“बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरुलाई तत्काल रोजगार व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पक्कै पनि चुनौती छ, तर विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव, सीप, तालिम प्राप्त आफ्ना दक्ष कामदार संख्यालाई पहिचान गरि स्वदेशमै उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउन यसलाई एक महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा लिनुपर्दछ ।”

विश्व सन्दर्भलाई नियाल्दा कोरोनाको महामारीबाट धेरै देशहरु प्रभावित छन् विकसित देशहरु पनि कोरोना महामारीको अगाडी घुँडा टेकिसहेका छन । यसैसंगै विश्वको अर्थतन्त्रको रेखा गिर्दाे अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र टिकाई राख्न विभिन्न देशहरु विच व्यापारिक परस्पर सम्बन्ध हुन जरुरी छ जुन अहिले विश्व लकडाउनको कारणले पूर्णरुपले धरासायी अवस्थामा छ । एक देशबाट अर्को देशमा कच्चा पदार्थको आयात तथा निर्यात हुन नसकि बस्तु उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । अहिले विश्व लकडाउन भएको कारण उत्पादनमूखी बजार सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन् ।भौतिकपूर्वाधार, विकास निर्माण, उद्योग कलकारखाना, औद्योगिक क्षेत्र पूर्णरुपले ठप्प भएका छन् । यसरी प्रतिउत्पादनमूखी काम हुन नसक्दा श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् ।बैदेशिक श्रमिकको सन्दर्भमा, नेपाल एक सस्तो तथा अदक्ष कामदार उत्पादन गरि निर्यात गर्ने देशको रुपमा चिनिन्छ । स्वदेशमा उचित पारिश्रमिक तथा रोजगारको अवसर नहुदा अहिले बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुको संख्या उल्लेख्य रुपमा देखिन्छ । कतिपय युवाहरु तालिम सीप सिकेर जाने गरेपनि अदक्ष कामदारको संख्या भने धेरै रहेको छ । बर्षेनि साढे पाँचलाख जति युवा श्रम बजारमा प्रबेश गरिरहेका अवस्थामा आधाभन्दा बढि रोजगारका लागि बिदेशिन्छन् जसमध्य अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष कामदारहरु छन् । तर विश्व कोरोनाको आक्रान्तमा रोजगारदाताहरुले उद्योग कलकारखाना बन्द गर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली प्रवासी कामदारहरु दिनप्रतिदिन स्वदेश फर्किदैछन् । खास गरि छिमेकी राष्ट्र भारतबाट हजारौ संख्यामा नेपाली कामदार नेपालका विभिन्न नाकाबाट भित्रिदैछन् । यी लाखौ संख्यामा स्वदेश फर्किएका युवाहरुको लागि रोजगारको अवसर स्वदेशमै सृजना गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा गुनासा, असन्तुष्टिको साथै स्थानीय सरकार र राज्यप्रति आक्रोश बड्ढै गएको छ ।राज्यले प्रवासी कामदार, दैनिक ज्यालादारी कामदार लगायत देशमा रहेका बेरोजगार युवाहरुको उचित व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान पु¥याउन सकेन भने राज्यको नयाँ संरचनाप्रति अविश्वास बड्दै विभिन्न खालका संकटहरु उत्पन्न हुनसक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कोरोनाको कहरबाट बचाउन देशमा लकडाउनको विभिन्न चरणहरु पारगर्दै अहिले जेठ महिना भरि पुनः लम्बिएकोछ । देशको अर्थव्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जनताले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर यही आर्थिक मसान्तको जेठ २५ गते भित्र तिर्न आव्हन गरे लगत्तै विभिन्न पेशा व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ र लकडाउनको चौतर्फी आलोचना गरेका छन् । बैकलाई तिर्नुपर्ने किस्ता, घरभाडा, कर्मचारीको तलव लगायतका विषयहरु राज्यले व्यहोर्नु पर्ने नभए लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने मागसंगै नेपालका विभिन्न प्रमूख सहरहरु स्थानीय प्रशासनको निर्देशनलाई पालना गर्दै व्यावसायीहरुले समाजिक दुरी कायम राख्दै आफ्ना पेशा व्यवसायी निर्धारित समयसम्म सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् ।अहिले देशका विभिन्न ठाँउमा कार्यरत आन्तरिक मजदुरहरु आआफ्नो घर सुरक्षित साथ पुगिसकेका छन् भने कतिपय अझै आफ्नो पालिकामा रहेका क्वारेन्टीनमा बसेका छन् । हालै छिमेकी देश भारतले लकडाउनलाई केहि खुकुलो बनाए लगत्तै भारतबाट नेपाल फर्किने कामदारहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हजारौ संख्यामा विभिन्न खुल्ला नाकाबाट नेपाल भित्रिदैछन् जसका कारण ति कामदारहरुको स्वास्थ्य परिक्षण क्वारेन्टीन व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले ठूलो चुनौति झेलिरहेको छ ।युवाहरु स्वदेश फिर्ताको पूर्वचरणमै विभिन्न प्रकारका गुनासाहरु चुलिदैछन् । क्वारेन्टीन व्यवस्थापनको पक्षलाई लिएर स्थानीय तहमा विभिन्न समस्याहरु देखिएकाछन् । राज्य पक्षले आफना् बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको एकिन तथ्यलाई अध्यावधिक गर्न नसक्नुको साथै कति संख्यामा आफ्ना नागरिकहरु स्वदेश फिर्ता हुदैछन् भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु नै अहिले राज्यको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीको रुपमा देखिएको छ । अहिले स्थानीय सरकारले क्वारिन्टीनको व्यवस्थापन पक्षमा प्रदेश र संघीय सरकारको आवश्यक साथ तथा सहयोगको अभावमा व्यवस्थापन गर्न हम्मे हम्मे परेको देखिन्छ । अपुग स्वास्थ्य सामाग्री, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीको अभावले गर्दा विना कुनै चेकजाँच नै भित्रिएका ठुलो जनसख्याले कोरोनाको संक्रमण फैलाउने त निश्चित छ, समुदाय समेत असुरक्षित, भय त्रासको बातावरणले समुदायमा रहेको सद्भाव, अमनचयन खल्बलिएको छ । बाहिरबाट आएकाहरुले संक्रमण फैलाउने संत्रासले समेत समुदाय स्तरमा दुरी बढ्दै गएको छ । स्वदेश भित्रिएका युवा जनशक्तिहरुमा विभिन्न सीप, क्षमता, दक्षता, अनुभव भएका कामदारहरुको राज्यले पहिचान गरि उचित पेशा व्यवसाय, काममा लगाउन नसक्दा युवाहरुको ठूलो जनसंख्या असन्तुष्टी र आक्रोश बढ्नु स्वभाविक हो । साथै आर्थिक संकटको चपेटामा परेका उत्पादनशील युवा जनसंख्याले विभिन्न गैह्रअपराधिक, असमाजिक गतिविधिमा समेत संलग्न हुनसक्ने देखिन्छ । रोजगारका लागि गरेको लगानी डुब्दा, ठुलो युवा संख्या मानसिक विचलनमा पर्ने, मनोसामाजिक समस्याहरु देखिने, कुलतमा फस्ने, चन्दा आतंक, अपहरण जस्ता गतिविधिमा सहजै संलग्न हुने, समुदायमा लुटपाट, चोरी डकैटी, बलात्कार, हत्या हिंसा, लैगिंक तथा घरेलु हिंसा, मानव अधिकार उलंघनका घटना, बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । साथै स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिहरुसंग असन्तुष्ट भई सशस्त्र समूहसंग पनि संलग्न हुनसक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । यसले गर्दा नयाँ संघीय शासन प्रणाली पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकि जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ । लाखौ संख्यामा भित्रिएका बेरोजगार युवा संख्याको लागि घरेलु रोजगार सृजना गर्न नसक्दा विभिन्न तहमा जनगुनासा, असन्तुष्टि पक्कै आउछ तर बेरोजगार समस्यालाई समयमा उचित व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न नसक्दा देश आर्थिक संकटको दलदलमा त पर्छ, देशभरि भोकमरीको समस्याले आन्तरिक कलह, द्वन्द्व, तनाव, बेमेलको कारण देश नै थला परि दशकौ पछाडी धकेलिन्छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जिम्मेवार िप्रक्षेपण गरेको छ, साथै ऐनले संविधानको श्रम रोजगार सम्बन्धि नीतिद्धारा अधिकारको सूचि विस्तार गर्दै सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी, रोजगारमा रहेका श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्याङ्घ सङ्घलन तथा व्यवस्थापन, साथै बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको सामाजिक पुनः एकीकरण लगायत रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, दक्षता, अनुभव, उद्यमशीलताको स्वदेशमा नै उपयोग गर्ने नीति तथा अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ ।साथै बैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा, संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने अधिकार मौलिक हकको प्रत्याभूत गरेको छ । बैदेशिक रोजगारबाट आर्जन भएका पूँजी,सीप, प्रविधि र अनुभवलाई आफ्नै देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने कुरा संविधानको श्रम र रोजगार सम्बन्धि नीतिमा पनि छ । ऐन कानुनमा भएको विभिन्न प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने संघीय संरचनाको नयाँ राज्य व्यवस्था असफल हुन सक्ने खतरा छ । त्यसैले बेरोजगार युवाहरुको सीप, क्षमता, दक्षतालाई स्थानीय र प्रदेश सरकार लगायतले पहिचान गरि विभिन्न क्षेत्रमा तत्काल रोजगार सृजना गर्नुपर्दछ । नेपालको भौगोलिक संरचना तथा अवसरलाई पहिचान गरि कृषि योग्य जमिनमा प्रविधियुक्त कृषी प्रणालीमा बेरोजगार युवाहरुलाई आकर्षण गरि सहुलियत दरमा मलबीउ, विजन, आधुनिक कृषि उपकरण, आकर्षक कृषी कार्यक्रममा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । त्यसैगरि युवाहरुका उद्यमशिलतालाई ध्यान दिई पर्यटन क्षेत्रमा पनि विभिन्न रोजगारका अवसरहरु सृजना गर्नुपर्दछ । भौतिकपूर्वाधार, विकास निर्माण लगायत औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरि युवाहरुमा रहेको सीप तथा दक्षतालाई सदुपयोग गर्ने नीति अपनाउनु पर्दछ ।हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको विप्रेषण नै अर्थतन्त्रको मुल मेरुदण्ड हो । तर अहिले विप्रेषण ठप्प हुँदा देशको विकासमा चौतर्फीरुपमा प्रतिकुल असर परेको छ । त्यसैले अहिलेको जस्तो विषम परिस्थितीलाई सहज बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वय तर्फ तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । साथै बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुको पेशा व्यवसायी सुरक्षित बनाउन राज्यले उचित पहल गर्न जरुरी छ । साथै अहिले देखिएका बैदेशिक रोजगारका विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका बिच उचित सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ ।

शोभा चौधरी इन्टरनेश्नल अलर्ट, नामक अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा बरिष्ट कार्यक्रम अधिकृत रूपमा कार्यरत हुनु हुन्छ  SChaudhary@international-alert.org