बैशाख २४, कपिलस्तु, बसन्त बन्जाडे
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका स्थित जिल्लाकै ठूलो व्यापारिक नगरको रुपमा स्थापित हुदै गएको चन्द्रौटामा दुई महिना देखी सडकमा माग्ने खानेर बस, सडकमा सुतेर गुजारा चलाईरहेका दुई बालबालिकाको उद्धार गरिएको समाचार हप्ता १० दिन अगाडी बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा आयो । उक्त कार्यको चारै तर्फ प्रंशसा पनि भयो ।
करिव बर्ष ११ रेशम पाण्डे र बर्ष ९ की एलिना पाण्डे नाम अर्घाखाँची घर बताउने ति बालबालिकाको वास्तवमा कुनै उद्धार न भई महिला अधिकारकर्मी मिना परियारको पहलमा स्थानिय एक दुर्गा मन्दिर बस्ने व्यवस्था मिलाईएको थियो, उहाँकै पहलमा एक दुई जोर कपडाको व्यवस्था गरिएको थियो । चन्द्रौटामा डेरा गरेर बस्दै आएकी उनकी आमाले केही महिना डेरामै छोडेर गए पछी घरबेटीले उनलाई सडकमा ल्याएर छोडेको स्थानिय समाजसेवी शमिम खाँने बताउनु भएको छ ।
हप्ता १० दिन अगाडी अधिकारकर्मी परियारको अगुवाई मन्दिरमा बस्ने व्यवस्था मिलाईए पनि उनिहरुको अवस्था दिन प्रतिदिन बिकराल हुदै गईरहेका छ । यसै बिचमा ९ बर्षिय एलिनालाई कुकुर टोके पछि शिवराज नगरपालिका नगर प्रमुखको पहलमा औषधी गरिए पनि उनिहरुको उद्धार व्यवस्थापनको लागि ठोस पहल नभएको अधिकारकर्मी परियारको गुनासो छ । दुई बालबालिका महिनौ देखी खुल्ला आकाशमा रहदा समेत कसैको ध्यान नजानु र उनिहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा जनताको घर अगाडीको सरकारको रुपमा रहेको स्थानिय सरकारले पहल नर्गनु स्थानीय सरकारको गैर जिम्मेवारीताको पराकारष्ट भएकोे महिला अधिकारकर्मी माया ज्ञवाली बताउनु हुन्छ ।
नगर प्रमुख नेत्र राज अधिकारीले भने हप्ता दिन देखी बालबालिकाहरु वडा प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेको दुर्गा मन्दिरमा रहेको त्यही नजिकै रहेको क्वारेन्टाईनको मेसमा खाना खाने गरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु ‘बालिकालाई कुकुरले टोकेको छ सो को औषधी उपचार भई रहेको छ । कोरोनाको सन्त्रास भएकोले पुर्न स्थापना समस्या परेको छ, स्वाब संबलन परिक्षणको लागि पठाएका छौ, यो महामारी पछी उनिहरुलाई काठमान्डौ अथवा जिल्ला स्थित बाल गृहमा पुर्न स्थापना गरिने छ ।’
संबिधानको धारा ३९ मा बालबालिको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जस्को दफा २ मा स्पष्ट भनिएको छ प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । दफा ८ प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ र दफा ९मा असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ भनिएको त ति सबै संबिधानका धारा दफा संबिधानको किताबमा मात्र सिमिति भएको पाईएको छ ।
महिल तथा बालबालिकाको नाममा स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बिभिन्न कार्यक्रमहरुको संचालन गर्दै आएका छन्, बालबालिकाको नाममा बार्षिक अर्बौ रुपैया खर्च हुन्छ तर महिनौ देखि सडकमा मागेर गुजारा चलाउदै आएका बालबालिकाको हरि बिजोक भने कसैले देखेको छैन् ।
कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवामै कुनै बेला देशकै उत्कृष्ट मानिएको नेपाल बाल संगठनद्वारा संचालित कपिलवस्तु बाल गृह संचालनमा छ जहाँ हाल २९ जना बालबालिकाहरु रहेका छन् । संचालक समितिले ३५ जना सम्म बालबालिका राख्न सक्ने भनि निर्णय गरेको बाल गृल हाल आफ्नो आन्तरिक समस्या र छानविनको क्रममा भएकोले बालबालिका ल्याएर राख्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बाल गृहका प्रमुख राम प्रसाद अर्याल बताउनु हुन्छ । विवाद समाधान भए पछि बालबालिका ल्याउन सकिने उहाँ बताउनु हुन्छ यद्यपी स्थानिय सरकारले पहल गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सिफारिस गरेमा बालबालिका राख्नु पर्छ भनि बालगृहलाई सिफारिस गरेमा बालबालिका राख्न सकिने उहाँको भनाई छ ।
यसरी जिल्लामा बालबालिकाको सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका तर्फबाट करोडौ रुपैया खर्च हुने गरेता पनि महिनौ देखी सडकमा बेबारिसे रुपमा बालबालिका हिड्दा कसैले पहल नगरेकाे महिला अधिकारकर्मी परियारकाे गुनासाे छ ।
९ बर्षिय बालिका र ११ बर्षे बालक महिनौ देखी खुल्ला आकाश मुनी रहदा समेत कसैको ध्यान नगएको प्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै अधिकारकर्मी परियार भन्नु हुन्छ ‘एक दुई छाक खाना खुवाउनु, एक दुई जोर कपडा दिएर र सामान्य औषधी कही उद्धार हुन्छ, भोली बाल बालबालिकालाइ केही भयो भने कस्ले जिम्मा लिन्छ यहाँ उनिहरुको सुरक्षा अहिले सबै भन्दा महत्वपुर्ण विषय हो ।’ उहाँ भन्नु हुन्छ मैले उनिहरुको कुनै उद्धार गरेकी छैन र म उद्धार गर्ने स्थानमा पनि छैन् मैले आफु सक्दो व्यवस्था गरेकी हुं यो गर्ने जिम्मेवारी राज्यका निकायहरुको हो ।
