हजरत अली खान
कानूनी राज्यलाई लोकतंत्र को आत्मा भनिन्छ त्यसैले हरेक लोकतांत्रिक मुलुकले कानूनी राज्यको रक्षा,मानव अधिकार को संवर्धन र नागरिक सर्वोच्चतामा जोड दियेको पाइन्छ। नेपालको वर्तमान संविधान र अन्य शासकिय कार्यप्रणालीमा समेत कानूनी राज्यलाई लिखितमा नै अवलम्बन गरेको हाम्रो नेपाल मा अहिलेको केहि घटनाक्रम ले व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न ना सकेको जसतो महसूस गरायो।
नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा भयो, लोकतांत्रिक गणतंत्रमा जनता अधिकार सम्पन्न र राज्य जनता प्रति जिम्मेवार हुन्छ भनिन्छ,
नेपालको संविधानले धेरै प्रकारका मौलिक अधिकारहरू को बखान गर्दै धारा १६ मा “सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हो उल्लेख गर्दछ,
अहिलेको अवस्था नेपाल लगायत विश्व भरिको लागी सामान्य अवस्था होईन विश्वव्यापी महामारी कोरोना भायरसले सम्पूर्ण मानवजाति लाई नै त्रसित बनायेको सबैमा अवगत नै छ, नेपाल पनि यस महामारी बाट अछूत बच्न सकेन, नेपाली नागरिक संयमता पूर्वक विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपाल सरकार द्वारा निर्देशित आचारसंहिता को पालना गर्दै संविधान को महत्वपूर्ण दफा ४८ ले आफूमाथि नागरिक को कर्तव्य भनेर बोध गरायेको जिम्मेवारी प्रति गंभीर देखियेकोमा कतै कुनै प्रकार को शंका छैन।
तर लोकतांत्रिक पद्धतिमा विधि बाट सबै बाधियेका हुन्छन सुनेको शब्दहरू अलि खोकिलो किन देखियो भने नीति निर्माता सबै नियम कानून आफैले बनायेकोले आफूलाई ती विधि मा बाध्न चाहेनन,
आज मैले तराईका धेरै जसो जिल्लाहरू बाट पाइयेका खबर र कपिलवस्तु जिल्ला को सीमामा प्रत्यक्ष देखेको दृष्टिले मलाई विचलित बनायो, देशको अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा सलंगन भयेको यथार्थ कसैबाट लुकेको होईन, ती युवाहरू रोजगार को आभाव ले गर्दा आआफ्नो घर परिवार छोडेर खून पसीना बगाउदै आफ्नो जीवन यापन गरिरहेकै बेला रेमिट्यांस मार्फत देशको ढुकुटीलाई बलियो बनाउदैछन, भारतको कतिपय शहर बजारहरूमा हाम्रो नेपाली दाजू भाई दीदी बहिनी बुआ आमा हरू रोजगारको सिलसिलामा बसोबास गर्दै आयेको व्यहोरा र उनी हरूको आर्थिक स्थिति बुझ्न कुनै राकेट साइंस होईन भारत सरकार द्वारा घोषित बन्दाबन्दी भारतिय नागरिक लगायत हाम्रो नेपाली दाजू भाई हरूलाई भुखमरी को शिकार बनायो त्सर्थ कतिपय नेपाली नागरिक हरू हजारो हजार किलोमीटर पैदल यात्रा गरेर भारत को मुम्बई, दिल्ली लगायत का शहरहरू बाट भाग्न बाध्य भयें,
उनीहरू नागरिक को कर्तव्य प्रति निष्ठापूर्वक नेपाल सरकार माथि आस्था गरेर नै नेपाल सीमामा पुगेर हामीलाई नेपालमा कोरेन्टीन गर्नुस भनेर गरेको अपील लाई नेपाल सरकारले खारेज गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मलाई अहिले पनि विश्वास हुदैन तर मैले मेरै आंख बाट देखेको दृश्य झूठो हो भन्न पनि सक्दैन,
आज कपिलवस्तु को मर्यादपुर बार्डर बाट ८८ जना नेपाली नागरिक लाई दूई दिन नेपाल प्रहरी को नियंत्रण मा बसेपछि फेरि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको जिम्मामा दिनु जिम्मेवारी को पूर्ण निर्वाह भयेको भन्न चित मानेको छैन,
अझै यो आर्टिकल लेख्दा रंगपुर को दशगजा मा महिला सहित १८ जना तथा चाकरचौडा दशगजामा ६० जना दयनीय अवस्थामा रहेको खबर कुनैपनि नेपाली नागरिकको लागि सुखद समाचार हुनसक्दैन।
संविधान ले नागरिक को कर्तव्यमा नेपालको राष्ट्रीयता, सार्वभौमिकसत्ता र अखण्डता को रक्षा गर्ने भनेर यो जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुमूपियेको छ तर सो काम को जिम्मेवारी राष्ट्रपति र अन्त्यमा नेपाल सरकार माथि पर्न आउंछ आजको कोभिड १९ को महामारीमा हामीले बुझे अनुसार राज्यको सबै अंग पन्छियेर जनता को टाउको माथि दोष लगाउने परियास हुंदो रहेछ किनकि १६०० किलोमीटर को खुल्ला सिमाना हाम्रो सुरक्षा निकायको लागि चैलेन्ज नै हो र नेपाल सरकार ले आफ्नो नागरिक प्रति को गैरजिम्मेवारी उनी हरूलाई घुसपैठ गर्न बाध्य बनाउंछ उनी हरू रातोरात गांउघरमा प्रवेश हुने छन र पुलिस प्रशासन को डर तथा सरकार को वर्तमान नीति ले त्रसित भयेर कोरेन्टायन मा पनि जाने संभावना न्यून रहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमित को संख्या पक्कै बढिनै नै छ,
यत्रो लामो लकडाउन को कठिनाई भोगेपनि दोष हामी जनता माथि लाग्ने स्थिति सृजना भयेको यथार्थ को पृष्टि नागरिक को कर्तव्य मा उल्लेखित “जनताले राष्ट्र प्रति निष्ठावान रहनु पर्ने, संविधान र कानून को पालना गर्नु पर्ने, राज्यले चाहेको बख्त अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने कूराहरू गर्दछन, चाहेको बख्त अनिवार्य सेवा शब्द को अर्थ जनतालाई राज्यविहीन अथवा अधिकाररहीन पक्कै होईन फेरि पनि आफ्नै नागरिक को लागि उचित व्यवस्थापन ना गरि आयेका नागरिक हरूलाई यस्तो अवस्थामा जबकि भारतीय सरकारलाई आफ्नै नागरिक हरूको संरक्षण चैलेंजिंग भयेछ भने आमसर्वोसाधारणमा सरकार प्रति गंभीर प्रश्न खडा गरेको हो।