२०७७ जेठ ४ आइतबार

काठमाडौं । पार्टीभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन उपमहासचिव घनश्याम भुसाल नेकपा (एमाले)लाई ‘गुटहरूको महासंघ’को उपमा दिन्थे । सानो कोटरी खडा गरेर नेतृत्वविरूद्ध आलोचनाको ‘धन्दा’ चलाएको आरोप उनलाई पनि नलाग्ने होइन । तर, पार्टीभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धाले पार्टी आन्दोलन क्षीण र निस्प्रभावी बनिरहेका बेला घनश्याम भुसालको टिप्पणी सटिक थियो ।

पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको दशा पनि पूर्वएमालेको भन्दा भिन्न छैन । गुटका अलगअलग चुह्लाचौकाले पार्टी आन्दोलन धराशायी र सरकारको काम निस्प्रभावी बन्दै गइरहेका छन् । सरकार र जनताबीचको सेतु टुटेको छ ।

पार्टी एकताको घोषणा गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्ववर्ती एमाले र माओवादी केन्द्र सिध्धिएर नेकपाको उत्पत्ति भएको बताएका थिए । उनले बङ्गालको खाडीमा गएर कोसीको पानी खोज्नुको सान्दर्भिकता नरहने बताउँदै दुवै पार्टी आपसमा अन्तरघुलित भइसकेको व्याख्या गरेका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको अन्तरघुलन भएको व्याख्या गरे पनि दुई समूहबीच भावनात्मक साइनो गाँसिन सकेको छैन । मातहतका कमिटी एकीकरणका लागि अपनाइएको भागबन्डा र अंशबन्डाको शैलीले पनि यी दुई पार्टीलाई एक हुन दिएको छैन । दुवै घटक आ–आफ्नै पूर्ववर्ती चिन्तन र अन्तरदशाबाट उम्कन नसकेको आभास हुन्छ ।

यसले गर्दा नेकपा नदीहरू आपसमा विलय भएर बनेको विशाल सागरजस्तो नभइ अलास्काको खाडीजस्तो बन्न पुगेको छ । जहाँ हिन्द र प्रशान्त महासागर त जोडिन्छन् । तर, पानीको घनत्वका कारण दुवैले अलगअलग पानीको अस्तित्व (रङ) देखाउँछन् । र, बीचमा बेमेलको रेखा काट्छन् ।

१३ किस्तामा पनि टुङ्गिएन एकता !

पार्टी एकताको घोषणा गर्दै अध्यक्ष ओलीले तीन महिनाभित्र एकता–एकीकरणका सम्पूर्ण काम टुङ्गो लगाउने बताएका थिए । नेकपाले त्यसैलाई अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)का रूपमा व्यवस्थित गरी मातहतका कमिटीमा सर्कुलर गर्‍यो । 

नेकपाले ७७ वटै जिल्ला, २२ जनसङ्ठन र प्रवास कमिटीसमेत एकीकरणका लागि अलगअलग कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७५ जेठ १६ गते अपानि जारी गर्दै १५ दिनभित्र (जेठ मसान्तभित्र) एकीकरणको खाका र जनसङ्गठनहरूको विधानको मस्यौदा बुझाउन भनेको थियो । तर भदौ मसान्तसम्मको समय दिँदा पनि एकाध बाहेकले प्रतिवेदन बुझाउन सकेनन् । एकीकरणका लागि निर्धारण गरिएको समय गुज्रियो ।

चार महिनापछि, असोज ५ गते नेकपाले प्रदेश इन्चार्ज र अध्यक्षहरूको टुङ्गो लगायो । पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको भन्दै माधव नेपालले असहमति जनाए । असोज १२ गते काठमाडौंको इन्द्रेणी फुडल्यान्डमा आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्य भेला गरेर सचिवालयको निर्णय, विशेषतः अध्यक्षद्वयविरूद्ध पहिलोपल्ट मुख खोले ।

त्यतिबेला नेता नेपालले ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को वैधानिक व्यवस्था लत्याएको आरोप लगाएका थिए । खासगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जको दोहोरो जिम्मेवारी दिएपछि नेपाल असन्तुष्ट बनेका थिए । तत्कालै प्रतिवाद पनि गरे ।

त्यसबेलादेखि नै नेकपाभित्र त्रिशङ्कु सङ्घर्ष सुरु भएको हो । पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मिलेर आफूलाई किनारकृत गर्न लागेको बुझेपछि नेता नेपालले सचिवालयमा आफ्नो पोजिसन बनाएका थिए ।
 
त्यो प्रकरणले नेकपाको एकता प्रक्रियालाई धकेल्ने काम गर्‍यो । अध्यक्ष, इन्चार्ज तोकिए पनि प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाउन सकेनन् । लामो रस्साकस्सीपछि २०७५ मंसिर १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेश कमिटीमा रहने सदस्यको नामावलीको टुङ्गो लगायो । पार्टी एकताको सात महिनापछि प्रदेश कमिटीले आकार लियो । १ हजार ३ सय ८७ जना पार्टी सदस्यले जिम्मेवारी पाए ।

२०७६ वैशाख ८ गते साँझ बसेको सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्ला तहको कमिटीको एकीकरणको काम निष्कर्षमा पुर्‍यायो । भोलिपल्ट प्रज्ञा भवनमा लेनिन जयन्ती र नेकपा स्थापना सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा घोषणा गरियो । जिम्मेवारी बाँडफाँडअनुसार ४४ जिल्ला एमाले र ३३ जिल्ला माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो ।

जनसङ्गठनहरू एकता गर्न चार–चार सदस्यीय कार्यदल बनाए पनि कसैको पनि एकीकरण टुङ्गिएको थिएन । २०७६ जेठ २ गते बसेको सचिवालयले २२ वटै जनसङ्गठनको संयोजक र सहसंयोजकको टुङ्गो लगायो । पार्टी एकताको वर्षगाँठको अवसर पारेर अघिल्लो वर्षको जेठ ३ गते एमालेको कार्यालय रहेको स्थान मदननगर बल्खुमा घोषणा गरियो । तदनुरूप करिब ३ हजार ४ सय ८८ जनाले नयाँ जिम्मेवारी पाए । 

प्रदेश, जिल्ला र जनसङ्गठनको एकीकरण भए पनि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन । असन्तुष्टि झाँगिदो थियो । २०७६ साउन ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लामा इन्चार्ज र सहइन्चार्जको भूमिका बाँडफाँड गर्‍यो । कतिपय जिल्लामा एक र काठमाडौं जिल्लामा ९ जनासम्म सहइन्चार्ज बनाइए । त्यही सचिवालय बैठकले ६ वटै महानगर कमिटीमा इन्चार्ज र सहइन्चार्जको चयन गरेको थियो ।

एकताको वर्षदिन पूरा नहुँदै नेकपाभित्र अविश्वास र अन्तरविरोधले आकार ग्रहण गरिसकेको थियो । 

पार्टी एकताको अघिल्लो दिन दुई अध्यक्षबीच सत्ता सञ्चालनमा आलोपालो गर्ने समझदारी भएको रहेछ । पार्टीका शीर्ष तह नेतालाई समेत गुमराहमा राखेर गरेको गोप्य सझमदारी प्रचण्डले नै खुलासा गरिदिएपछि पूर्वएमालेको एउटा समूह क्षुब्ध भयो । ‘अस्थिरताको जड’का रूपमा परिभाषित मात्रै गरेन, महाधिवेशनसम्म स्थगित गर्ने भनेको तत्कालीन एमालेको राजनीतिक, वैचारिक कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्न थाल्यो । त्यसको नेतृत्व ईश्वर पोखरेलले गरे । फलस्वरूप पार्टीभित्र नयाँ अन्तरविरोध पैदा भयो । एकता प्रक्रियालाई थप प्रभावित तुल्यायो ।

झण्डै दुई महिनाको अन्तरसङ्घर्षपछि २०७६ साउन ३१ गते बसेको सचिवालय बैठकले ३२ वटा विभागको प्रमुख र उपप्रमुख चयन गर्‍यो । बैठकअघि तीव्र विवाद देखिए पनि पार्टी स्कुल विभाग ईश्वरले नै पाए । सङ्गठन विभाग प्रमुख वामदेव तोकिए । त्यही बैठकले वामदेवलाई पार्टी उपाध्यक्षमा प्रस्तावित गरेको थियो ।
 
२०७६ भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्र अर्कोखाले विवादको बीजारोपण गर्‍यो । पार्टी एकता हुँदा नेपालले तेस्रो वरीयता पाएका थिए ।

पार्टीभित्र अन्तरविरोध हस्तक्षेपकारी हुन थालेपछि ओलीले नेताहरूका बीचमा खेल्न थाले । पार्टी एकता हुँदा तेस्रो वरीयतामा माधव नेपालको भागमा परेको थियो । त्यसदिन बसेको सचिवालय बैठकले नेपालको वरीयता घटाएर झलनाथ खनाललाई माथि ल्यायो । क्रूद्ध हुन पुगेका नेता नेता नेपालले भदौ ३ गते ७ बुँदे ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ लेखे । ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’ केपी ओली देखि नै लागु हुनुपर्ने भन्दै पूर्ववर्ती अडानमा फेरि उभिन आइपुगे ।

नेकपाभित्रको विवाद पार्टी एकताको वर्षगाँठसँगै मुखर भएको थियो । आलोपालो सहमतिको खुलासासँगै प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनमा ओलीको भूमिका कटौती गर्न दबाब बढाइरहेका थिए । 

ओलीले उपचारका लागि दोस्रोपल्ट सिंगापुर जानेबेलामा प्रचण्डको अध्यक्षतामा पनि बैठक राख्ने बाटो खुलाइदिएका थिए । त्यसैमा टेकेर भदौ ९ गते प्रचण्डले पहिलोपल्ट सचिवालय बैठकको एकल अध्यक्षता गरे ।

त्यो बैठकले नवतन समाजवादी पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहबाट प्रवृष्ट भएका देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, पदम राई र किरण राईलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्‍यो ।

प्रचण्डले एकल हस्ताक्षरमा अपानि समेत पठाएका थिए । सिंगापुरमा रहँदा महासचिव विष्णु पौडेललाई बोलाएर सोधखोज गरे । नेपाल फर्कनेबित्तिकै प्रचण्डको हस्ताक्षरको अपानि रद्द गरेर आफ्नो पनि हस्ताक्षरसहितको दोस्रो अपानि जारी गरे ।

नेकपाभित्र अन्तरकलह र एकता प्रक्रिया समानान्तर ढङ्गले अघि बढिरहेकै थियो । त्यही क्रममा २०७६ असोज ६ गते सचिवालय बैठकले काठमाडौंसहित ६ वटै महानगरमा अध्यक्ष र सचिव मनोनित गर्‍यो । त्योभन्दा अगाडि, २०७६ असोज ३ गतेको सचिवालय बैठकले सङ्गठन विभागमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल, हरि अधिकारीलाई मनोनित गरेको थियो । वामदेव गौतम विभागीय प्रमुख र जनार्दन शर्मा उपप्रमुख साउन ३१ गते नै तोकिइसकेका थिए ।

२०७६ कात्तिक २५ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टी अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा अध्यक्ष, सचिव नियुक्त गर्‍यो ।  

अनुशासनको आयोगका अध्यक्षमा अमृत बोहरा, सचिवमा अशोक रोकाय, निर्वाचन आयोगका अध्यक्षमा विष्णुपुकार श्रेष्ठ, सचिवमा माधव पौडेल लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्षमा पुष्प कँडेल, सचिवमा टेकनाथ आचार्य सल्लाहकार कमिटीका अध्यक्षमा केशव बडाल, सचिवमा नन्दकुमार थापा  जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा नन्दकुमार प्रसाईं, सचिवमा गोविन्द ज्ञवाली चुनिए ।

२०७६ मंसिर १ गते प्रवास समन्वय कमिटीको टुङ्गो लाग्यो । विन्दा पाण्डेले इन्चार्ज र लक्ष्मण पन्तले सहइन्चार्जको जिम्मेवारी पाए । युवराज ज्ञवाली, श्रीप्रसाद साह, तिलक विक क्रमशः अध्यक्ष र सचिव मनोनित भए । २०७६ माघ १० गते सङ्गठन विभागमा केही सदस्य थप गरे यता नेकपाको एकता प्रक्रिया अवरूद्ध छ ।

माघमध्यमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउने निर्णय गरे पनि थाती नै रहेको छ ।

त्रिशङ्कु समीकरण, आन्दोलनको चीरहरण

नेकपाभित्र त्रिशङ्कु समीकरण विद्यमान छ । दुई समूह एक ठाउँमा उभिनेबित्तिकै बाँकी पक्ष स्वतः अल्पमतमा पर्छ । अहिले ओली समूह पार्टी र सरकार दुवैतिर रक्षात्मक बन्नुको कारण पनि त्यही हो ।

पार्टीभित्रको अन्तर (गुटगत) सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुग्दा त्यसको धक्का भने पार्टी आन्दोलनलाई नै पर्न गएको  छ । परिणामस्वरूप पार्टी कमिटीका आवधिक बैठकहरूले नियमितता पाएका छैनन् ।  ६–६ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक २१ महिनामा बस्यो । स्थायी कमिटी र मातहतका कमिटीहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।

बैठक बसे पनि पार्टीका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ । निर्णय गर्ने र नेतृत्वले नै नचिन्ने क्रम बढ्दै गएपछि पार्टीले सङ्गठनात्मक आकार नै ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

गत माघ १५–१९ सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले फागुनदेखि जेठसम्म अभियान सञ्चालन गर्ने र भदौदेखि मातहतका कमिटीहरूको अधिवेशन गर्न थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।  विधान परिमार्जन गरी आगामी चैत २५–३० एकता महाधिवेशन गर्ने नयाँ तिथिसमेत तय गरेको थियो ।

पार्टीको अन्तरसङ्घर्षको सङ्क्रमण सँगैसँगै कोभिड–१९ को असर नेकपामा पनि परेको छ । एकता महाधिवेशन अनिश्चत बनेको चर्चा नेकपावृत्तमा हुन थालिसकेको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तीनै तहका सरकार सञ्चालनका लागि अलगअलग संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकार सञ्चालनमा पार्टीको नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्दै गएको भन्दै पार्टीले नै सरकार चलाउनुपर्ने निचोडका साथ केन्द्रीय कमिटी त्यो निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

तर, भर्सेलामा पर्‍यो । 

विवादको चूरो सत्ता

नेकपाभित्रको विवाद विमति र विग्रह हुँदै क्रमशः विघटनको दिशातिर अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्र वैचारिक विमति खासै देखिँदैन । पूर्ववर्ती एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको जनताको बहुदलीय जनवाद महाधिवेशनसम्म स्थगित गरिएको छ । अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारिएको  छ ।

पार्टीभित्र बहस, छलफल चलाउँदै जानेर र दुईवर्षको अनुभव र समयको विशिष्टताको आधारमा कार्यदिशा तय गर्ने भनिए पनि नेता–कार्यकर्ताले विचार र दृष्टिकोणलाई त्यही महत्त्व दिइरहेका छैनन् । बरु सबैको ध्यान पार्टी सत्ता कसरी हत्याउने र आफू सर्वेसर्वा बन्नेतिर नै केन्द्रित देखिन्छ ।

गत मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले आलोपालोको सहमति खारेज गरेर ओलीमा निहीत पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई प्रत्यायोजन गरे पनि नेकपाभित्र सत्ता सङ्घर्ष रोकिएको छैन ।

पार्टी र शासन सत्तामा एकलौटी गर्न नछाडेको भन्दै ओलीविरूद्ध प्रचण्ड–नेपाल सहितका नेताहरू एकट्ठा भएका छन् । ओलीले केन्द्रीकृत गरेको अत्यधिक शक्ति कटौती गरेर शीर्ष नेताहरूको बीचमा फाँडफाँड गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

एकातिर ओली प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्ने दबाब छन् भने, महाधिवेशनपछि कसले नेतृत्व हत्याउने भनेर प्रचण्ड र नेपाल पनि प्रतिस्पर्धामा छन् । यसले पार्टी एकतालाई परिपक्व बनाउने भन्दा पनि विघटनको दिशातिर लैजाने खतरा बढेर गएको छ ।

यतिखेर भाइरसद्वारा सिर्जित सङ्कटबाट मुलुकलाई पार लगाउने कि, पार्टीको थाप्लोमाथिको ‘भ्रामरी’ पन्छाउने ? नेकपालाई दोहोरो दशा आइलागेको छ ।