काठमाडौँ । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगलाई प्राथमिकताका आधारमा तीन चरणमा खुलाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका खाद्य उद्योग पहिलो चरणमा खोल्ने र त्यसपछि दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः विकास निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग र निर्यातमुलक उद्योग खोल्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको मन्त्री भट्टले बताएका हुन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘कोरोनामहामारी पछिको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र र आगामी कदम’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले यस्तो जानकारी दिए । बन्द उद्योगहरु खोल्ने विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिएको भन्दै उनले उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउँदै श्रमिक व्यवस्थापनका लागि टे«ड युनियनहरुसँग छलफल गरिएको बताए ।
काठमाडौंलाई अहिले नै रेड जोन नभनिएको तर यहाँको जनघनत्व बढी भएकोेले जोखिम बढि हुन सक्ने बताए ।’ यद्यपी उनले अहिले उद्योगहरु कसरी सञ्चालन गर्न क्षेत्रगत रुपमा सुक्ष्म विश्लेषण गरिएको र सोहीअनुसार रेड, यल्लो र ग्रिनजोन छुट्याएर उद्योग सञ्चालनगरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार यो विषयमा आज मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
‘रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न कृषि र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएरहेको छौं,’ मन्त्री भट्टले भने, ‘यसका अलवा रुग्ण रहेका उद्योगहरु पीपीपी (सार्वजनिक—निजी साझेदारी) मोडलमा उद्योग सञ्चालन र लघु, सानातथामझौलाउद्योग सञ्चालन र औद्योगिक ग्रामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउदैछौं ।’ यी कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखिने उनको भनाई छ । धौवाजी फलामखानी लगायतका उद्योगहरु पनि सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ ।
यस्तै कार्यक्रममा मुलुकभरको आपूर्ति प्रणाली सहज बनाएको उनको दाबी छ । स्टकमा रहेको सामग्रीहरुको मूल्य नबढेको दाबीगर्दै मन्त्री भट्टले भने, ‘पछिल्ला समयमा आयात गरिएका वस्तुहरुको मूल्य डलरको भाउ बढेको हुँदा केहीमात्रामा वृद्धि भएको हुन सक्ने बताए । तर बजार मूल्य अनावश्यक रुपमा वृद्धि गर्नेलाई कारबाही गरिने र गरिएको पनि छ, कसैलाई काख र कसैलाई पाखा बनाइएको छैन ।’
अहिले किसान र बजार बीचमा विचौलीया नहुँदा स्थानीय उत्पादनको बजारिकरणमा केही समस्या आएको भएपनि त्यसलाई समधान गर्नका लागि स्थानीयतहका साथसाथै सहकारी संस्थाहरुसँग सहजीकरण गरी बजारको व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । किसानहरुको उत्पादनको बजार मूल्य र विक्री नहुने समस्यालाई हटाउन सरकारले नै गहुँको समर्थन मूल्य तोकेर खरिद गरिरहेको र निजी क्षेत्रलाई पनि खरिदका लागि आग्रह गरिएको मन्त्री भट्टले बताए ।
यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले अहिले उद्योग व्यवसायमा चक्रिय समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई समधान गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताए ।यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई साझा रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताए । उनले पारिश्रमिक व्यवस्थापन मात्रै अहिलेको समस्या नभएको भन्दै व्याजदर, सञ्चालन खर्चलगायत उद्योग व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा भएको उल्लेख गरे ।
‘श्रमिक तथा कर्मचारीहरुलाई पारिश्रमिक व्यवस्थापनका लागि सरकार र श्रमिकको योगदान पनि आवश्यक हुन्छ ।’, अग्रवालले भने, ‘आम्दानी शुन्य भएको छ, ७० प्रतिशत ऋण लिएर पनिव्यवसाय सञ्चालन गरेकाकालागिअहिले उद्योगलाई बचाइ राख्न समस्या भइरहेको छ, यही समस्या ६ महीनासम्म निरन्तर चले ३५ प्रतिशत उद्योग बन्द हुन्छन् ।’ सरकारले तीन क्षेत्र निर्धारण गरेर उद्योग छिटै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले बजारमा माग ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै रहेको उनको भनाई छ ।
होटल क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त दयनीय भइसकेको भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष—२०२० लाई लक्षित गरी नयाँ लगानी पनि भइरहेको थियो, अहिले यो उद्योग निरन्तर हुन नै समस्या भएकोले पारिश्रमिक दिन नै कठिन हुन्छ ।’ उद्योगीहरुले अहिले मुनाफा भन्दा पनि बन्दभएका उद्योगलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ की सकिदैन भन्ने विषयमा नै अन्यौलमा रहेको उनले बताए । #रातोपाटी
