संसद सचिवालयका कार्यबाहक महासचिव गोपालनाथ योगीका अनुसार भर्चुअल बैठकका लागि संसद सचिवालयले सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
‘विभिन्न प्रदेशका सभामुखहरुसँग, विदेशका सभामुख, उपसभामुखहरुसँग समेत भर्चुअल बैठक गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संसद सचिवालयको आफ्नै सफ्टवेयर हुन आवश्यक छ’ उनले भने ।
संसद सचिवालयले भर्चुअल बैठक गर्नका लागि सफ्टवेरदेखि अन्य व्यवस्थापन, खर्च आदिका विषयमा अध्ययन गर्न सचिवालयका अनुसन्धान सचिव ध्रुव घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सोम समितिले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको कार्यबाहक महासचिव योगीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार पहिलो चरणमा १० लाख खर्च हुने अनुमान छ । लाइसेन्स लिन २ लाख र अन्य व्यवस्थापनका लागि बाँकी रकम खर्च हुनेछ । दोस्रो चरणमा एचडी टेलिभिजन, भर्चुअल बैठकमै गोप्य छलफल जस्ता प्रविधि विकास गर्नका लागि ४२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने अध्ययन समितिको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
अध्ययन समितिले सचिवालयमा बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार माइक्रोसफ्ट टिम्स नामक सफट्वेयरबाट ३०० भन्दा बढीले एकै पटक कुराकानी गर्न मिल्छ । यसमा रेकर्डिङ र सर्चिङ सुविधा पनि हुन्छ । छलफल हुँदै गर्दा दुई वा बढी सदस्यले आपसमा गोप्य कुराकानी गर्नसमेत सक्छन् ।
गोप्य भोटिङ गर्न सकिने, फाइल सेयर तथा स्टोर गर्न सकिने, मोवाइल, डेस्कटप, ल्यापटपमा वेवबाटै सिधै कन्फरेन्समा भाग लिन सकिने सुविधा यो सफ्टवेयरमा भएको फ्रेन्सिङ गर्न सकिने लगायत सुविधा यो सफ्टवयेरमा रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार यो प्रविधिलाई आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन १० दिन समय लाग्छ । वैशाख ४ गते गठित अध्ययन समितिले एक महिनाभित्र पूर्ण प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ ।
