बैशाख २८, कपिलवस्तु
सिमानामा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र पेस गरिएको गरिएको छ ।
बिगत ४ दिन देखी नेपाल भारतको सिमाना दश गजा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिहरुको तत्काल उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै कपिलवस्तु जिल्लाका मानव अधिकारकर्मीहरुले गृह मन्त्री र प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेस गरेका छन् ।कयौ नेपालीहरु १४ दिन भारतको क्वारेन्टाईनमा बसेता पनि उनिहरु नेपाल प्रबेश नपाएका कारण क्वारेनटाईनमा नबसेका र भर्खरै भारतका बिभिन्न राज्यहरुबाट आएकाहरुसंगै संगै बस्नु परेको, सिमानामा रोकेर राख्दा लुकिछिपी नेपाल प्रबेश गर्ने क्रम बढेकोले कोरोनाको त्रास बढेर गएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
दश गजामा अलपत्र परेका नागरिकहरु कोरोना भन्दा पनि अन्य रोग र भोकबाट ग्रसित हुन थालेको भन्दै तत्काल भारत सरकारसंग सहकार्य गरि सहमति अनुसार भारतमै रोक्न वा उनिहरुलाई स्वदेशमा ल्याई क्वारेन्टाईनमा राख्न र चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउन अधिकारकर्मीहरुले ज्ञापन पत्र मार्फत माग गरेका छन् ।
यसै गरि ्अधिकांस क्वारेन्टाईनहरुमा उचित सेवा सुबिधा नभएको, एउटै कोठामा १३/१४ जना सम्म बस्नु परेको अवस्थामा अनुगमनमा पाईएकोले क्वारेटाईनहरुलाई मापदण्ड अनुसार संचालन गर्नु पर्ने, सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका र क्वारेन्टाईनमा रहेका महिला, किशोरी बालबालिकाहरु, फरक क्षमता भएका नागरिकहरु अति उच्च जोखिममा रहेकोले उनिहरुलाई सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, महिलाहरुको लागि छुट्टै क्वारेन्टाईन निमार्ण गर्नु पर्ने समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राहात वितरण प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले स्थानिय सरकारसंग सहकार्य गर्नु पर्ने लगायतका विषयहरु समेत ज्ञापन पत्रमा समेटिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा मार्फत प्रदेश सरकार र गृह मन्त्रालयलाई पठाईएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घनारायाण पौडेलले यस कोरोना महामारी बिरुद्ध सबै पक्ष मिलेर लड्नु पर्ने बताएका छन्, त्यसका लागि सबै पक्ष संग सहकार्य गरिरहेको उनले बताए ।
ज्ञापन पत्र पेस गर्दै मानव अधिकार एलाईन्सका केन्द्रिय उपाध्यक्ष पोमनारायाण पौडेलले कपिलवस्तु जिल्ला रहेका क्वारेन्टाईनहरु अवलोकन गर्दा क्वारेन्टाईनमा नागरिकहरुलाई एउटै कोठामा धेरैजनाई कोचेर राखेको पाईएको, खाना, नास्ता, स्वच्छ पिउने पानी र शौचलयको उचित व्यवस्था नभएको बताए । उहाँले हाल पहिलो तहमा रहेर काम गरिरहेका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई आवश्यक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सामाग्रहरु समेतको व्यवस्थापन नभएको पाईनु दुर्भाग्य पुर्ण रहेका बताए ।
यस्तै अधिकारकर्मी शान्तिका लागि नागरिक संजालका अध्यक्ष रविन्द्रनाथ ठाकुरले यस अवस्थामा स्थानिय सरकारहरुले विकास निमार्णका कार्यहरु भन्दा पनि खाध्य सामाग्री, क्वारेटाईन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामाग्री र आम नागरिकहरुलाई उत्पादन संग जोड्ने योजना बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकारले पहल गर्नु पर्ने बताए ।
ज्ञापन पत्र
कोरोना भाईरस कोभिड १९ का कारण विश्व त्रासमय वातावरणमा गुज्रिरहेका अवस्था छ । यसै सन्र्दभमा नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गरको आज ४८ दिनमा हामी छौ । लकडाउनका कारण आम नागरिकको जिवन दिन प्रतिदिन कष्टकर हुदै गईरहेका छ, भने नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक म्याद थप गरि जेष्ठ ५ गते सम्मलाई गराएको छ । सरकार एंव प्रशासनिक तवरबाट कोरोना रोकथामको लागि चालिएको कदमको हामीहरुले विगत देखी नै स्वागत र समर्थन गर्दै आएका छौ । यस गम्भिर परिस्थितीमा नेपाली जनताले सरकारलाई पुर्ण रुपमा साथ दिईएको हामिले पाएको छौ । तर बढ्दो लकडाउन र छिमेकी मुलुक भारतले लकडाउन खुकुलो पारेसंगै नेपालमा कोरोना संक्रमतिको संख्या बढ्दै गईरहेको छ भने सिमा क्षेत्र पनि पुर्ण तनावमय अवस्थामा छ । यसर्थ संघीय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले यस महामारीलाई रोकथाम गर्न र देखिएका बिभिन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्न तत्काल निम्न कदमहरु चाल्नु पर्ने देखिएकोले यो ज्ञापन पत्र पेस गर्दछौ ।
तपसिल
ड्ड नेपाल भारतको सिमाना दश गजा क्षेत्रमा बिगत ४÷५ दिन देखी तनाव बढेको र भारतमा रोजगारी एंव पेशा व्यवसाय गर्न गईरहेका नेपालीहरु नेपाल फर्किरहेका छन् कयौ नेपालीहरु १४ दिन भारतको क्वारेन्टाईनमा बसेता पनि उनिहरु नेपाल प्रबेश नपाएका कारण सिमामा अलपत्र परेका छन् भने भारतमा क्वारेन्टाईनमा नबसेका नागरिकहरु संगै दशगजामा बस्न बाध्य भएका छन् । यसर्थः तत्काल भारत सरकारसंग सहकार्य गरि भारतमै रोक्ने अथवा उनिहरुलाई तत्तकाल स्वदेशमा ल्याई क्वारेन्टाईनमा राख्ने र चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
ड्ड यसरी सिमामा रोकेर राख्दा लुकिछिपी नेपाल प्रबेश गर्ने क्रम बढेकोले कोरोनाको जोखिम बढेर गएको छ भने दश गजामा अलपत्र परेका नागरिकहरु अन्य रोग र भोकबाट समेत ग्रसित भएको पाईएको छ । तसर्थ यस विषयमा तिन तहकै सरकारले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरि पहल गर्नु पर्ने ।
ड्ड अधिकांस क्वारेन्टाईनहरुमा उचित सेवा सुबिधा नभएको, एउटै कोठामा १३÷१४ जना सम्म बस्नु परेको, स्वास्थ्य सामाग्रीहरु उपलब्ध नभएको गुनासो बढेको पाईएकोले सोकोे लागि स्थानिय सरकारहरुसंग समन्वय गर्नु पर्ने र क्वारेटाईनहरुलाई मापदण्ड अनुसार संचालन गर्न पहल गर्नु पर्ने ।
ड्ड स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरुलाई आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरु व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
ड्ड सिमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका महिला, बालबालिकाहरु अति उच्च जोखिममा रहेकोले उनिहरुलाई सुरक्षा र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
ड्ड सम्भव भए सम्म महिलाहरुको लागि छुट्टै क्वारेन्टाईन निमार्ण गर्नु पर्ने अथवा क्वारेन्टाईनहरुलाई महिला तथा बालबालिका मैत्री बनाउनु पर्ने ।
ड्ड पिसिआरको परिक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक जनशक्ति थप गर्नु पर्ने एंव आवश्यक किटहरुको तत्काल व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
ड्ड केही पालिकाहरुको वडाहरुमा पहिलो चरणको राहात वितरणको कार्य समेत सम्पन्न नभएको गुनासो आएकोले सो बारेमा त्तकाल अनुसंधान गर्नु पर्ने । राहात वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
ड्ड राहात वितरण प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन स्थानिय सरकारसंग सहकार्य गर्नु पर्ने ।
ड्ड प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, राहात वितरण र क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनको लागि स्थानिय सरकारलाई समान रुपमा बजेट उपलब्ध गराएता पनि हाल सिमा क्षेत्रसंग सटिएका पालिकाहरुमा बजेट अभाव देखिएकोले क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन गर्न नकिएको भन्ने गुनासो आएकोे हुंदा आवश्यकताको आधारमा बजेट बाडफाड गर्नु पर्ने ।
ड्ड बिभिन्न पालिकाहरुमा यस कोरोनाको महामारीको समयमा पनि विकास निमार्णका कार्यहरुको गर्नका लागि सम्झौता भईरहेको पाईएको छ यस परिस्थिमा समयको अभाव, देशको स्थितीले विकास निमार्णका कार्यहरु अगाडी बढाउन सम्भव नदेखिएको हुंदा उक्त कार्यहरुलाई तत्काल रोकी आवश्यक खाध्य सामाग्री, क्वारेटाईन व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामाग्री आम नागरिकहरुलाई उत्पादन संग जोड्ने योजनाहरुमा खर्च गर्नको पालिकाहरुलाई निर्देशन दिनु पर्ने ।
