुन भयानक छ । सरकारलाई राजनीतिविहीन कोरोना तह लगाउन कठिन भएका वेला राजनीति सवार कोरोनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा थप जटिल हुने देखिएको छ ।अब हामीले हाम्रा कामहरूलाई चुस्तदुरुस्त र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएर आएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कांग्रेस नेता महतको जवाफ– राजनीति मिसिएको छ भनेर उल्टो कुरा गर्नु गलत 
भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट आक्रान्त जनता निस्कँदा राजनीति मिसिएको भन्नु उल्टो बाटो र गलत छ । सरकारका मन्त्रीको यो गलत र नकारात्मक सोच हो । जे गल्ती भएको छ त्यो सरकारले स्विकार्नुपर्छ ।कमजोरी के छन्, मान्छे किन निस्किएका हुन् भनेर विवेचना गर्नुपर्छ । असन्तुष्टि, पीडा र दुःखले नागरिक निस्किएका हुन् । नागरिक तहमा देखिएको असन्तुष्टिको कारण हटाउन लाग्ने कि यसको पछाडि राजनीति मिसिएको छ भनेर उल्टो कुरा गर्ने हो ? यस्तो रबैया गलत छ ।कोरोनाका कारण सिर्जित लकडाउनमा जनतामा उकुसमुकुस छ । सरकार असंवेदनशील भयो । जनतासँग सरकार नजोडिँदाको परिणाम हो यो । प्रतिपक्षीका रूपमा हामीले सच्चिनुस् भनेर सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ ।तर, स्वतस्फुर्त रूपमा निस्किएकालाई आरोपित गर्नु गलत छ । भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको, क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नभएको, राहत व्यवस्थित भएन भनेर पनि भन्न नपाइने यो कस्तो शासन हो ?राजनीतिक दलको यति ठूलो संगठन लाग्दा त नागरिकहरू भनेको समयमा सडकमा आउँदैनन् । ठूलो समस्या आएपछि मात्रै उनीहरू सडकमा निस्कन्छन् ।अहिले जनता पनि सरकारका गलत कामबाट आक्रान्त भएपछि निस्कने वातावरण सरकारले नै बनाइदिएको हो । 
विश्लेषक कृष्ण खनाल भन्छन्–भविष्यप्रति व्यापक चिन्तामा देखिएका युवाहरूको स्वतस्फुर्त प्रदर्शन हो
औपचारिक लकडाउनकै तीन महिना बित्न लागिसक्यो । त्योभन्दा अगाडिदेखि कोरोनाको प्रभावका कारण मानिसहरू घरबाट निस्कन गाह्रो थियो । तर, योबीचमा लकडाउनबाट सरकारको ‘एक्जिट’ पोलिसी भएन । वैशाखको अन्तिमतिर लकडाउन खुकुलो हुन लाग्यो कि भन्ने थियो । तर, दुई–चारजना बिरामी बढे भन्दैमा विकल्प नदिईकन झन् कडाइ गरियो । 
यहीबीचमा सरकारका अकर्मण्यता बढे । भ्रष्टाचारभन्दा मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने काम भयो । सरकारमै बसेर राज्यलाई कब्जा गरेर फाइदा लिन खोजेको देखियो । उल्टै सरकारका मन्त्रीहरू अनियमितता छोप्नतिर लागे । बरु कोरोनाको समय सरकारलाई अनियमिताका लागि अवसर हुन पुग्यो । यो अवधिमा एउटा मन्त्रीले पनि स्यावासी पाउने गरी काम गर्न सकेनन् । मुखैमा एसइई स्थगित हुन पुग्यो । किशोरवय चढ्दै गरेका पुस्तामाथि सबै विषय गुम्सिएर बसेको थियो । कतिखेर विस्फोट हुन्छ भन्ने थियो ।
यी सबैविरुद्धको आक्रोश, विनानिकासको लकडाउन मानिसहरूलाई चित्त बुझेको थिएन । सरकार सुस्त, अकर्मण्य भएको र विश्व परिवेशमा कहाँ के भइरहेको भनेर जान्ने–बुझ्ने युवापंक्तिको चेतना धेरै माथि छ । अहिलेको पुस्ताले यी सबै परिवेश नियालिरहेको छ । यसरी सरकारको पूर्ण असफलता, महाविपत्तिमा आशा देखाउन नसक्ने अवस्था हुँदा युवाहरूमा आक्रोश व्याप्त थियो ।
‘मास’ बाहिर आउन नसक्ने गरी लकडाउनको नीति लिइयो । सरकार पब्लिकसँग डराएकाले उनीहरू बाहिर नआऊन् भन्ने चाहन्छ । त्यसैले अपरिपक्व र अव्यावहारिक रूपमा मोटरसाइकलमा दुईजना हिँड्न नपाउनेजस्तो नीति ल्यायो । अहिलेको पुस्ताले यी सबै कुरा बुझ्छ । लकडाउनको एक्जिट पोलिसीमा कुनै भरोसा नभएपछि, कोभिडको सामना गर्ने पर्याप्त मेडिकल तयारी नभएपछि लकडाउन गरेर जनता सुरक्षित छन् भनेर कसैले पत्याइदिएनन् । त्यसैले युवाहरू विरोधमा सडकमा आए । इमर्जिङ युथको भविष्यको कुरा छ । यस पछाडिको को छन् के भनेर राजनीति मिसियो भन्नु झन् मूर्खतापूर्ण हुन्छ । राजनीति मिसियो भन्नु सरकारको सजिलो तर्क हो । कोरोनाको असरपछि सरकारले गरेका काम गलत भए भन्नुलाई कसरी राजनीति मिसियो भनेर अपव्याख्या गर्ने होइन आफ्ना कमजोरी सुधार्नतिर लाग्ने हो । आपूmलाई डिफेन्स गर्न नसकेपछि सरकारका मान्छे यस्ता तर्क गर्दै छन् । सरकारको विरोध गर्दा राजनीति मिसियो भन्ने होइन, सामना गरेर देखाउने हो ।देशमा यति शक्तिशाली सरकार छ, राजनीति मिसिएको हो भने राजनीतिक रूपमा सामना गरे भइहाल्यो नि ! त्यो राजनीति नेकपाभित्रैबाट मिसिएको हो कि, कांग्रेस वा अरू कुनैबाट मिसिएको हो ? राजनीतिक हो भने त झन् सामना गर्न के अप्ठ्यारो र यति बलियो सरकारलाई ? युवा मात्र होइन पाका मान्छे पनि चेतनाको हिसाबले अहिलेको सरकारको चेतनास्तरभन्दा माथि छन् ।
निजी लेनदेनका मानिसहरूले सरकार चलाएपछिको भद्रगोलको उपज हो अहिलेको प्रदर्शन । आफ्नो भविष्य असुरक्षित देखेर युवाहरूमा आक्रोश देखिएको हो । भविष्यप्रति व्यापक चिन्तामा देखिएका युवाहरूको स्वतस्फुर्त प्रदर्शन हो । तैपनि अहिले ओलीको विकल्प प्रचण्ड र वामदेव होइनन् । नेकपाको विकल्प कांग्रेस होइन । तेस्रो शक्ति पनि होइन । पानी बगिरहन दिँदा कुनै वेला नयाँ माछा निस्कन सक्छ ।
सरकारविरुद्ध ठाउँठाउँमा प्रदर्शन. सरकारले भन्यो खर्चको विवरण सार्वजनिक हुन्छ
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारको तयारी र कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शुक्रबार पनि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा प्रदर्शन भएका छन् । बिहीबार राजधानीमा बल प्रयोग गरे पनि शुक्रबार प्रदर्शन शान्तिपूर्ण देखिएका छन् । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा शुक्रबार प्रदर्शन भएका छन् । उपत्यकाबाहिर प्रमुख सहरमा पनि आन्दोलन भएका छन् । 
कोरोना भाइरस महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकार असफल भएको भन्दै शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाका ठाउँठाउँमा प्रदर्शन गरएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसहित कलंकी, जडीबुटी, सूर्यविनायक, वसन्तपुरलगायतका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् । 
तीन दिनअघि सुरु भएको प्रदर्शन बढ्दै गएको छ । शुक्रबारको प्रदर्शनमा दुई हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी सहभागी थिए । उनीहरूले बोकेका प्लेकार्डमा सरकारको विरोध गरिएको नारा लेखिएका थिए । लकडाउन गरिएको करिब तीन महिनामा पनि सरकारले प्रभावकारी तवरले काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद पारदर्शी हुनुपर्ने, सबैको पिसिआर परीक्षण गरिनुपर्ने, आरडिटी परीक्षण रोक्नुपर्ने, सरकारबाट भएका फजुल खर्च रोक्नुपर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । उनीहरूले ठाउँठाउँमा सरकारविरुद्ध नाराबाजी पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको निषेधित क्षेत्रमा नाराजुलुस हुन थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । बिहीबारको प्रदर्शनमा प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास प्रयोग गरे पनि शुक्रबार भने त्यस्तो गरेन । केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ नै छोडिएको छ । प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा शुक्रबार युवा तथा विद्यार्थीले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । 
उनीहरूले चर्को घाममा सरकारको कामप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनकारीले कोरोना परीक्षण शतप्रतिशत पिसिआर विधिबाट गर्न, क्वारेन्टाइन र उपचार व्यवस्थित गर्न तथा कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको १० अर्बको हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । प्लेकार्डसँगै राष्ट्रिय झण्डा बोकेका उनीहरू बुटवलको अस्पताल लाइन, नेपालगन्ज रोड हुँदै जेसिज चोकमा पुगेका थिए । 
रुकुम पश्चिमका युवा पनि शुक्रबार स्वतस्फुर्त रूपमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । सदरमुकाम मुसिकोट खलंगामा प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरूले कोरोना संक्रमण रोकथाममा सरकार गम्भीर नभएको र आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रदर्शनकारीले ‘१० अर्ब खोइ, कर केका लागि ? शतप्रतिशत पिसिआर लागू गर’जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । सरकार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएकाले सकडमा उत्रिनुपरेको प्रदर्शनमा सहभागी समीप आरसीले बताए । प्रदर्शनमा आएका युवा कुनै पनि पार्टीको ब्यानरमा थिएनन् ।काभ्रेका युवा पनि शुक्रबार सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिए । धुलिखेल, सरस्वती बजार र पनौतीको बसपार्कमा बिहान ११ बजे युवाले एकसाथ प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस्तै, बनेपा बजारमा अपराह्न ३ बजे प्रदर्शन गरेका हुन् । विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा दुई हजारभन्दा बढी युवा तथा विद्यार्थी सहभागी थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिका उनीहरूले सरकारविरुद्ध नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोेकेका थिए । उनीहरूले ‘कुर्सीमुनि कार्पेट, कार्पेटमुनि जनता, १० अर्ब खोइ ? बाँच्दासम्म हाहाकार मरेपछि पिसिआर, आरडिटी टेस्ट बन्द गर’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । अश्लील शब्दहरू लेखिएको भन्दै प्रहरीले केही प्लेकार्ड नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि प्रदर्शनकारीले ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्दै प्रहरीलाई फूल दिएका छन् । 
सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै बाराका युवा शुक्रबार प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक दलको ब्यानरविना सकडमा उत्रिएका युवाले शान्तिपूर्ण रूपमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरेर प्रदर्शनमा सहभागी भएका युवाले सरकारविरुद्ध नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोेकेका थिए । उनीहरू दूरी कायम गरेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । कोरोना रोकथामका लागि गरिएको १० अर्ब खर्चको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने, पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । कोरोना परीक्षण र नियन्त्रणमा सरकारले बेवास्ता गरेको र जनताले दुःख पाएको भन्दै हेटौँडामा पनि युवाले प्रदर्शन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरेर सकडमा उत्रिएका युवाले सरकारविरुद्ध नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए । उनीहरूले हेटौँडाको मुख्य बजारमा शुक्रबार बिहान १० देखि ११ बजेसम्म प्रदर्शन गरे । युथ अफ हेटौँडाको अगुवाइमा सयौँ युवा प्रदर्शनमा सहभागी थिए ।
सरकारले भन्यो खर्चको विवरण सार्वजनिक हुन्छ
आन्दोलनलाई लिएर सरकारले पनि चासो राखेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सिसिएमसी) निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेर कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि भएको खर्च छिट्टै सार्वजनिक गरिने बताए । नेपाल सरकारका तर्फबाट विभिन्न शीर्षकमा निकासा भएको र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि आफ्ना कोषबाट कोरोनाविरुद्ध खर्च गरेको विज्ञप्तिमा छ । यसको समग्र फाँटबारी छिट्टै सार्वजनिक हुने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । 
आन्दोलन गरेकाहरूलाई अहिलेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन् ।
शनिबार संसद्बाट संविधान संशोधन हुन लागेकाले त्यसमा एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नक्सालाई नेपालको निसाना छापमा प्रतिबिम्बित गर्ने गरी प्रतिनिधिसभाले भोलि गर्ने संविधान संशोधनसम्बन्धी निर्णय नेपालको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण क्षण हो।’ विज्ञप्तिमा छ, ‘नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको यस विशेष दिनलाई हार्दिक रूपमा स्वागत गर्न र सिंगो राष्ट्र यस विषयमा एक रहेको यथार्थलाई पुनः पुष्टि गर्न हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’ हाल नेपालले गरिरहेको पिसिआर टेस्ट दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकको भन्दा अधिक भए पनि सरकारले पिसिआर टेस्टको दायरा थप बढाउने निर्णय गरिसकेको सरकारले बताएको छ । एक महिनायता विदेशबाट भित्रिने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिए पनि तिनको निरन्तर सुधार गर्दै जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘जोखिमको यो विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै विज्ञ, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र आमनागरिकबाट प्राप्त सुझाबलाई समेत ध्यानमा राख्दै कोरोना महामारीविरुद्धको योजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
आफ्ना माग राखी शान्तिपूर्ण रूपमा उपस्थित हुन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय भए पनि सम्बद्ध सबैलाई अहिलेको अवस्था सामान्य नरहेको र सबै कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर र संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन् । ‘लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज अवस्थामा फर्काउने निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा सामाजिक दूरीलाई कायम राख्नु र संक्रमणको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘थोरै पनि असावधानीले संक्रमणले भयावह महामारीको रूप लिन सक्ने खतराप्रति सजग हुन सम्बद्ध सबैमा आह्वान गर्दछौँ ।’

नयाँपत्रिकाबाट साभार