रुपन्देहिको सैनामैनामा छाडा चौपाया व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ । सैनामैना नगरपालिकाले व्यवस्थापनमा कुनै योजना बनाउन नसक्दा अहिले छाडा चौपाया ब्यवस्थापन मुख्य समस्याको रुपमा देखिदैं गएको छ । मुख्यतः छाडा चौपाया ब्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले नै उचित कार्ययोजना नबनाउदाँ यहाँका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई टेकेर अधिकांश स्थानीय तहले छाडा चौपाय व्यवस्थापनका लागि प्रयास र पहल गर्दै आयका छन् र छिमेकि बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह नगरपालिका, बाणगंगा नगरपालिकाले त व्यवस्थापनकोलागि काम थालिसके तर सैनामैना नगरपालिका भने कानमा तेत हालेर निदाइरहेको छ । छाडा चौपाया ब्यवस्थापनका लागि भनि छुट्टाइएको पाचँ लाख रुपैयाँ पनि कार्यान्वयन नभइ फ्रिज हुने सङकेत देखिएको छ । यस विषयमा नगर प्रमुख फणिन्द्र प्रसाद शर्मालाई सोध्दा व्यवस्थापन खर्च धेरै लाग्ने हुदाँ सकियको छैन भन्ने जवाफ दिदै पन्छिनुभयो सैनामैना नगरपालिकाले छाडा चौपाया ब्यवस्थापनको लागि न त ठोस नीति समेत बनाउन सकेका छन् न नियन्त्रण नै गर्न सकेको छन् ।
खुलारुपमा पशु चौपाया छाडा हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत त्यतिकै बढिरहेको छ । बिशेषतः सैनामैनाको कृषि क्षेत्रमा किसानको खेति सेहार्नै नपर्ने गरि सखाप पारेको छ । यसरि हेर्दा सैनामैनामा कृषिमा जति लगानि गरेपनि बालुवामा पानि खन्याय सरि हुनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११, उपदफा २ ९ञ० मा छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण कार्यमा सहयोग पुर्याउनका लागि नगर प्रहरी परिचालन गर्न सकिने उल्लेख छ । २०७५ माघ २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले छाडा चौपायाको समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई नीति बनाउन आदेश दिएको थियो । तर, सडक सवालमा नगर प्रहरीको परिचालनमा स्थानीय सरकार उदासिन देखिएका स्थानीय तहले भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि कुनै चाँसो, चिन्ता लिएको भने देखिदैन् ।
