सरकारकाे खेला उद्धारको नाममा व्यापार, श्रमिक आक्रोशित, नि:शुल्क उद्धार गर्न माग

युएईको एउटै कम्पनीमा पाँच सय नेपाली श्रमिक तीन महिनादेखि बेतलबी

काठमान्डाै- उद्धार गर्ने नाममा सरकारले दोब्बरभन्दा बढी हवाई भाडा तोकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक आक्रोशित भएका छन् । रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिकको नाममा समेत सरकारले व्यापार गरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका छन् । आफूहरूको नि:शुल्क उद्धार गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकमध्ये २४ हजारलाई पहिलो चरणमा चार्टर्ड फ्लाइटबाट स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि उसले नेपाल वायुसेवा निगम र यती समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई विनाप्रतिस्पर्धा छनोट गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, उनीहरूकै स्वार्थअनुसार सरकारले दोब्बर भाडा पनि तय गरिदिएको छ ।नेपालीलाई ल्याउन निगमले २४ र हिमालय एयरलाइन्सले १९ उडान गर्नेछन् । ४३ उडानबाट दुवै एयरलाइन्सले नेपाली श्रमिकबाट ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्ने भएका छन् । निर्धारित भाडा महँगो भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले दुईपटक घटाए पनि मजदुरका लागि अझै पनि धेरै छ । सरकारले तोेकेको भाडा चर्को भएको भन्दै विदेशस्थित नेपाली दूतावासले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को भलट्रान्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्ने पाँच सय नेपाली श्रमिक तीन महिनादेखि बेतलबी बिदामा छन् । कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै कम्पनीले उनीहरूलाई जबर्जस्ती बेतलबी बिदामा हस्ताक्षर गर्न लगाएर क्याम्पमा बसाएको पीडित श्रमिक युवराज लामा मोक्तानले बताए । जागिर गुमाएर अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको अवस्था सरकारले तोकेको हवाई भाडा तिर्न सक्ने छैन । आफूहरूको निःशुल्क उद्धार गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘तीन महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका छौँ । धेरै साथीहरूले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा खाना खान पाइरहनुभएको छ । यसरी बाँचेका हामी सरकारले डलरमा तोकेको भाडा तिरेर कसरी घर फर्किन सक्छौँ ? विपत्तिमा परेका वेला सरकार पनि हामीमाथि खेलबाड गर्दै छ,’ मोक्तानले टेलिफोनमा भने । उनका अनुसार युएईमा रहेका कतिपय कामदारसँग कम्पनीले दिएको हवाई टिकट छ, तर उनीहरूलाई समेत उद्धार गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । 
मोक्तानका अनुसार क्याम्पमा राखिएका नेपालीका लागि सुरुको दुई महिनासम्म कम्पनीले नै खानाको व्यवस्था गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय भने दिन छाडेको थियो । सबै श्रमिकले आन्दोलन गरेपछि युएई सरकारको कुनै निकायले फेरि खानाको व्यवस्था गरेको छ । म्यानपावर कम्पनीलाई एक लाख २० हजार तिरेर दुबई पुगेका झापाका पूर्णनाथ ढुंगेल एक महिना नपुग्दै जागिरबाट निकालिएका छन् । उनी अन्जली म्यानपावरमार्फत दुबई पुगेका थिए । भलट्रान्स कम्पनीमा काम थालेको १५ दिन नहुँदै लकडाउन सुरु भयो र उनलाई कम्पनीले तीन महिनाको बेतलबी बिदामा राख्यो । ‘कमाइ गर्ने आसमा आएको थिएँ, आउँदा लागेको खर्च पनि जुटाउन सकिएन । यस्तो अवस्थामा महँगो हवाई टिकट काटेर कसरी घर फर्किन सकिन्छ ?’ उनले टेलिफोनमा पीडा सुनाए । ढुंगेलजस्तै भर्खरै गएका एक सय नेपाली श्रमिक क्याम्पमा छन् । कम्पनीले उनीहरूको भिसा नै रद्द गरिदिने धम्की दिइरहेको छ । आफ्ना नागरिक यति ठूलो समस्यामा पर्दा पनि युएईस्थित नेपाली दूतावासले चासो नदिएको नेपाली श्रमिकहरूको आरोप छ । दूतावासका कर्मचारीले फोनसमेत नउठाउने गरेको उनीहरूले बताए । ‘दूतावासको फोन उठ्नु भनेको चिट्ठा परेजस्तै हो । फोन बिजी बनाएर राखिदिने गरेका छन् । नाम मात्रको दूतावास हो,’ मोक्तानले भने ।

नयाँपत्रिकाबाट साभार गरिएकाे

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© 2024 उज्यालो पोस्ट All right reserved Site By : Himal Creation