नेपाल अहिले पूर्णतः ‘लकडाउन’को  अवस्थामा छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रशारले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएसँगै यसको गतिलाई नियन्त्रित गर्न लकडाउनलाई एक उपयुक्त विकल्पका रुपमा विश्वभरि स्वीकार गरिएको छ  ।

यो सामग्री तयार पारुन्जेलसम्म विश्वभरि करिव ६ लाख मानिस यस भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने मृत्यु हनेको संख्या २७ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि चारजना यस भाइरसको संक्रमणको शिकार भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । यसमध्ये दुईजना उपचारपछि निको भइसकेको बताइएको छ ।

यस भाइरसले उँच–नीच, धनी–गरीव, जात–धर्म, लिंग–रंग आदी कुनै पनि आधारमा कसैसँग भेद गरेको छैन । जो यसको मार्गमा आएका छन्, जसले यसको अस्तित्वसँग मजाक गरेका छन् यो भारइरसले त्यसलाई छोडेको छैन । कहाँसम्म भने वेलायतका राजकुमार चालर््सपछि त्यहाँका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन पनि कोरोनाका शिकार बनेका छन् ।

पछिल्लो समयमा विश्वको महाशक्ति, मानिने संयुक्त राज्य अमेरिका, राम्रो स्वास्थ्य सेवामा विश्वमै दोस्रो मानिने इटाली, शक्तिंशाली फ्रान्स र स्पेनजस्ता मुलक  अहिले यस भाइरसको प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित हुन पुगेका छन् । विश्वको अभ्यासबाट लकडाउन भाइसरको गति नियन्त्रण गर्ने दिशामा एक उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ । यहाँ यसैका बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।   

लकडाउन र सामाजिक दूरी

 लकडाउन भन्नाले निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरी मानिस एवं सवारी साधनको आवतजावतमा लगाइने रोक हो । सामान्य शव्दमा बुझ्नुपर्दा, कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ अर्थात् कुनै एक देशबाट अर्को देश, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा मानिस र सवारी साधन आवतजावतमा लगाइने रोक लकडाउन हो । तर अहिलेको लकडाउन यतिमा मात्र सीमित छैन ।

यसपटकको लकडाउनमा एक टोलदेखि अर्को टोल र एक घरदेखि अर्को घरसम्म जान पनि रोक लगाइएको छ । अर्थाथ व्यक्तिलाई घरमै बन्द रहन आव्हान गरिएको छ । खासमा भन्ने हो भने यस भाइरसको प्रशारको गति रोक्न सामाजिक दूरीमा जोड दिइएको छ जो अत्यावश्यक छ । सामाजिक दूरीको सामान्य अर्थ हो, एक परिवार र व्यक्तिले अर्को व्यक्ति र परिवारसँग भेट्ने प्रक्रियामा कमी ल्याउनु ।

निश्चय पनि यो व्यवस्थाले तत्काल केही समयका लागि जनसामान्यलाई समस्या उत्पन्न भएजस्तो देखिए पनि हाललाई यसको विकल्प नभएको विज्ञहरुले बताएका छन् । भाइरस संक्रमणको विस्तारको  अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न ठूलो स्तरमा व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखी एक व्यक्तिबाट अर्कोमा ‘ट्रान्समिशन कन्ट्रोल’ (प्रशार नियन्त्रण) गर्र्नु आवश्यक हुन्छ  ।

यसका लागि सामाजिक दूरी एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ ।  वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्ने हो भने, लकडाउन भाइरस चक्रमा एउटा व्रेक सावित हुन सक्छ । लकडाउन, संक्रमितलाई पहिचान गरी अस्पतालसम्म ल्याउन पनि सहयोगी हुन सक्छ । 

तर लकडाउनमात्र अपार्याप्त  

विश्वका धेरै देशले विद्यमान समस्याको समाधानका लागि लकडाउनलाई एक महत्वपूर्ण उपायका रुपमा मान्दै आएका छन् तर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) भने यसमा पूर्णतः सहमत छैन । डब्लुएचओले स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति र अनुगमन, बढीभदा बढी व्यक्तिको परीक्षणमा जोड दिएको छ । डब्लुएचओले उपचार (ट्रटिमेन्ट), बढीभन्दा बढी व्यक्तिको परीक्षण(टेस्टिगं), सम्पर्क पहिचान (कन्ट्याक्ट ट्रेकिगं वा ट्रेसिगं) यी सबै विधिको एकसाथ प्रयोगमा जोड दिएको छ ।

डब्लुएचओका अनुसार, अहिले गणनामा देखिएको संख्या भनेको सबै संक्रमितहरुको संख्या नभएर थाहा भएको अथवा निश्चित गरेको संक्रमितको गणनामात्र हो । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा संक्रमित भएका तर परीक्षण नगरिएकाको संख्या धेरै हुन सक्ने अनुमान अस्वाभाविक होइन ।

त्यस्तो व्यक्तिबाट संक्रमण अझै फैलिन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै डब्लुएचओले सकेसम्म बढी परीक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । नेपाल सरकार पनि यसअनुुारको रणनीति निर्माणमा जुट्नु आवश्यक छ । पछिल्लोपटक नेपालमा दुवईबाट आएका एक नेपाली धनगढीमा भाइरस संक्रमित अवस्थामा भेटिएका छन् । यहाँसम्म त ठीकै होला तर उनी दुवईबाट आउँदा र त्यसपछि धनगढी पुग्दासम्म कसकसको सम्पर्कमा आए त्यसको ट्रयाकिंगको कुरा अत्यन्त कठीन कार्य हो ।

चीनमा त एक सफ्रटवेयर बनाएरै यस कार्यलाई पूर्णता दिइयो तर नेपालमा यस कार्यलाई कसरी टुंगोमा पुर्याइन्छ ? हेर्न बाँकी छ । नेपालजस्तो भौतिक, प्राविधिक र स्वास्थ्य संरचना अत्यन्तै कमजोर भएको देशमा यो कार्य निकै कठीन भएकोमा शंका छैन ।

राहतको प्याकेज

नेपालमा लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ, यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले घोषणा गरेअनुसार यसको अवधी सात दिनमात्र नरहने निश्चित छ । सूत्रहरुका अनुसार लकडाउनको अवधी १५ दिन अझै थप्ने तयारी भइरहेको छ । यसो हो भने यसलाई कसैले पनि अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।

आम जनताले यस कदमलाई आफूहरुकै लागि हो भनेर बुझिदिनु जरुरी छ । निश्चय पनि कोरोनाको त्रासबीच गरिने लामो अवधीको लकडाउनले देशको आर्थिक अवस्था ओरालो लाग्ने निश्चित छ । आर्थिक गतिविधिहरु प्रभावित हुनेछन् । शेयर बजामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । बेरोजगारी बढनेछ । हो, सूदूर सुन्दर भविष्यको पर्खाइका लागि धैर्य गर्नुको विकल्प छैन ।

लकडाउनले स्वस्थ्य भविष्यको प्रत्याभूति गर्नेछ । तर यति हुँदाहुँदै पनि दैनिक ज्यालादारी र मजदूरी गरेर खाने जनशक्तिका बारेमा भने सोचिनु आवश्यक छ । दैनिकरुपमा काम गर्ने अनि मजदूरी लिने र त्यसवापत प्राप्त रकमबाट परिवारका सदस्यको मुखमा माड लाउने बाध्यात्मक अवस्था भएकाहरुका लागि के गर्ने ?यतिखेर एक सोचनीय प्रश्न हाम्रासामु उपस्थित छ  ।

लोककल्याणकारी राज्यले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोचेर आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ । छिमेकी भारतमा केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुले दैनिक ज्यालादारी मजदूर, निम्न आय भएका गरीब र कृषकहरुलाई लक्षित गरी राहतको प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । समाजमा यसको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

नेपालले पनि ढिला नगरी यस्ता वर्गको पहिचान गरी यिनका लागि राहतको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । यस कार्यमा ढिला गरियो भने दिन वित्दै जाँदा धैर्यता गुम्न सक्छ र दैनिक गुजाराका लागि जोहो गर्ने नाममा यस्ता वर्गको असन्तुष्टि चुलिन सक्छ । 

स्वास्थ्य र सुरक्षकर्मीलाई विशेष व्यवस्था

कोरोनाविरुद्धको अहिलेको यो युद्धका पहिलो पंक्तिका लडाकू भनेका निश्चय पनि स्वास्थ्यकर्मी र दोस्रो पंक्तिका लडाकु सुरक्षाकर्मी हुन् । अहिले यिनको परिचालनमा विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । देशका केही ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले पिपिई(पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेन्ट) अर्थाथ उपचारका सन्दर्भमा जिउ ढाक्ने वस्त्र र अन्य सामग्री, नरहेको सन्दर्भमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइएको छ ।

यस्तो असन्तुष्टिलाई अत्यन्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । आखिर जिउ ज्यानको जो सवाल छ । सरकार अहिलेसम्म यसको यथोचित व्यवस्था गर्न असमर्थ देखिएको छ । यसकै कारण देखाउँदै केही स्थानका स्वास्थ्यकर्मीले काम छाडेको भनिएको छ । यसो हो भने यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । यसको तत्काल निराकरण आवश्यक छ ।

भारतमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पचास लाखको वीमा गरिएको छ । यस्तै सुरक्षकर्मीका लागि विमा र अतिरिक्त प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको छ । यही शैलीमा नेपालमा पनि उचित व्यवस्था गर्न सकिए यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । भारतकै जति नसकिएला तर नेपालले आफूले सक्नेजति प्रोत्साहनको विशेष व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । 

हाललाई माथि उल्ल्ेख गरिएका विषयमा मात्र पनि नीति निर्माताहरुको ध्यानाकर्षण हुन सके र यससम्बन्धी आवश्यक रणनीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन्मा जुट्न सकिए उचित परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि निश्चय पनि सम्बन्धित सरोकारवालहरुबीच संवाद, समन्वय र सहकार्य हुनु नितान्त आवश्यक छ ।